दोन वर्षांपूर्वी इंधन दरवाढीविरोधातले ‘यलो व्हेस्ट्स’ आंदोलन.. ईश्वरनिंदेच्या मुद्दय़ावरून वारंवार होणारे दहशतवादी हल्ले आणि आता पुन्हा पॅरिससह अन्य शहरांतील आंदोलनाचा भडका.. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यापुढील अडचणी काही संपत नाहीत. पण आताचे आंदोलन सुरू आहे ते सुरक्षा विधेयकावरून. हे विधेयक पोलिसांच्या सुरक्षेसाठी आहे, असा सरकारचा दावा; तर ते माध्यमस्वातंत्र्यांचा, परिणामी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे असल्याचा विरोधकांचा आरोप. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्ये जगाला देणाऱ्या फ्रान्समध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेल्याचा मुद्दा माध्यमांनी अधोरेखित केला आहे. नव्या विधेयकाच्या कलम २४ नुसार कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांचे ‘दुष्ट हेतू’ने छायाचित्र काढणे, त्यांचे चित्रीकरण करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा आहे. या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास एका वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५४ हजार डॉलर्स इतका दंड होऊ शकतो. हे विधेयक गेल्या आठवडय़ात फ्रेंच संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात (तिथल्या लोकसभेत) मंजूर झाले असून, वरिष्ठ सभागृहाच्या (तिथल्या राज्यसभेच्या) मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. पोलिसांचा अत्याचार उघड करण्यापासून हे विधेयक माध्यमे किंवा नागरिकांना परावृत्त करत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र अशी छायाचित्रे, दृक्मुद्रणांशिवाय पोलिसांचे क्रौर्य उघडच होऊ शकत नाही, ही आंदोलकांची भूमिका ‘बीबीसी’च्या वृत्तलेखात मांडण्यात आली आहे. आठवडय़ापूर्वी एका कृष्णवर्णीय संगीतकाराला मारहाण करीत असल्याचे छायाचित्र सर्वत्र पसरले होते. त्याचे देशभर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. या घटनेची छायाचित्रे प्रसारित झाली नसती तर पोलिसांचा अत्याचार उघडच झाला नसता, याकडे त्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘इस्लामी फुटीरवाद’ रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची घोषणा मॅक्रॉन यांनी केली होती. त्यासाठी नवे विधेयक आणण्याच्या त्यांच्या हालचाली सुरू आहेत. या विधेयकाबरोबरच पोलीस सुरक्षा विधेयकामुळे मॅक्रॉन हे उजवीकडे झुकल्याचे दिसत असून, लोकानुनय करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होऊ लागला आहे, याकडे ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. सुरक्षा विधेयकामुळे पोलिसांच्या दडपशाहीचे वार्ताकन करणेही अवघड आहे. गेल्या सोमवारी निर्वासितांच्या शिबिरावर पोलिसांनी कारवाई केली. नागरिकांनी त्याचे चित्रीकरण केले नसते तर त्यातील क्रौर्य कोणाला कळले नसते. मात्र, नव्या कायद्यामुळे असे चित्रीकरण बेकायदा ठरेल, ही बाब या लेखात अधोरेखित करण्यात आली आहे. हीच बाब ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील लेखात अधिक विस्ताराने मांडण्यात आली आहे. सुरक्षा विधेयकातील तरतुदी अस्पष्ट आहेत. त्याचाच लाभ उठवत दडपशाहीला मोकळे रान करून दिले जाईल. विविध मानवाधिकार संघटनांनी या विधेयकावर त्यामुळेच टीका केली आहे. विधेयकातील तरतुदी मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेने म्हटले आहे. या विधेयकावर फ्रेंच संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात जानेवारीत चर्चा होणार आहे. तोपर्यंत व्यक्तिस्वातंत्र्य, माध्यमस्वातंत्र्याच्या रक्षकांनी आंदोलन सुरूच ठेवायला हवे, असे या लेखात म्हटले आहे. याच वादावर ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्येच फ्रान्सचे अमेरिकेतील राजदूत फिलीप एचेन यांनी लेख लिहिला आहे. अर्थातच त्यांनी फ्रान्स सरकारच्या विधेयकांचे समर्थन केले आहे. फ्रान्स सरकारने दहशतवादाविरोधात पावले उचलली असून, फ्रेंच मूल्यांशी कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही, असे मत त्यांनी मांडले आहे. फ्रेंच माध्यमांनी मात्र सरकारविरोधात सूर आळवलेला दिसतो. या विधेयकामुळे फ्रान्सचे नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील संबंध आणखी विषाक्त बनण्याचा धोका ‘ली माँद’च्या संपादकीयामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. शनिवारच्या आंदोलनादरम्यान सीरियन वृत्तछायाचित्रकार आमीर अलाल्बी हे जखमी झाले. या घटनेचा फ्रान्सच्या माध्यमांनी निषेध केला. आमीर हे अन्य सीरियन पत्रकारांप्रमाणे फ्रान्समध्ये निर्वासित म्हणून आले आहेत. त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले आहेत. मानवाधिकारांचे संरक्षण करणारी भूमी म्हणून ओळख असलेल्या फ्रान्सने निर्वासितांवर हल्ला करू नये तर त्यांचे रक्षण करावे, अशी मागणी पत्रकार संघटनांनी केली आहे. वार्ताकन करताना कारवाई टाळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची अधिस्वीकृती आवश्यक आहे, असे फ्रान्सचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री गेराल्ड डर्मनीन यांनी म्हटले होते. त्यासही पत्रकार संघटनांनी आक्षेप घेतला. सरकारला हिंसाचाराची छायाचित्रे, चित्रीकरणच नको आहे, असे पत्रकारांचे म्हणणे आहे. हे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर पंतप्रधान जीन कास्टेक्स यांनी कलम २४ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आयोग नेमण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसते. मात्र, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यापुढे लागलेले प्रश्नचिन्ह हटेल इतकी माघार सरकार घेते का, हे पाहायचे. (संकलन : सुनील कांबळी)
