अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या संपूर्ण सैन्यमाघारीनंतरचे पश्चिम आशियाचे चित्र कसे असेल, हा आता कळीचा मुद्दा बनला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला मुक्त वाव मिळेल, हे आता स्पष्ट आहे. मात्र, त्यातून काय गुंतागुंत निर्माण होऊ शकेल आणि इराण-अमेरिका संघर्षांमुळे पश्चिम आशियातील स्थिती कशी असेल, याचा ऊहापोह माध्यमांनी केला आहे. इराणचा प्रश्न जुनाच असला, तरी तेथील सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेपुढे नवे आव्हान असल्याचे माध्यमांनी अधोरेखित केले आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा आणि इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्या कार्यकाळात २०१५ मध्ये इराण अणुकरार (संयुक्त समग्र कृती योजना) झाला होता. इराणच्या अणुकार्यक्रमावर अंकुश ठेवून पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्याचा हा प्रयत्न होता. त्या बदल्यात अमेरिकेसह युरोपीय देश, संयुक्त राष्ट्रांनी इराणवर लागू केलेले निर्बंध हटविण्याची तरतूद या करारात होती. मात्र, अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये या करारातून माघार घेऊन या कराराचे मातेरे केले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून इराणने कराराचे उल्लंघन करून अणुकार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विद्यमान अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या आग्रहामुळे कराराच्या पुनरुज्जीवनासाठी व्हिएन्नामध्ये चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या. त्या फलदायी ठरल्या नसल्या, तरी सातवी फेरी लवकरच होणे अपेक्षित असताना इराणने अणुकार्यक्रम पुढे रेटून चर्चेत खोडा घातल्याचे निरीक्षण ‘बीबीसी’च्या एका लेखात नोंदवले आहे. इराणचे नवे अध्यक्ष इब्राहीम रइसी हे कडवे प्रतिगामी मानले जातात. अणुकराराबाबतच्या चर्चेचे त्यांनी स्वागत केले असले, तरी त्यातील तरतुदींबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत त्यांनी आधीच दिले आहेत. त्यामुळे कराराबाबतच्या वाटाघाटी अधिक कठीण झाल्याचा सूर माध्यमांमध्ये आहे. अणुकरारातून बाहेर पडण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केल्यानंतर इस्राएल आणि सौदी अरेबिया या देशांना इराणच्या कुरापती काढण्यास बळ मिळाले. आताही इराणच्या अणुकार्यक्रमावर सौदी अरेबियाने आक्षेप नोंदवला आहे. त्यासही अरब देशांबरोबरच पाश्चात्त्य माध्यमांत मोठी प्रसिद्धी मिळाल्याचे दिसते. अफगाणिस्तानातील मोठा भूभाग तालिबानने ताब्यात घेतला आहे. तिथे पुन्हा तालिबानी राजवट आली तर नागरी संघर्ष अटळ मानला जातो. या संघर्षांचा मोठा फटका शिया समुदायाला बसेल, अशी इराणला भीती आहे, याकडे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने लक्ष वेधले. तालिबानच्या काही गटांना हाताशी धरण्याचा इराणचा प्रयत्न दिसतो. इराण हा तालिबानचा वापर करत असल्याचा संदेश त्यातून जाऊ शकतो. मात्र, आपण देश चालविण्यास सक्षम असल्याचा आभास तालिबान त्यातून करू शकतो, याकडेही काणाडोळा करता येणार नाही, असे या लेखात म्हटले आहे. याआधी इराण व अमेरिकेने तालिबानशी संयुक्तपणे लढा दिला होता. तालिबानी राजवट संपुष्टात आल्यानंतर अफगाणिस्तानच्या उभारणीत इराणने सहकार्य केले होते. मात्र, तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे इराणने २००२ मध्ये सहकार्याची भूमिका सोडून दिली, याकडेही ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील अन्य एका लेखात लक्ष वेधले आहे. इराकमधील अमेरिकी लष्करी तळावर हल्ले करणाऱ्या इराणपुरस्कृत बंडखोरांवर अमेरिकेने नुकतीच कारवाई केली. त्यातून इराणला कठोर संदेश देण्याचा प्रयत्न बायडेन यांनी केला. मात्र, अणुकराराचे पुनरुज्जीवन करण्यात अमेरिकेला यश आले तरी इराणवर अंकुश ठेवण्याचे बायडेन यांच्यापुढील आव्हान कायम राहील, असे भाकीत ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात वर्तवले आहे. इराक हे अमेरिका व इराण यांच्यातील संघर्षांचे केंद्र बनत असल्याचे ‘अल् जझीरा’च्या वृत्तलेखात म्हटले आहे. इराकमध्ये अमेरिकेचे सुमारे अडीच हजार सैनिक आहेत. सीरिया, इराक, लेबनॉन, येमेन आदी देशांत इराणचा प्रभाव आहे. इराणची लष्करी ताकद अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील प्रभावास आव्हान ठरते. हा भूराजकीय संघर्ष या लेखातून उलगडण्यात आला आहे. अमेरिकेने इराणवरील सर्व निर्बंध उठवावेत, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांनी केले आहे. अमेरिका अणुकराराआधी असे पाऊल उचलण्याची शक्यता धूसर असली, तरी ‘तेहरान टाइम्स’सह अन्य इराणी माध्यमांत त्यास मोठी प्रसिद्धी मिळाल्याचे दिसते. इस्राएलमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर तेथील नव्या नेतृत्वाच्या इराणबाबतच्या भूमिकेचा वेधही ‘तेहरान टाइम्स’ने घेतला आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानचा प्रश्न दोन दशकांनी स्वत:पुरता सोडविण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी इराणप्रश्न सोडवणे अमेरिकेला सोपे नाही, असाच सूर माध्यमांमध्ये आहे. संकलन : सुनील कांबळी
