‘‘गूगल, फेसबुकसारख्या बडय़ा कंपन्यांनी ऑनलाइन जाहिरात क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्याचा फटका पत्रकारिता आणि अंतिमत: समाजाला बसतो आहे.’’ - ऑस्ट्रेलियाच्या ग्राहक व स्पर्धा आयोगाचे अध्यक्ष रॉड सिम्स यांचे हे विधान. अर्थात, त्यास आकडय़ांचा व अभ्यासाचाही आधार आहे. त्याच आधारावर ऑनलाइन जाहिरातींद्वारे खोऱ्याने पैसे ओढणाऱ्या या कंपन्यांवर अंकुश आणणारे पाऊल ऑस्ट्रेलिया सरकारने उचलले. त्यानुसार बातम्या, लेख आपल्या मंचावर प्रसारित करण्याचा मोबदला म्हणून ठरावीक रक्कम संबंधित माध्यमसंस्थांना मोजणे फेसबुक, गूगलला भाग पडेल. याबाबतचे विधेयक गेल्या आठवडय़ात ऑस्ट्रेलियन संसदेत मांडण्यात आले. अर्थात, या दोन्ही कंपन्यांनी विरोधी सूर लावला असला तरी पारंपरिक माध्यमविश्वात त्याचे स्वागत झाले आहे. यानिमित्ताने माध्यमांनी ऑनलाइन जाहिरात महसुलाच्या केंद्रीकरणावर बोट ठेवले आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारची ही ‘माध्यम समतोल संहिता’ नेमकी काय आहे, याचे तपशीलवार विवेचन मुख्य प्रवाहातील माध्यमांत आढळते. या संहितेनुसार, गूगल, फेसबुक यांना वृत्त/लेख प्रकाशित करणाऱ्या माध्यमसंस्थांशी मोबदल्याबाबत वाटाघाटी कराव्या लागतील. त्या यशस्वी न ठरल्यास दोन्ही पक्षकारांना आपापले प्रस्ताव स्वतंत्र प्राधिकरणाकडे सादर करावे लागतील. प्राधिकरणाचा निर्णय दोघांनाही बंधनकारक असेल. संहितेचे उल्लंघन केल्यास फेसबुक, गूगलला त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या १० टक्के दंड भरावा लागेल. याबाबत फेसबुक आणि गूगलची नेमकी भूमिका आणि विधेयकातील तरतुदी काय, याचा वेध ‘बीबीसी’च्या वृत्तलेखात घेण्यात आला आहे. ‘द गार्डियन’ने या विषयाच्या मुळाशी जात सखोल विवेचन केले आहे. फेसबुकने ऑनलाइन जाहिरातींवरील अनिर्बंध वर्चस्वावरून सरकारच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू नये यासाठी ब्रिटनमधील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांशी करार केला. आता ऑस्ट्रेलियाने हे पाऊल का उचलले, याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियात ऑनलाइन जाहिरातींचा जवळपास ८० टक्के महसूल गूगल व फेसबुक यांच्या वाटय़ाला जातो. महसुलातील मोठय़ा तफावतीमुळे अनेक पारंपरिक माध्यमसंस्थांना टाळे लागले. आपल्या बातम्या, लेखांमुळे या कंपन्यांना मोठा महसूल मिळत असल्याचे माध्यमसंस्थांचे म्हणणे होते. या पार्श्वभूमीवर माध्यम व जाहिरातींमधील स्पर्धात्मकतेवर फेसबुक, गूगलचा काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्याची सूचना ऑस्ट्रेलियन सरकारने त्यांच्या ग्राहक व स्पर्धा आयोगाला तीन वर्षांपूर्वी केली होती. त्यातून माध्यम संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला. याबाबतचा तपशील ‘द गार्डियन’च्या लेखात आहे. ऑनलाइन जाहिरात क्षेत्रातील वर्चस्वाचा मुद्रित माध्यमांवरील विपरीत परिणामाचा मुद्दा ‘अल् जझीरा’च्या संकेतस्थळावरील वृत्तलेखातही अधोरेखित झाला आहे. याआधी फ्रान्सच्या नियामकाने महसुलाबाबत गूगलला माध्यमसंस्थांशी वाटाघाटी करण्याची सूचना केली होती. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे, याकडेही हा लेख लक्ष वेधतो. माध्यमसंस्थांचा मजकूर विनामोबदला वापरणे अयोग्य आहे. त्यामुळे प्रस्तावित कायदा हे अत्यावश्यक व महत्त्वाकांक्षी पाऊल असल्याचे सूचित करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन माध्यमांतील उच्चपदस्थांच्या प्रतिक्रियाही त्यात आहेत. फेसबुक, गूगल या कंपन्या मजकूर वापराबद्दल माध्यमसंस्थांना किती मोबदला देणार, हा कळीचा मुद्दा ठरेल. ‘द सिडनी मॉर्निग हेराल्ड’च्या लेखात त्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मोबदल्याची रक्कम या कंपन्यांकडून पारंपरिक माध्यमांनाच मिळायला हवी, अशी तरतूद विधेयकात आहे. मात्र ‘आमच्या मंचाद्वारे या माध्यमांतील मजकूर वाचणाऱ्या वापरकर्त्यांची संख्या वाढत असून, आम्हालाही लाभ मिळावा,’ अशी मागणी गूगलने केली होती. माध्यमसंस्थांनी त्यास विरोध केला. त्यामुळे विधेयकातही त्याचा उल्लेख नसून, प्रस्तावित कायद्याचा पारंपरिक माध्यमांना लाभ होईल, असा आशावाद या लेखात वर्तविण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियात माध्यम समतोल संहितेसाठी हालचाली सुरू होत्या तेव्हा ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने या विषयाला हात घातला होता. स्पेनमध्ये माध्यमसंस्थांना त्यांच्या मजकुराचा मोबदला देण्याची मागणी होताच गूगलने स्पेनमध्ये ‘गूगल न्यूज’ काढून टाकले. हा प्रकार लक्षात घेत फ्रान्सच्या स्पर्धा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा इसाबेला डिसिल्वा यांनी गूगलविरोधात कठोर भूमिका घेतली. एकूणच कठीण काळात माध्यमसंस्थांसाठी आशादायी वातावरण असल्याची टिप्पणी या लेखात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, फ्रान्स, स्पेनमध्ये असे प्रयत्न अद्यापही यशस्वी ठरलेले नाहीत. ऑस्ट्रेलियात फेसबुक, गूगलला पैसे मोजण्यास भाग पडले तर हा इतर देशांतील माध्यमांसाठी पायंडा ठरेल, याकडे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. फेसबुक, गूगल मात्र या घडामोडींबाबत अनुत्सुक असल्याचे जवळपास सर्वच माध्यमांनी अधोरेखित केले आहे. (संकलन : सुनील कांबळी)
