आसिफ बागवान

मुंबईतील भुयारी मेट्रोच्या कारशेड उभारणीसाठी आरे परिसरातील झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार देताच, मुंबई आणि परिसरात नवे वादळ निर्माण झाले. उच्च न्यायालयाचा निकाल येताच, रातोरात सरकारी यंत्रणांनी कुमक गोळा करून आरेतील दोनेक हजार झाडे तोडली. सरकारी यंत्रणेने दाखवलेल्या या तत्परतेचे तीव्र पडसाद समाजमाध्यमांवर उमटले. रातोरात दोन हजार झाडे भुईसपाट करण्याच्या निर्णयाने केवळ पर्यावरणप्रेमीच नव्हे तर सर्वसामान्य संवेदनशील मनेही हळहळली. अनेकांनी उत्स्फूर्तपणे या निर्णयाविरोधात पोस्ट प्रसारित केल्या, तर अनेकांनी या विरोधातील मोहिमेला पाठिंबा दिला. पण हे सुरू असतानाच, अचानक फेसबुक, ट्विटरवरून वृक्षतोडीला समर्थन करणाऱ्या पोस्ट फिरू लागल्या. नाण्याला दोन बाजू असतात, त्याप्रमाणे या प्रकरणाची ही दुसरी बाजू असे समजून त्या पोस्ट स्वीकारता आल्या असत्या. परंतु, या सर्व पोस्टमधील ठरावीक भाषा, एकसुरीपण आणि समान वाक्यरचना पाहिल्यानंतर हा कोणत्या व्यापक मोहिमेचा भाग तर नाही ना, अशा शंका येऊ लागल्या. अर्थात ते खरंच ठरलं. आरेतील वृक्षतोडीविरोधात जनमानस एकवटू लागल्यानंतर सरकारधार्जिण्या गटांकडून करण्यात आलेला तो प्रतिहल्ला होता. यामागे कोण होतं किंवा त्यांचा अजेंडा काय होता, हा आजच्या चर्चेचा मुद्दा नाही. परंतु, अशा प्रकारचे संघटित आणि नियोजनपूर्वक हल्ले-प्रतिहल्ले समाजमाध्यमांवर वाढत चालले आहेत. विशेषत: सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत त्याचे प्रमाण आणखी वाढणार आहे.

निवडणूक प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा वापर ही संकल्पना गेल्या दशकभरात जगभर रुजली आहे. समाजमाध्यमांचा वापर राजकीय प्रचारासाठी करता येईल, हे जाणवल्यानंतर प्रत्येकानेच त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. ज्यांना हे आधी उमजले, त्यांनी या प्रचारात आघाडी घेतली आणि निवडणूक निकालांत त्यांना यशाची फळे चाखता आली. भारतात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात समाजमाध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या निवडणुकीकडे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक इलेक्शन’ म्हणूनही पाहिले जाते. कारण त्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांचा प्रामुख्याने भाजपचा भर समाजमाध्यमांवर होता. २०१४ पूर्वी सत्तेत असलेल्या यूपीए सरकारचे वाभाडे काढण्यासाठी आणि भाजपची ध्येयधोरणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे आयते आणि मुक्त व्यासपीठ मिळाले होते. त्याचा भाजपच्या धुरीणांनी पुरेपूर वापर केला. त्यासाठी पक्षात ‘आयटी सेल’ तयार करण्यात आला. देशभरातील हजारो भाजप कार्यकर्ते या ‘आयटी सेल’च्या माध्यमातून पुरवला जाणारा ‘खुराक’ फेसबुक, ट्विटरवरून प्रसारित करू लागले आणि त्यातून निर्माण झालेल्या मोदीलाटेने घवघवीत यश मिळवले. यातून धडा घेत काँग्रेससह इतर पक्षांनीही नंतरच्या काळातील निवडणुकांत समाजमाध्यम आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भाजपच्या नियोजनबद्ध प्रचार आणि व्यापक प्रसार साखळी यांच्यापुढे त्यांना २०१९ च्या निवडणुकीतही गुडघे टेकावे लागले. आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत अशाच प्रचाराच्या तोफा समाजमाध्यमांवरून धडधडणार आहेत. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आपापल्या उमेदवारांसाठी जोरात प्रचार करू लागले आहेत. सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना अशा पोस्ट उत्स्फूर्त वाटतात. मात्र, प्रत्यक्षात तो राजकीय व्यूहरचनेचा भाग असतो. त्यामुळेच या व्यूहरचनेचा वेध घेण्याची गरज आहे.

मुळात बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे निवडणुका लढण्याचे तंत्र पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी अर्ज भरले जायचे आणि मग प्रचाराचा नारळ फुटायचा. हातात राजकीय पक्षांचे झेंडे, फलक घेऊन दारोदारी हिंडणारे राजकीय कार्यकर्ते, उमेदवाराच्या नावाचा जयघोष करणाऱ्या भोंग्यानिशी शहरभर फिरणाऱ्या गाडय़ा, उमेदवाराच्या प्रचारसभा या पारंपरिक प्रचाराची पद्धत आता मोठय़ा प्रमाणात बदलली आहे. प्रचाराची ही पद्धत अजूनही सुरू असली तरी, तो उमेदवारांच्या व्यूहरचनेचा मुख्य भाग नसतो. त्याचा सर्वाधिक भर ऑनलाइन प्रचारावर असतो. हा ऑनलाइन प्रचार करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली जाते. ‘पॉलिटिकल कन्स्टल्टन्सी’, ‘पीआर फर्म’ अशा संस्था अशा प्रचाराचे अक्षरश: कंत्राट घेतात. या संस्थांच्या कामाची पद्धत एखाद्या वस्तूच्या मार्केटिंगसारखीच असते. त्यांच्या लेखी मतदार हा ग्राहक असतो आणि उमेदवार किंवा पक्ष हा ‘ब्रॅण्ड’ असतो. आपल्याकडचा ‘ब्रॅण्ड’ जास्तीत जास्त ‘ग्राहकांना’ कसा विकता येईल, या दृष्टीने ते स्ट्रॅटेजी आखतात.

एकदा ‘ब्रॅण्ड’ आणि ‘ग्राहक’ ठरले की, बाकीची व्यूहरचना अगदी सोपी असते.  अलीकडच्या काळात व्यक्तिकेंद्री राजकारणाला अधिक महत्त्व आल्याने ते अधिक प्रभावीपणे करता येतं. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे दोन ते तीन प्रमुख चेहऱ्यांभोवती प्रचार जाणीवपूर्वक केंद्रित केला जातो. त्यापैकी आपल्या ‘ब्रॅण्ड’चे प्रतिमासंवर्धन करताना प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचे प्रतिमाहनन करणे ही या प्रचाराची दोन अंगे असतात. एकदा का ‘ब्रॅण्ड’ निश्चित झाला की, ते करणं सोपं जातं. त्यासाठी तरुणांची मोठी फौज तैनात केली जाते आणि नियोजनबद्ध प्रचार सुरू केला जातो.

सर्वसामान्य माणसांची ‘कळप’ प्रवृत्ती या प्रचारतंत्रामागील यशाचे गमक असते. मानव प्रगतिशील, विचारी, तर्कसुसंगत मते बनवणारा प्राणी असे मानले जात असले तरी, बहुतांश प्राण्यांमध्ये असलेली कळप प्रवृत्ती त्याच्या अंगी मुरलेली असतेच. त्यामुळे असा ‘कळप’ तयार करणे हा या यंत्रणांच्या कामाचा पहिला टप्पा असतो. फेसबुक, ट्विटर किंवा अन्य समाजमाध्यमांवर सर्वप्रथम वापरकर्त्यांना आकर्षित करतील असे पेजेस आणि ग्रुप बनवले जातात. या ग्रुपचे विषय अगदी निरुपद्रवी किंवा मनोरंजनात्मक असे असतात. शाकाहारी/मांसाहारी खवय्ये, अमुक एका प्रांतातील मंडळी इथपासून ठरावीक अभिनेत्याचे फॅन किंवा ठरावीक सामाजिक कार्याची आवड असणारे अशा कोणत्याही विषयावरचे ग्रुप किंवा पेजेस बनवले जातात. सुरुवातीला या गटांमध्ये विषयानुरूप साहित्य प्रसारित केले जाते आणि त्यात अधिकाधिक मंडळींना सामावण्याचे प्रयत्न केले जातात. हळूहळू त्या मुक्तपीठांवरून राजकीय भूमिका मांडण्यात येतात. सुरुवातीला संबंधित विषयाला धरूनच राजकीय भूमिका घेतली जात आहे, असे वाटते. मग हळूहळू त्या पानांवर ठरावीक राजकीय धोरणे अधिक आक्रमकपणे मांडण्यात येतात. हे इतक्या बेमालूमपणे घडते की, ग्रुपमध्ये सहभागी असलेल्यांना ते सगळं उत्स्फूर्त असल्यासारखंच वाटतं. तेही त्या खेळाचा एक भाग बनतात आणि तेथूनच प्रचार करणाऱ्या संस्थांच्या कामाचा दुसरा टप्पा सुरू होतो. ‘प्रसार’ हा या टप्प्याचा प्रमुख भाग असतो. ठरावीक व्यक्ती किंवा पक्ष यांना केंद्रित ठेवून केल्या गेलेल्या पोस्ट, व्हिडीओ, ध्वनिफिती, छायाचित्रे यांचा अधिकाधिक प्रसार करण्यासाठी वापरकर्त्यांना उद्युक्त केले जाते. मघाशी म्हटल्याप्रमाणे ‘कळप’ मानसिकता अंगी रुजलेली असल्यामुळे एकाचं बघून दुसरा आणि दुसऱ्याचं बघून तिसरा असं करत ही प्रसारसाखळी विस्तारत जाते.

खरं तर तुमच्या समोर येणाऱ्या अनेक गोष्टी या पद्धतीनेच प्रसारित केल्या जातात. मात्र, वस्तू किंवा अन्य कोणत्याही बाबतीत अशी जाहिरातबाजी चिंताजनक नसते. कारण तो ग्राहकाच्या व्यक्तिश: क्रयशक्तीचा भाग असतो. निवडणुकांच्या बाबतीत मात्र, अशा प्रकारचे प्रचार व प्रसारतंत्र चिंताजनक ठरते. कारण भारतासारख्या देशात निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. देशाची धोरणे, भूमिका, जडणघडण, विकासात्मक दृष्टिकोन अशा अनेक गोष्टी त्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्याचे व्यापक परिणाम असतात. अशा वेळी केवळ ठरावीक पक्ष किंवा उमेदवाराच्या प्रचारतंत्रातले ‘गिऱ्हाईक’ बनून आपली बुद्धी आणि मत गहाण टाकणे, महागात पडू शकते.

viva@expressindia.com