आपत्ती, अरिष्ट हे सारे दडपशाही जाणत नाही.. ती आपलेच राजकीय हिशेब चुकते करीत राहाते.. अशा अर्थाचे तीव्र पडसाद हाँगकाँगमध्ये १५ लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना १७ एप्रिल रोजी अटक झाल्यानंतर माध्यमांतून उमटत आहेत. गेल्या वर्षी हाँगकाँगमधल्या आंदोलनांप्रकरणी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे संस्थापक मार्टिन ली, ‘अ‍ॅपल डेली’चे संस्थापक जिम्मी लाई यांच्यासह इतरांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांसह विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या कारवाईचा निषेध केला. त्यास प्रसिद्धी देताना माध्यमांनी चीनच्या दडपशाहीवर बोट ठेवले आहे. धरपकड झालेल्यांपैकी बहुतांश जण जुन्या पिढीतील लोकशाहीवादी कार्यकर्ते आहेत. गेल्या वर्षी हिंसक आंदोलनाचे सत्र सुरू असताना याच बुजुर्गानी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र तरुण कार्यकर्त्यांना मवाळ भूमिका मान्य नव्हती. आता जुन्या कार्यकर्त्यांना अटक झाल्याने आंदोलन अधिक धारदार होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, अटक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांना शिक्षा झाली तर सप्टेंबरात होणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना अपात्र ठरवले जाण्याचा धोका आहे, याकडे ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ लक्ष वेधतो. हाँगकाँगमधून आरोपींचे चीनमध्ये प्रत्यार्पण करण्याबाबतचे विधेयक आंदोलनानंतर मागे घेण्यात आले होते जवळपास सात महिने चाललेले ते आंदोलन सुरुवातीला शांततेच्या मार्गाने सुरू होते. मात्र दडपशाहीमुळे आंदोलन चिघळले. आताही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, हे अधोरेखित करताना ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने कारवाईविरोधातील प्रतिक्रियांना अधिक स्थान दिले आहे. एकेकाळी ब्रिटनची वसाहत असलेले हाँगकाँग चीनकडे सोपवताना चीन आणि ब्रिटन यांनी संयुक्त घोषणापत्र प्रसृत केले होते. चीनची कृती या घोषणापत्राच्या विसंगत असल्याची टीका अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी केली आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा हाँगकाँगमधील नागरिकाचा अधिकार आहे. संयुक्त घोषणापत्र आणि हाँगकाँगच्या कायद्यात या अधिकाराचे संरक्षण करण्यात आले आहे, या ब्रिटनच्या प्रतिक्रियेसह चीनने दिलेले प्रत्युत्तरही ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये आहे. मात्र चीनची सविस्तर प्रतिक्रिया ‘चायना ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्क’च्या (सीजीटीएन) संकेतस्थळावर अधिक आक्रमक भाषेत आढळते. ‘हाँगकाँग पोलिसांनी बेकायदा जमावास आणि दंगलीस प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. मात्र ते आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू होते, असे चित्र रंगवण्याचा ब्रिटनचा प्रयत्न आहे. एरवी ब्रिटन कायद्याच्या राज्याची भाषा बोलतो. मग हाँगकाँगमध्ये दंगली घडविणाऱ्यांवरील कारवाईबाबत ही दुटप्पी भूमिका कशाला?’ असा सवाल चीनच्या अधिकाऱ्याने केल्याचे ‘सीजीटीएन’मधील वृत्तात म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर हाँगकाँग संदर्भातील प्रश्न ही चीनची अंतर्गत बाब असून, इतरांनी त्यात ढवळाढवळ करू नये, असा इशाराही चीनने दिल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. हाँगकाँगमधील प्रख्यात लोकशाहीवादी कार्यकर्ते जोशुआ वोंग यांचा ‘अलजझीरा’च्या संकेतस्थळावर एक लेख आहे. त्यात चीनकडून हाँगकाँगमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी जूनपासून सुमारे सात हजार आंदोलकांना अटक करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान पोलीस कारवाईत चार जणांचा बळी गेला असून, दोन हजारांहून अधिक जण जखमी झाले. करोना विषाणूमुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले तरी हाँगकाँगच्या प्रमुख कॅरी लाम यांच्या राजीनाम्यासह अनेक मागण्या आजही कायम आहेत, असे वोंग यांनी म्हटले आहे. या आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्यात विद्यमान कायदे अपयशी ठरल्याचा दावा करत चीनकडून नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. चीनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नुकतीच ही भूमिका मांडली होती. त्यामुळे हाँगकाँगचे चिनीकरण रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी वोंग यांनी या लेखात केली आहे. ‘हाँगकाँग फ्री प्रेस’ने अटकेच्या कारवाईविरोधातील प्रतिक्रिया एकत्रितपणे दिल्या आहेत. ‘हाँगकाँग’मधून प्रकाशित होणाऱ्या ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने मात्र या कारवाईबाबत चीन आणि आंदोलकांची भूमिका विस्तृतपणे दिली आहे. ‘द गार्डियन’ने दिलेल्या वृत्तातील ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’ची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. हाँगकाँगमध्ये मानवाधिकारांची पायमल्ली होता कामा नये. न्यायपालिकेने नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. हाँगकाँगमध्ये न्यायदान-प्रक्रिया पारदर्शकपणे व्हायला हवी, असे नमूद करत असोसिएशनने तेथील न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधोरेखित केला आहे. हाँगकाँगमधील तीन बडय़ा वकिलांनी तेथील न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत नुकतीच चिंता व्यक्त केली होती. हाँगकाँगमधील न्यायव्यवस्थेवर चिनी नेतृत्व आघात करत आहे, असे या वकिलांच्या हवाल्याने दिलेले वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेखही ‘द गार्डियन’च्या वृत्तात आहे. संकलन : सुनील कांबळी
