बेरोजगारीचा ऐतिहासिक कहर.. बेकारीचा दर ९० वर्षांत प्रथमच टोकाला.. कमावत्या वयातले निम्मे लोक रोजगारहीन.. बेरोजगारभत्त्यासाठी लाखो अर्ज.. टाळेबंदी उठवण्यासाठी संतप्त निदर्शने.. हे चित्र अमेरिकेतले! दुसरे मध्य आशियातल्या गर्भश्रीमंत आखाती देशांतले चित्र असे की, काम-धंदे बंद..स्थलांतरित परदेशी कामगारांचे प्राण कंठाशी.. खायचे काय आणि जगण्याच्या लढाईतही स्थलांतरित म्हणून भेदभाव, मग राहायचे कशासाठी.? कामगार छावण्यांतील डबडबलेल्या लाखो डोळ्यांतील आभाळाएवढा प्रश्न.. करोना विषाणूच्या जागतिक उद्रेकातील बेरोजगारीबरोबरच भेदभावाची चटके देणारी दाहकता अनेक माध्यमांनी अधोरेखित केली आहे. ‘‘आखाती देशांत स्थलांतरित कामगारांच्या बाबतीतील भेदभाव करोना संकटाने उजेडात आणला आहे..’’ ‘ह्य़ूमन राइट्स वॉच’च्या आखाती देशातील संशोधक हिबा झायादीन यांची ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखातील ही प्रतिक्रिया. हा भेदभाव जुनाच आहे, तो आता उघडकीस आल्याचे झायादीन यांचे म्हणणे. या लेखात आखाती देशांमधील स्थलांतरित कामगारांचे अंगावर काटा आणणारे वास्तव दाखवले आहे. हाताजवळची लहानशी वस्तू इकडे-तिकडे करण्यापासून रोजच्या किडूकमिडूक कामांसाठी स्थलांतरित कामगारांवर अवलंबून असलेल्या कुवैत, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती इत्यादी देशांतील विलासी समाजाला आता हा कामगार जड झाला आहे. दुसरीकडे तेलाच्या खाणींतून मिळणारा महसूल कमी झाल्यामुळे तेथील कामगाराचे काम गेले आहे. कामगार छावण्या करोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ बनले आहेत आणि स्थानिक नागरिक आमच्या संरक्षणास प्राधान्य द्या, अशी मागणी करत आहेत. स्थलांतरित कामगारांविषयी स्थानिकांच्या मनातील वैरभाव वाढत आहेत आणि कामगारांच्या आयातीबरोबरच त्यांच्याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्याची मागणीही स्थानिक करीत आहेत, याकडे झायादीन यांचा लेख निदर्शनास आणतो. सीएनएन वृत्तवाहिनीच्या संकेतस्थळानेही दुबईतील भारतीय कामगारांच्या दाखल्यांतून तेथील स्थलांतरित कामगारांच्या दयनीय स्थितीचे चित्र रेखाटले आहे. छोटय़ाशा खोलीतील अरुंद पलंगांवर सहा भरातीय स्थलांतरित कामगार झोपले आहेत.. चार भिंतीत तग धरून राहण्याची त्यांची इच्छाशक्ती दिवसेंदिवस क्षीण होत आहे. अनेक कामगारांच्या कथाही त्यांच्याच शब्दांत या वृत्तांतात मांडल्या आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीच्या अर्थव्यवस्थेला करोनाचा फटका बसल्यापासून हे कामगार छावण्यांमध्ये बंदिस्त अवस्थेत अन्नाच्या पाकिटांवर दिवस ढकलत आहेत, असे वर्णन सीएनएनने केले आहे. अमेरिकेतील बेरोजगारीने कळस गाठल्याचे आकडेवारी सांगते. या अनुषंगाने काही संस्था आणि विद्यापीठांच्या सर्वेक्षणावर आधारित ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’मधील लेखाने बेरोजगारीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. दोन कोटी ५० लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्यामुळे अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर १४.७ टक्क्यांवर पोहोचला, हे वृत्त गेल्या आठवडय़ात भारतीय दैनिकांनीही दिले होते. तीन कोटी ३० लाख अमेरिकनांनी बेरोजगार भत्त्यासाठी अर्ज केला आहे. अनेक छोटय़ा-मोठय़ा कारखान्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज केले आहेत. स्टॅनफर्ड आणि शिकागो विद्यापीठांतील अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार ४२ टक्के रोजगार कायमचे नष्ट होण्याची भीती आहे. ‘द गार्डियन’ने अमेरिकेबरोबरच युरोपीय देशांतील बेरोजगारीचे चित्र मांडताना ब्रिटनमध्ये बेरोजगारीचा दर ९ टक्क्यांवर, तर जर्मनीत ३.२ वरून ३.९ वर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. जर्मनीने मंदीत राबवलेल्या ‘मॉडेल’ची चर्चाही या लेखात आहे. जर्मन भाषेत ‘कुर्झार्बैट’ म्हणजे ‘कामाच्या तसांत घट’. आर्थिक संकटकाळात कामगारांना कमी करण्यापेक्षा त्यांचे कामाचे तास घटवून उत्पादन सुरू ठेवणे आणि त्यांच्या पगाराच्या भरपाईसाठी सरकारने कारखाने आणि आस्थापनांना अर्थसाह्य़ करणे. हे जर्मन मॉडेल इंग्लंड, नेदरलॅण्डस् व इटली यांनी सध्याच्या संकटकाळात लागू केल्याचेही या लेखात म्हटले आहे. अमेरिकेने बेरोजगार विम्यावर अबलंबून राहण्यापेक्षा हे प्रतिरूप (मॉडेल) राबवणे आवश्यक होते, असे या लेखात सुचवले आहे. साथीच्या उद्रेक काळातील सामाजिक भेदभाव आणि आरोग्य यांच्यातील धाग्यांची गुंतागुंत उलगडून दाखवणारी ‘हार्वर्ड टी. एच. चॅन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’ संस्थेतील समाज आणि साथरोगशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापक नॅन्सी क्रीगर यांची मुलाखत ‘न्यूयॉर्कर’ या प्रतिष्ठित साप्ताहिकाने प्रसिद्ध केली आहे. आफ्रिकन-अमेरिकनांची संख्या अधिक असलेल्या दक्षिण अमेरिकेतील अनेक राज्यांत करोनाबाधित व मृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. तेथील नागरिकांची आर्थिक स्थिती, राहणीमानाचा दर्जा, वातावरण आणि त्यांच्यातील अन्य आजारांचे प्रमाण आदी कारणांमुळे तेथे करोनाने हाहाकार माजवला याकडेही लक्ष द्या, असे नॅन्सी क्रीगर यांचे म्हणणे. अनेक जीवनावश्यक गोष्टींच्या तुटवडय़ाचा सामना करणाऱ्या लोकांकडे पुरेसे पाणी नसताना ‘वारंवार हात धुवा’ सांगून काय होणार, हा क्रीगर यांचा सवाल आहे! संकलन: सिद्धार्थ ताराबाई
