शीतयुद्धकालीन परिस्थितीत अपघाती युद्धाची शक्यता कमी करून विश्वास निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ३४ देशांमध्ये १९९२ मध्ये ‘ओपन स्काइज् ट्रीटी (ओएसटी)’ अर्थात मुक्त आकाश करार करण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी सुरू व्हायला २००२ साल उजाडावे लागले. परस्परसंमतीने सदस्य देशांनी एकमेकांना आपल्या भूभागाची हवाई टेहळणी करण्यास संमती देण्याची तरतूद या करारात आहे. हवाई टेहळणीतून जमवलेली लष्करी हालचाली, कवायती आणि क्षेपणास्त्र तैनात यांबाबतची छायाचित्ररूपी माहिती सदस्य देशांना देण्याची तरतूद या करारात आहे. परंतु गेल्या नोव्हेंबरमध्ये रशियावर करार उल्लंघनाचा आरोप करून या करारातून अमेरिका बाहेर पडला. आता रशियानेही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही दोन्ही मोठी राष्ट्रे करारातून बाहेर पडल्याने छोटय़ा सदस्य देशांची वाढलेली चिंता व कराराचे भवितव्य, याचा मागोवा माध्यमांनी घेतला आहे. ‘ओएसटी’तून बाहेर पडण्याचे रशियाचे पाऊल अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांना अडचणीचे ठरू शकते, असा इशारा अंतोन ट्रोयनोव्हस्की आणि डेव्हिड सेंगर यांनी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात दिला आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील अण्वस्त्र नियंत्रण कराराच्या मुदतवाढीविषयी वाटाघाटी होण्याआधीच रशियाच्या या निर्णयामुळे युरोप आणि अमेरिकेशी असलेल्या त्याच्या वाढत्या लष्करी स्पर्धेला बळ मिळेल, असे भाकीतही लेखात केले आहे. ‘अत्याधुनिक उपग्रह हेरगिरीचे जाळे असलेल्या अमेरिकेला या कराराचा मर्यादित उपयोग होता; परंतु युरोपीय देशांच्या दृष्टीने त्यांच्या सीमांलगतच्या रशियन सैन्याच्या हालचालींचे निरीक्षण करण्याचा एक मार्ग म्हणून त्याचे महत्त्व अधिक होते,’ असे लेखात म्हटले आहे. ‘डॉन न्यूज’ या जर्मनीतील वृत्तसंकेतस्थळाने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तलेखात करारातून बाहेर पडण्याच्या रशियाच्या निर्णयामागील कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘करारमाघारीनंतरही अमेरिका करारात सहभागी मित्रदेशांमार्फत गुप्त माहिती जमवीत असल्याबद्दल रशियाला चिंता आहे. त्यामुळे त्याने अन्य सदस्य देशांकडून गुप्त माहिती कुणालाही न देण्याची हमी मागितली होती. परंतु एकाही देशाने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे रशियाने करारातून बाहेर पडण्याचे ठरवले असावे,’ असे या लेखात म्हटले आहे. दोन्ही देशांतील अण्वस्त्र नियंत्रण कराराची मुदत फेब्रुवारीत संपत असताना आणि बायडेन यांनी या करारास मुदतवाढ देण्याचे सूतोवाच केले असताना, ‘ओएसटी’तून बाहेर पडण्याचा रशियाचा निर्णय अमेरिकेची डोकेदुखी वाढवणारा असल्याचे भाष्यही या लेखात केले आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर करारभंगाचे आरोप केले आहेत. केवळ आपल्या खंडाच्या सुरक्षिततेचा भाग म्हणून या करारात सहभागी असलेल्या अमेरिकेच्या युरोपीय मित्रराष्ट्रांनी त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल भीती व्यक्त केल्यानंतरही अमेरिका गेल्या नोव्हेंबरमध्ये या करारातून बाहेर पडला. अमेरिकेच्या उपग्रह टेहळणीची क्षमता नसलेल्या युरोपीय ‘नाटो’ मित्रदेशांसाठी हा निर्णय हानीकारक होता, अशी टिप्पणी ‘द मॉस्को टाइम्स’मधील वृत्तलेखात केली आहे. अमेरिकेपाठोपाठ रशियाही करारातून बाहेर पडणार असल्यामुळे आता ‘नाटो’ देशांचे लक्ष त्याच्यावर असेल, असे जर्मनीतील ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर पीस रिसर्च अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी पॉलिसी’मधील संशोधक अलेक्झांडर ग्रीफ आणि मॉरित्झ कुट्ट यांच्या एका अहवालातील निरीक्षणाचा हवालाही या लेखात देण्यात आला आहे. उपग्रह यंत्रणा नसलेल्या देशांच्या हवाई हद्दीमध्ये घुसखोरी करून टेहळणी करण्यासाठी रशियावर आता कसलाही अंकुश नसेल, असा या वृत्तलेखाचा सूचक इशारा आहे. हा करार महत्त्वपूर्ण असल्याने तो कायम राहावा, म्हणून अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन त्यात पुन:प्रवेशाविषयी सकारात्मक असल्याची चर्चा आहे. परंतु रशियाच्या माघारीमुळे बायडेन यांना आपले संभाव्य प्रयत्न थांबवावे लागतील, असे मत ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’मधील लेखात व्यक्त केले आहे. तर ‘डिफेन्स न्यूज’ या वृत्तसंकेतस्थळावरील लेखात- अमेरिका करारात पुन्हा सहभागी झाला, तर कदाचित रशियाही आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करू शकतो, असा अंदाज रशियन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य आणि परराष्ट्र व्यवहार समितीचे प्रमुख लिओनीद स्लूटस्की यांच्या विधानाचा हवाला देऊन व्यक्त करण्यात आला आहे. दोन मोठय़ा देशांच्या करारमाघारीमुळे जगाच्या एका कोपऱ्याला धोका निर्माण झाला आहे का? आणि उच्च तंत्रज्ञानाद्वारे पाळत ठेवणाऱ्या आजच्या ड्रोनच्या जगात या कराराची खरोखर गरज आहे का? यावर ‘अल् जझीरा’ वाहिनीने घडवलेल्या चर्चेतही कराराच्या भविष्यकालीन अस्तित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. (संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
