ब्रिटनने गेल्या वर्षी युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय (ब्रेग्झिट) घेतला. ब्रिटनचा भाग असलेला उत्तर आर्यलड आणि युरोपीय समुदायात असलेले आर्यलड प्रजासत्ताक यांच्यातील सीमा खुली असल्याने त्यांच्या विषयीच्या स्वतंत्र नियमावलीचा (आयरिश प्रोटोकॉल) समावेश (ज्यात व्यापारउदीमविषयक तरतुदी अंतर्भूत आहेत.) ब्रेग्झिट करारात करण्यात आला. या करारावर स्वाक्षऱ्याही झाल्या आणि त्याबाबतचा कायदाही ब्रिटिश पार्लमेण्टने मंजूर केला. परंतु ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना सार्वभौमत्वाचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी दुसरा एक कायदा करण्याचा घाट घातला आहे. या कृतीमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग होत असल्याने हे विधेयक मागे घ्या, असा निर्वाणीचा इशारा युरोपीय समुदायाने दिला आहे. पण माघार घेणार नाही, असा हेका जॉन्सन यांनी धरला आहे. त्यांच्या या कृतीबद्दल माध्यमांतील मते-मतांतरे काय आहेत? ‘एकेकाळी जग ब्रिटिशांना ज्या गोष्टींसाठी सर्वोत्कृष्ट समजत होते त्या गोष्टीच नष्ट करण्याचे वेड स्वत:ला सर्वोत्कृष्ट देशभक्त म्हणून सादर करणारे लोक, पंतप्रधान जॉन्सन आणि त्यांचे समर्थकांना लागले आहे,’ असा उपहास ‘द गार्डियन’मधील लेखात राजकीय विश्लेषक अ‍ॅण्ड्रय़ू रॅन्स्ले यांनी केला आहे. ‘बोरिस जॉन्सन आणि त्यांच्या निळ्या अराजकवाद्यांच्या टोळीचे वाढते अपराध’, असे या लेखाचे शीर्षक आहे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, बीबीसीचे यश, नागरी सेवेची निष्पक्षता आणि संसदेचे अधिकार या सर्वाचा निळ्या अराजकवाद्यांनी संकोच तरी केला आहे किंवा त्यांच्यावर ताबा तरी मिळवला आहे. हुजूर पक्षाच्या नेत्यांची गुन्हेगारी आता कायदे मोडण्यापर्यंत पोहोचली आहे. ब्रिटिश लोकशाहीचा पाया आणि देशाच्या आंतरराष्ट्रीय लौकिकाची तत्त्वे यापूर्वी हुजूर पक्षापेक्षा जास्त कोणीही पाळली नव्हती. परंतु सध्या या तत्त्वांना त्यांच्यापासूनच धोका निर्माण झाला आहे, अशी टीकाही रॅन्स्ले यांनी केली आहे. उत्तर आर्यलड नियमावलीच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करण्याची ब्रिटनची योजना धक्कादायक आहे परंतु अनपेक्षित नाही, अशी टिप्पणी युरोपीय समुदायातील आयरिश प्रजासत्ताकातून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘द आयरिश टाइम्स’मधील लेखात या वृत्तपत्राच्या युरोपातील प्रतिनिधी नओमी ओ'लीरी यांनी केली आहे. ब्रेग्झिट करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतरही आयरिश सीमेवर तपासणी होणार नाही, असे वक्तव्य पंतप्रधान जॉन्सन वारंवार करीत आले आहेत. जॉन्सन यांना कॅबिनेट मंत्री मायकेल गोव्ह यांच्याप्रमाणे करारातल्या उत्तर आर्यलडविषयीच्या नियमावलीची माहिती नाही की ते अप्रामाणिक आहेत, हे संदिग्ध आहे. परंतु त्यांच्या चालीमुळे युरोपीय समुदाय मात्र चिंताग्रस्त आहे, असेही या लेखात म्हटले आहे. तर करारातील उत्तर आर्यलडबाबतची नियमावली सक्तीने लादली जाऊ शकत नाही, त्यासाठी ब्रिटनची संमती आवश्यक ठरते. म्हणून युरोपीय समुदायाची वाद निवारण समिती जो निर्णय देईल तो दोन्ही पक्षांना मान्य करावा लागेल, असे मत या वर्तमानपत्राचे स्तंभलेखक पॅट्रिक स्मिथ यांनी व्यक्त केले आहे. ब्रेग्झिट वाटाघाटी निर्णायक टप्प्यात असताना त्यांच्यापुढे एक नवा आणि मोठा अडथळा आणला गेला आहे. ब्रेग्झिट करारातील तरतुदींचे पुनर्लेखन करण्याची धमकी देऊन बोरिस जॉन्सन यांचे सरकार आता कोणताही करारच करायचा नाही, या भूमिकेपर्यंत येऊन पोहोचले आहे, असे निरीक्षण ब्रिटनमधील ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकातील लेखात नोंदवले आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हतेचा प्रश्न कसा उपस्थित होऊ शकतो, हे दर्शवण्यासाठी या लेखात, ब्रिटन हा एक विश्वास ठेवण्याजोगा देश आहे, याची खात्री आपण जगाला कशी पटवून देऊ शकतो, या माजी पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या वक्तव्याचे उदाहरण दिले आहे. ‘ल मॉन्द’ या फ्रेंच दैनिकाच्या संपादकीय लेखात जॉन्सन यांच्या उक्ती आणि कृतीतील विरोधाभासावर बोट ठेवले आहे. ‘युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न त्यांनी दाखवले होते. परंतु त्यांच्या अहंकाराच्या उद्रेकामुळे अनेक अपयशांवर पांघरूण घातले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवाय, करोनाची महासाथ हाताळण्यातील गैरव्यवस्थापनावरून लोकांचे लक्ष भलतीकडे वळवण्याचा ब्रिटिश पंतप्रधानांचा प्रयत्न दिसतो. करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी ब्रेग्झिट समर्थकांकडे कार्यक्रम नसल्याने त्यांनी त्यांचे आवडते ‘राष्ट्रवादा’चे तुणतुणे बाहेर काढले आहे’, अशी टीका या लेखात केली आहे. ब्रिटनमधून युरोपला ४७ टक्के निर्यात होते, तर युरोपीय समुदायाकडून ब्रिटनला केवळ आठ टक्के निर्यात होते. हे प्रमाण लक्षात घेतले तर ‘नो डील ब्रेग्झिट’ (युरोपीय समुदायाशी करारविरहित घटस्फोट) ब्रिटनसाठीच संकटजनक ठरेल, असा इशाराही ‘ल मॉन्द’ने दिला आहे. संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
