फ्रान्स पुन्हा इस्लामी दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ठरला आणि ईश्वरनिंदेचा मुद्दा चर्चेत आला. फ्रान्समधील हल्ल्यांचा जगभरात निषेध करण्यात आला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूल्याशी तडजोड करणार नाही, अशी ठाम भूमिका फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी घेतली. अलीकडच्या काळातील फ्रान्समधील वाढते दहशतवादी हल्ले, फ्रेंच मूल्ये आदींचा ऊहापोह यानिमित्ताने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतलाच. पण हे हल्ले थांबणार कधी, दहशतवादाविरोधात फ्रान्सकडे ठोस धोरण आहे का, दहशतवादविरोधी लढाईद्वारे फ्रान्स सर्व मुस्लिमांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात तर उभा करत नाही ना, असे प्रश्न काही माध्यमांनी उपस्थित केले आहेत. आक्षेपार्ह व्यंगचित्रावरून १६ ऑक्टोबरला पॅरिसच्या उपनगरात सॅम्युएल पॅटी या शिक्षकाचा शिरच्छेद करण्यात आला. त्या वेळी अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाबरोबरच देशातील इस्लामी फुटीरवादाविरोधात लढा देण्याची घोषणा केली. त्याचे पडसाद अरब देशांत उमटले. काही अरब देशांनी फ्रान्सच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घातला. ‘अल् जझीरा’सह अन्य माध्यमांनी याबाबतचे वृत्त ठळकपणे दिले आहे. याच ‘अल् जझीरा’ला मॅक्रॉन यांनी शनिवारी मुलाखत दिली. ‘‘मी मुस्लिमांच्या भावना समजतो. मात्र हिंसाचाराचे समर्थन करता येणार नाही. देशात शांतता राखण्याबरोबरच स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची माझी भूमिका आहे,’’ असे मॅक्रॉन म्हणाले. हिंसाचार रोखण्याबरोबरच आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करताना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे त्यांनी सूचित केले. २०१५ मध्ये ‘शार्ली एब्दो’ या नियतकालिकावरील हल्ल्यापासून फ्रान्समध्ये ईश्वरनिंदेवरून धार्मिक संघर्ष तीव्र झालेला दिसतो. आता ताज्या हल्ल्यांमुळे तो कमी होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘फ्रान्सने दहशतवादाविरोधात लढावे, मुस्लिमांचे गुन्हेगारीकरण करू नये’ अशी भूमिका मांडणारा लेख ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये आहे. ‘हल्ले रोखण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. मात्र पॅटी यांच्या हत्येनंतर सरकारने एकतेचा, अखंडतेचा संदेश देण्याऐवजी प्रतिक्रियात्मक भाषा वापरली. गृहमंत्रालयाने देशांतर्गत शत्रूंविरोधात युद्ध जाहीर केले. काही इस्लामी संस्था आणि व्यक्तींवर छापे घालून पोलीस कारवाई करण्यात आली. दहशतवादी हल्ल्यामुळे आधीच देशात तणाव निर्माण झाला असताना सरकारने इस्लाम धर्मीयांबद्दल संशयास्पद वातावरण तयार करणे बेजबाबदारपणाचे आहे,’ अशी टिप्पणी या लेखात करण्यात आली आहे. शिक्षणमंत्री जीन मिशेल ब्लॅन्क्वेअर, माजी पंतप्रधान मॅन्यूएल वाल्स, नीसचे महापौर ख्रिस्तियन इस्त्रोसी आदींची विधाने बेजबाबदार होती. त्यांनी एखाद्या धर्माच्या सर्व अनुयायांना लक्ष्य करणे टाळायला हवे होते. समाजात फूट पाडणे हे दहशतवाद्यांचे उद्दिष्ट असते. त्यांना ते साध्य करण्याची संधी इथे सरकारच देत आहे, असे निरीक्षण या लेखात नोंदविण्यात आले आहे. दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन, व्यापक धोरण आखले नाही, ही बाबही या लेखात अधोरेखित करण्यात आली आहे. दहशतवाद रोखण्याच्या प्रयत्नात फ्रान्स त्यास इंधन पुरवत आहे का, असा सवाल करणारा एक लेख ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये आहे. फ्रान्समधील मुस्लीम धर्मनिरपेक्ष संस्कृतीचे पालन करण्यात कमी पडतात, असे सरकारला वाटते. इस्लामी फुटीरवाद रोखण्यासाठी नवे विधेयक आणण्याची घोषणा अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी नुकतीच केली. त्यातून फ्रान्समध्ये आपल्याशी दुजाभाव केला जात असल्याचा संदेश मुस्लिमांमध्ये जाऊ शकतो. मात्र बहुतांश मुस्लीम हे सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा फ्रान्सशी एकरूप असल्याचे ‘नॅशनल डेमोग्राफिक्स स्टडीज्’सह अन्य संस्थांनी केलेल्या पाहणी अहवालात आढळले आहे. तसेच फ्रान्समध्ये इस्लामचे मुक्तपणे आचरण करता येते, असे मत ७० टक्के मुस्लिमांनी गेल्या वर्षी केलेल्या एका अभ्यासात आढळले होते, याचा संदर्भ देत ही वीण उसवू देणे हितावह नाही, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. फ्रान्समधील हल्ल्यांच्या निमित्ताने ‘द गार्डियन’ने युरोपातील दहशतवादी कारवायांचा आढावा घेतला आहे. गेल्या वर्षी युरोपभर सर्व प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांमधील मृतांची संख्या ७० टक्क्यांनी घटली. युरोपीय महासंघातील देशांत गेल्या वर्षी इस्लामी दहशतवादाच्या २१ घटना नोंदविण्यात आल्या. इस्लामी दहशतवादास कारणीभूत असलेले काही घटक आता दूर झाले आहेत. मात्र, इस्लामी दहशतवादप्रकरणी युरोपातील इतर देशांच्या तुलनेत फ्रान्समध्ये अटक करण्यात आलेल्यांची संख्या मोठी आहे, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. शिवाय दहशतवादी कारवायांमध्ये स्थलांतरितांची आणि समाजमाध्यमांची भूमिकाही मोठी असल्याचे या लेखात अधोरेखित करण्यात आले आहे. नीसच्या चर्चमध्ये हल्ले करणारा दहशतवादी टय़ुनिशियाहून युरोपमध्ये आला होता, याबाबतचा तपशीलवार वृत्तलेख ‘बीबीसी’मध्ये आहे. अन्य माध्यमांनीही फ्रान्समधील हल्ला आणि तेथील सामाजिक, धार्मिक स्थितीचे विश्लेषण करतानाच सर्वसमावेशक फ्रान्स दहशतवादमुक्त कधी होईल, याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. (संकलन : सुनील कांबळी)
