‘‘बोल्सोनारो यांच्या जनसंहारक प्रशासनाविरोधातील लढय़ाचा हा निर्णायक दिवस. ते पायउतार होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार.’’ - सिल्व्हिया डी मेन्देन्का या मानवाधिकार कार्यकर्तीचा हा निर्धार. रिओ दी जानेरो शहरात शनिवारी रस्त्यांवर उतरलेल्या आंदोलकांपैकी ती एक. ब्राझीलच्या सुमारे २०० शहरांत शनिवारी निदर्शने झाली. ‘बोल्सोनारो आऊट’, ‘गो अवे बोल्सोव्हायरस’ अशा घोषणांनी ही शहरे निनादली. अडीच वर्षांपूर्वी अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या जाइर बोल्सोनारो यांच्याबद्दल करोनास्थितीवरून जनतेचा भ्रमनिरास झाला. त्यांची लोकप्रियता उत्तरोत्तर घटत गेली आणि जनक्षोभ वाढत गेला. त्याचा वेध घेत माध्यमांनी बोल्सोनारो यांच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवले आहे. करोनाच्या रुग्णसंख्येत जगात ब्राझील तिसऱ्या, तर बळींच्या संख्येत दुसऱ्या स्थानी आहे. आतापर्यंत तिथे चार लाख ६० हजार करोनाबाधितांचा बळी गेला. मुळात करोनाबाबत बोल्सोनारो यांच्याकडे सुरुवातीपासूनच गांभीर्याचा पूर्णत: अभाव होता, याकडे जगभरातील माध्यमांनी लक्ष वेधले आहे. करोना रोखण्यासाठी निर्बंध लागू करण्यास नकार देताना बोल्सोनारो यांनी अर्थव्यवस्था वाचविण्यावर भर असल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्यांना ना अर्थव्यवस्था वाचवता आली, ना जनतेचे प्राण. त्यांनी करोनाचा अनियंत्रित फैलाव होऊ दिला आणि लशीही उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, यावर ‘द गार्डियन’ने नेमके बोट ठेवले आहे. ब्राझीलमधील लसतुटवडय़ाचा मुद्दा ‘बीबीसी’ने विस्ताराने मांडला आहे. या देशात लसीकरण संथ गतीने सुरू आहे. सुरुवातीला ब्राझीलने अनेक परदेशी कंपन्यांच्या लशी नाकारल्या. या लशी वेळेत उपलब्ध झाल्या असत्या तर लसीकरण वेगाने झाले असते आणि मनुष्यहानी कमी झाली असती, याकडे ‘बीबीसी’च्या वृत्तलेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ब्राझीलमधील ताज्या आंदोलनांबाबत अमेरिकी माध्यमांनी भाष्य केल्याचे फारसे दिसत नसले, तरी ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ आणि ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दोन वृत्तपत्रांनी मात्र बोल्सोनारो यांच्या बेजबाबदारपणावर याआधी कठोर टीका केली होती. बोल्सोनारो आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील साम्यस्थळे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने नेमकेपणाने टिपली होती. बोल्सोनारो यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये करोना संपल्यात जमा असल्याचे भाष्य केले होते. आता करोनाचे केवळ शेपूट उरले, असे ते म्हणाले होते. मात्र, करोनाकहराबरोबरच देशातील असंतोषही वाढत गेला. अर्थात, आपणच कसे बरोबर आहोत, हे सांगण्याचा बोल्सोनारो यांचा आटापिटा कायम आहे, हे बहुतांश माध्यमांनी नमूद केले आहे. १ मे रोजी बोल्सोनारो यांच्या समर्थकांनी अनेक शहरांत मोर्चे काढले. करोनाबाबतचे बोल्सोनारो यांचे ‘धोरण’ कसे योग्य आहे, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या समर्थकांनी केला. बोल्सोनारो यांची सत्तेवरील पकड घट्ट करण्यासाठी लष्कराने मदत करावी, अशी मागणीही समर्थकांनी केली. गेल्याच आठवडय़ात बोल्सोनारो हे आपल्या समर्थकांच्या मोटारसायकल रॅलीत सहभागी झाले होते. देशव्यापी टाळेबंदी लागू करणार नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. ‘‘कोणत्याही वैज्ञानिक पुराव्याशिवाय गव्हर्नर आणि महापौरांनी निर्बंध, संचारबंदी लागू केली आहे. हे अनावश्यक निर्बंध मागे घेण्यास आम्ही तयार आहोत,’’ असे त्यांनी म्हटले होते. स्थानिक प्रशासन आणि बोल्सोनारो यांच्यातील मतभिन्नताही माध्यमांनी टिपली आहे. बोल्सोनारो यांची लोकप्रियता कमालीची घटली आहे. बोल्सोनारो यांच्या करोनास्थिती हाताळणीबाबत सीनेटकडून (आपल्याकडील राज्यसभेच्या समकक्ष प्रतिनिधीसभा) चौकशी सुरू आहे. त्यातच बोल्सोनारोंविरोधात आंदोलन सुरू असल्याने त्यांच्यावर महाभियोग खटला चालविण्याच्या मागणीला बळ मिळाले. ब्राझीलच्या सुमारे ५७ टक्के नागरिकांनी महाभियोग कारवाईस पाठिंबा दिल्याचे ताज्या सर्वेक्षणातून दिसून आले. ब्राझीलमधील आंदोलनांबाबत माध्यमांनी, विशेषत: युरोपीय माध्यमांनी सविस्तर ऊहापोह केल्याचे दिसते. ब्राझीलचे माजी अध्यक्ष, डावे नेते लुइस इनॅसिओ लुला दसिल्व्हा हे पुन्हा राजकीय मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. लुला यांना सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुक्त केल्याने पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीच्या िरगणात उतरण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बोल्सोनारो यांचा जनताच पराभव करेल, असे भाकीत लुला यांनी एका मुलाखतीत वर्तवले होते, याकडे ‘द गार्डियन’सह अन्य माध्यमांनी लक्ष वेधले आहे. बोल्सोनारो यांना काही राजकीय नेते पाठिंबा देत असले तरी जनमत लक्षात घेऊन तेही भूमिका बदलतील, असा अंदाज माध्यमांनी वर्तवला आहे. ब्राझीलमधील ‘द रिओ टाइम्स’सह काही माध्यमांनी मात्र आंदोलनाचे वृत्त देताना विरोधी सूर लावल्याचे दिसते. करोनास्थिती गंभीर असताना २०० शहरांत हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, असे नमूद करताना ‘द रिओ टाइम्स’च्या वृत्तलेखात आंदोलनास डाव्यांचे पाठबळ असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. बोल्सोनारो यांना हटविण्याचे डाव्यांचे ध्येय आहे. मात्र, महाभियोग कारवाई अद्याप दूरच आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही महाभियोग कारवाई होवो किंवा न होवो; करोनास्थिती हाताळण्यातील चुकांचा काय परिणाम होऊ शकतो, याचे ब्राझील हे ताजे उदाहरण आहे. (संकलन : सुनील कांबळी)
