अमेरिकेने आतापर्यंत शंभराहून अधिक चिनी कंपन्या आणि संस्थांना काळ्या यादीत टाकले. त्यांत ‘एसएमआयसी’ ही अव्वल चिपनिर्मिती कंपनी आणि आघाडीची ड्रोननिर्मिती कंपनी ‘डीजेआय’ यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञान, व्यापार, करोना उद्रेक आदी मुद्दय़ांवर मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील संबंध तुटेपर्यंत ताणले गेले. आता २० जानेवारीला नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांची कारकीर्द सुरू होईल. त्यांच्या चीनविषयक धोरणाविषयी उत्सुकता आहे. ते कसे असेल वा असावे, याचा माध्यमांनी घेतलेला वेध.. बायडेन यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे यशापयश ते चीनविषयक संबंधांचे आव्हान कसे हाताळतात, यावर अवलंबून असेल, असे मत आशियाई भूराजकारणाचे अभ्यासकरिचर्ड हेडारियन यांनी ‘अल् जझीरा’ वृत्तवाहिनीच्या संकेतस्थळावरील लेखात मांडले आहे. बायडेन यांनी दोन्ही देशांमध्ये ‘शीत शांतता’ निर्माण केली पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूस चीनचे आक्रमण रोखण्यासाठी एक मजबूत आंतरराष्ट्रीय आघाडीदेखील. बायडेन अमेरिकेच्या विस्कटलेल्या लोकशाही संस्थांचे पुनरुज्जीवन करू शकले आणि ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरू शकले, तरच त्यांना हे लक्ष्य गाठता येईल. चीनविरुद्धचा बुद्धिबळाचा डाव हरायचा नसेल, तर बायडेन यांना पुन्हा अमेरिकेची बांधणी करावी लागेल. त्यात ते अपयशी ठरले तर इतिहासाचा पुढील अध्याय चीन लिहील, असे भाष्यही हेडारियन यांनी केले आहे. ‘जपान टाइम्स’मधील लेखात प्रा. ब्रह्मा चेलानी यांनी, बायडेन यांच्याकडे चीनबाबतच्या धोरणात स्पष्टतेचा अभाव असल्याची टीका केली आहे. बायडेन यांनी आपल्या कारकीर्दीत चीनबाबतच्या चुकीच्या धोरणांची पाठराखण केली. आता त्यांत काही बदल होणार आहे का? नेतृत्व, दृष्टिकोन आणि निर्धाराशिवाय चीनच्या विस्तारवादाला तोंड देता येणार नाही. म्हणूनच त्यांनी चीनविषयक धोरणात स्पष्टता आणली पाहिजे, असेही चेलानी यांनी म्हटले आहे. कितीही कठीण असले तरी बायडेन यांना चीनशी संबंध सुधारावे लागतील, अशी अपेक्षा ‘साऊ थ चायना मॉर्निग पोस्ट’च्या अग्रलेखात व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी चीनविरोधाची परंपरा निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. पण बायडेन यांनी दोन्ही देशांच्या आणि जगाच्या हितासाठी द्विपक्षीय संबंध दुरुस्त केले पाहिजेत, असेही या संपादकीय लेखात म्हटले आहे. बायडेन यांच्या प्रशासनापुढे अर्थव्यवस्था सावरणे आणि करोना साथ नियंत्रणात आणणे हे दोन प्राधान्याचे प्रश्न आहेत, तर चीनशी द्विपक्षीय संबंधांचा मुद्दा प्राधान्यक्रमात खाली आहे. परंतु या दोन मोठय़ा अर्थव्यवस्थांनी परस्पर सहकार्य केले पाहिजे, असेही येथे सुचवले आहे. अमेरिकेने चिनी कंपन्या-संस्थांना काळ्या यादीत टाकले आहे, परंतु मानवाधिकार उल्लंघनात त्यांनी चीनला सहकार्य केल्याचा एकही पुरावा त्यांना सादर करता आला नाही, असा टोलाही लेखात लगावला आहे. ‘साऊ थ चायना मॉर्निग पोस्ट’मधील आणखी एका वृत्तलेखात दोन्ही देशांतील ‘तंत्रज्ञान संघर्ष’ मागील पानावरून पुढे सुरूच राहील, असे म्हटले असून चिप्स, अ‍ॅप्स, ५-जी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बाबतींत बायडेन चीनला मित्रदेशांच्या मदतीने आव्हान देतीलही; परंतु व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत बायडेन यांनी चीनशी बहुपक्षीय दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांच्या हवाल्याने व्यक्त केली आहे. चीनने युरोपीय महासंघाशी सात वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर नुकताच एक महत्त्वाचा गुंतवणूक करार केला. त्याच्या अनुषंगाने ‘मार्केट वॉच’ या व्यापार-गुंतवणूक वृत्त संकेतस्थळावरील लेखात पत्रकार जॅक डेंटन यांनी, हा करार अमेरिकेच्या चीनविषयक धोरणास आव्हानात्मक ठरू शकतो, असा इशारा दिला आहे. युरोपीय गुंतवणूकदारांना उत्पादन क्षेत्राबरोबरच क्लाऊड, वित्त सेवा आणि खासगी आरोग्य सेवांमध्ये अधिकाधिक संधी देण्यास चीन बांधील झाला आहे. तसेच युरोपातील चिनी गुंतवणूकदारांसाठीही हा करार वरदान ठरू शकतो. एका निर्णायक क्षणी युरोपीय महासंघ चीनशी संबंध मजबूत करीत आहे. चीनविरोधात लोकशाही देशांची आघाडी करायची, तर युरोपीय महासंघ निर्णायक ठरू शकतो. पण या करारामुळे बायडेन यांच्यापुढे पेच उभा राहण्याची शक्यताही लेखात व्यक्त केली आहे. युरोपीय महासंघाशी करार करून चीनने अमेरिका आणि युरोपीय देश यांच्यातील संबंधांमध्ये पाचर मारल्याची टिप्पणी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने अग्रलेखात केली आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे चीनला अशी खेळी करण्यास उत्तेजन मिळाले. परंतु ट्रम्प यांनी पाडलेले भगदाड दुरुस्त करण्याची संधी आता बायडेन यांना आहे, असेही या लेखात अधोरेखित केले आहे. (संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
