डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी बांगलादेश वा इराणपेक्षाही अधिक जननदर असलेल्या उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आता कायदा येतो आहे, याचे स्वागत करण्याऐवजी धर्माच्या आधारावर किंवा खुसपटे काढत विरोध करण्यात काय हशील आहे? लोकसंख्या नियंत्रण हा एक जागतिक विषय आहे. चीनसारख्या काही मोजक्या देशांत लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयोगांतून काही प्रश्न उपस्थित झाले खरे, मात्र बहुसंख्य अविकसित आणि विकसनशील देशात लोकसंख्यावाढ ही देश आणि समाजाच्या मागासलेपणास कारणीभूत ठरत आहे. भारतात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी झाली. अलीकडे जवळपास सर्व धर्मसमूहांना लोकसंख्या नियंत्रणाचे महत्त्व पटले आहे. कुटुंबनियोजनाची विविध साधने वापरण्यात येत आहेत. तथापि धार्मिक आणि राजकीय नेते गेल्या काही वर्षांपासून लोकसंख्येचा विषय घेऊन धार्मिक ध्रुवीकरण वाढवीत आहेत. लोकसंख्याविषयक अपप्रचारावर आणि खोटय़ा माहिती आधारित अशा ध्रुवीकरणाचे एक उदाहरण म्हणजे, ‘मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत असून ते लवकरच देशात बहुसंख्य होतील’ अशी अनाठायी भीती उभी करून हिंदूंनी अधिक अपत्यांना जन्माला घालावे असा सल्ला देण्यात येतो (उदाहरणार्थ, २०१५ साली ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य वसुदेवानंद सरस्वती यांनी अलाहाबाद येथे जाहीरपणे, ‘हिंदूंनी दहा मुले जन्माला घालावीत’ असा सल्ला दिला होता!). दुसरीकडे, ‘लव्ह जिहाद’चे अतिरंजित चित्र उभे करून उत्तर प्रदेशात धर्मातर विरोधी कायदाही अस्तित्वात आणला जातो. वास्तविक ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण- २०००’ला अत्यल्प प्रतिसाद देणारे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात लागू झालेल्या या धोरणाने २०१० पर्यंत देशातील जननदर २.१ पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले, पण उत्तर प्रदेशचा जननदर २०११ मध्येही ३.१ होता आणि आता त्यात प्रगती होऊन तो २.६ झाला असला, तरी इराण (२.११५) किंवा बांगलादेश (१.९) या देशांपेक्षा उत्तर प्रदेश हे राज्य बरेच मागे आहे. या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्या-नियंत्रणासाठी अलीकडेच जाहीर झालेले प्रस्तावित उपाय स्वागतार्ह ठरतात. जागतिक लोकसंख्या दिनाचे औचित्य साधून उत्तर प्रदेश सरकारने, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोगामार्फत ‘उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थैर्य आणि कल्याण) विधेयक २०२१’ तयार केले. यातील अनेक तरतुदी सरकारी पदे तसेच लाभ यांसाठी पात्रता/ अपात्रता ठरवण्यासाठी ‘दोन वा त्याहून कमी मुले’ अशी अट घालणाऱ्या आहेत- उदाहरणार्थ दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढवण्यास बंदी, तसेच सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यास अपात्र ठरणे. याउलट, दोन अपत्यांचे पालन करणाऱ्यांना विविध सरकारी लाभ मिळत राहतील तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष सवलती वा लाभ मिळतील. काही तरतुदी विकासात्मक आहेत : माध्यमिक शाळांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण विषय अनिवार्य, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधीची स्थापना करण्यात येणार. मात्र या विधेयकास काँग्रेस, समाजवादी पक्ष तसेच विश्व हिंदू परिषदेने विविध कारणांनी विरोध दर्शवला आहे. विशेषत: समाजवादी पक्षाचे खासदार शफिकुर रहमान बर्क यांनी आगीत तेल ओतणारी विधाने केली आहेत. ‘‘युद्ध झाल्यास मनुष्यबळ कुठून आणायचे?’’ आणि ‘‘पृथ्वीवर किती जीव जन्माला घालायचे हे अल्लाह ठरवतो’’ अशी हास्यास्पद विधाने शफीकुर रहमान यांनी केली आहेत. आपण कोणत्या काळात आणि कोणत्या देशात राहतो याचे भान नसलेले नेते समाजप्रतिनिधी म्हणून संसदेत आहेत हीच या देशाची शोकांतिका आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतीत लोकशिक्षण करण्याऐवजी विसंगत वक्तव्य करून बर्क हे समाजाची दिशाभूल करून हिंदुत्ववाद्यांच्या हातात पुन्हा कोलीत देत आहेत. जगातील जवळपास सर्व मुस्लीम राष्ट्रांतसुद्धा समाज आणि देशहित विचारात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रणाची धोरणे आखली जात आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणाची साधने वापरण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तालिबानसारख्या मूलतत्त्ववादी संघटनांचा प्रभाव असणाऱ्या अफगाणिस्तानातसुद्धा अनेक उलेमा, मौलवी आणि धार्मिक नेत्यांनी कुटुंबनियोजनाच्या बाजूने प्रचार-प्रसार करून यासंदर्भात लोकशिक्षण केल्याचे दाखले आहेत. इंडोनेशिया, बांगलादेश यांसारख्या देशांनीही लोकसंख्या नियंत्रणास प्रोत्साहन दिले आणि त्याचे तेथील मुस्लिमांनी स्वागत केले आहे. या जगापेक्षा शफिकुर रहमान बर्क यांचा इस्लाम आणि बर्क यांचे कुराण काही वेगळे आहे का? राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन तर्कविसंगत वक्तव्ये करायची आणि घडय़ाळाची काटे उलटय़ा दिशेने फिरवायची ही भूमिका विविध अनर्थ घडवणारी ठरू शकते. भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय घेऊन अशास्त्रीय वा तथ्यहीन मांडणी करून धार्मिक ध्रुवीकरण होत असताना बर्क यांच्यासारख्या संसद-सदस्याने असे वक्तव्य करणे अधिकच निषेधार्ह आहे. मुस्लीम समाजाच्या विकासाचे अनेक मुद्दे असताना त्याला बगल देत मुस्लीम नेते विक्षिप्त वक्तव्य करून समाजाला अडचणीत आणत आहेत. अज्ञानी लोकांचे अज्ञान दूर करण्याऐवजी धर्माच्या नावाने राष्ट्रीय कार्यक्रमांना खो घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विज्ञानयुगात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे अज्ञानयुगातील विचार-प्रभावांत सापडणार नाहीत. भारतीय मुस्लीम कुटुंबनियोजनाची विविध साधने वापरत आहेत, मुस्लिमांचा जन्मदर घटत आहे, हे वास्तव गेल्या सात दशकांतील जनगणना, विविध अभ्यास आणि अहवालातून हे वास्तव पुढे आले आहे. भारताचे माजी प्रमुख निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी ‘पॉप्युलेशन मिथ- इस्लाम, फॅमिली प्लानिंग अ‍ॅण्ड इंडियन पॉलिटिक्स’ या पुस्तकातून भारतातील लोकसंख्या नियंत्रणाच्या सद्य:स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. एका अर्थाने धर्मवाद्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे हे पुस्तक आहे. देश आणि समाजहित लक्षात घेऊन जर कायदे करण्यात येत असतील तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. समाज बदलाची अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ‘दंडशक्ती आणि प्रलोभन’ ही युक्ती उपयोगी ठरते. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने, लाभांसाठी पात्र-अपात्रता ही पद्धत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी मर्यादित स्वरूपात यापूर्वी वापरलेली आहेच. तिच्या प्रमाणाबाबत वाद होऊ शकतो, पण कायद्याच्या उद्दिष्टांबाबत नाही. त्यामुळे अशा कायद्याचे सर्व धर्मसमूहांनी समर्थन केले पाहिजे. विरोधासाठी विरोध करणे हे स्वत:च्या पायांवर कुऱ्हाड पाडून घेण्यासारखे असून अपप्रचाराला खतपाणी घालण्यासारखे आहे. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक असो किंवा समान नागरी कायदा असो- हे समाज आणि देशहिताचे आहेत. ‘कुटुंबनियोजनापेक्षा उत्पादन वाढवा’ किंवा ‘साधनापेक्षा संयम बाळगा’ हा मतप्रवाह मूळ प्रश्नाला बगल देणारा ठरू शकतो. दारिद्रय़ हे जसे लोकसंख्यावाढीस कारणीभूत आहे तसेच लोकसंख्या वाढ ही दारिद्रय़ टिकवण्यास कारणीभूत आहे. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी जनजागृती आणि कायदा ही दोन्ही हत्यारे अटळ आहेत. मात्र अशा साधनांचा वापर न्यायबुद्धीने केला पाहिजे. नवे कायदे अन्याय्य ठरणार नाहीत याची काळजी सर्वानी घेतली पाहिजे. शिक्षण आणि नोकरी असणारे तसे श्रीमंत असतात, त्यांची अपत्ये कमी असतात. शासकीय सवलती- सुविधा मिळाल्यामुळे ते अधिक श्रीमंत होतील; तर अशिक्षित, गरिबांना अपत्ये जास्त असतात, त्यांच्या सुविधा काढून घेतल्यामुळे ते पुन्हा गरीब होणार. समाजातील दुर्बलांना शिक्षा आणि सशक्तांनाच शक्ती मिळवून देण्यासाठी कायद्याचा वापर काय कामाचा? यातून करुणाभावाने मार्ग काढायला हवा. अन्यथा सूडभावाने पेटलेले याचा दुरुपयोग करू शकतात. अशा प्रकारची असुरक्षिततासुद्धा विधेयकास विरोध करण्याचे एक कारण असू शकते. त्यास धर्माचा रंग कुणीही देऊ नये. कायद्याच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासला जातो, म्हणून कायदेच नकोत असेही म्हणणे अयोग्य. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात या स्वरूपाचा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील उमेदवारीसाठी दोन अपत्यांची अट आहे, तसेच बारावीपर्यंतचे शिक्षण मुलींना मोफत असले तरी, मुलगी हे तिसरे अपत्य असल्यास तिला ही सवलत मिळत नाही. राजकीय लाभ घेण्यासाठी राजकारणी मंडळींना पळवाटा माहीत असतातच, हे महाराष्ट्रातही दिसते. उत्तर प्रदेशाबद्दल अशा शंका काढतानाच, ‘येत्या काळातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक आणले जात आहे,’ असे म्हटले जाते. या दाव्यात सत्यता असली तरी हे कोणत्याही पक्षांसाठी नवे नाही. समाज आणि देशहित साध्य करणारे हे विधेयक असल्याने केवळ विरोधासाठी विरोध न करता ते अधिक चांगले होण्यासाठी व्यवहार्य सूचना कराव्यात, हे उत्तम! लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. tambolimm@rediffmail.com
