|| सत्यजीत तांबे

जो युवक या भारताला महासत्ता करू शकतो, त्या युवकासाठी आपण काय करतोय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. हा युवक आपल्या देशाची संपत्ती आहे, तर मग हा युवक खूश आहे का?

national science day celebration 2024
हम सायन्स की तरफ से है
Semiconductor project
सेमीकंडक्टर चिपच्या १.२६ लाख कोटींच्या ३ प्रकल्पांना मोदी सरकारची मंजुरी; ३ पैकी २ प्रकल्प गुजरातमध्ये
loksatta kutuhal article about perfect artificial intelligence
कुतूहल : परिपूर्ण बुद्धिमत्तेचे धोके
jitendra awhad Prakash Ambedkar
वंचितची मविआकडे ४८ पैकी २७ जागांची मागणी; जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “प्रकाश आंबेडकरांच्या प्रस्तावावर…”

२००२-०३ च्या दरम्यान मी नुकताच सिंगापूरला जाऊ न आलो होतो. सिंगापूर म्हणजे अगदी स्वप्नात कल्पना करावे असे शहर. मी परतल्यानंतर लगेच एक घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे.अब्दुल कलाम यांनी केली. ‘भारत २०२० पर्यंत महासत्ता होणार’ तसे तर कलामांनी या विषयावर यापूर्वीच पुस्तक लिहिले होते, मात्र राष्ट्रपती झाल्यापासून ते सतत या विषयांवर बोलू लागले. भूकबळीने मृत्यू होत असलेल्या या भारतात, तिसऱ्या जगातील देश अशी ओळख असलेल्या या देशात ‘महासत्ता’ म्हणजे नेमके काय, हेच समजायला २०२० उजाडेल हे डॉ. कलामांना वाटले नसेल.

मुळात महासत्ता म्हणजे ‘सैन्य सामथ्र्य’ अथवा ‘आर्थिक सामथ्र्य’ अथवा इतर राष्ट्रांवर प्रभाव पाडू शकणारा देश यापैकी एक अथवा तिन्हीं गोष्टी असणारे राष्ट्र म्हणजे ‘महासत्ता’ अशी राज्यशास्त्रातील व्याख्या तर कलामांच्या कल्पनेत कृषी व खाद्य प्रक्रिया, शिक्षण व आरोग्य, माहिती व तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा व अतिमहत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व या पाच कलमी मुद्दय़ांवर आधारित ‘महासत्ता’ असे होते.

भारत हा युवकांचा देश आहे व हीच आपली खरी ताकद आहे, हे जसे डॉ. कलामांच्या लक्षात आले तसेच ते कलामांच्या आधी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधीजींच्याही लक्षात आले होते. आज २०२०च्या उंबरठय़ावर उभे असताना मागे वळून पाहावे लागणार आहे. भारताला महासत्ता तर करायचं, पण खरंच मागच्या २५ वर्षांत व विशेषत: डॉ. कलामांनी त्याला २०२०चे लक्ष्य दिल्यानंतर आपण एखाद्या राष्ट्राला ‘महासत्ता’ ठरवणाऱ्या एका तरी मुद्दय़ावर योग्य प्रगती केली का? दरवर्षी जगातील अनेक विद्यापीठे व संस्था सर्व देशांच्या सैन्य ताकदीची तुलना करून त्यांची एक क्रमवारी तयार करतात. भारताच्या सर्वच सीमा काही ना काही वादात असल्याने भारतात सैन्यावर प्रचंड खर्च होत असतो. २००४ साली भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या २.९ % खर्च सैन्यावर होता व आज २०१९ मध्ये आपल्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी ) २ % खर्च सैन्यावर होतोय. खर्च जरी आपण इतका करत असलो तरी जागतिक अकडेवारीनुसार हा खर्च काही खूप अवाढव्य नाही. मात्र एवढा खर्च करूनही व सुमारे २० लाखांचे सैन्य सांभाळूनही भारताचा सैन्य सामर्थ्यांच्या बाबतीत क्रमांक २००४ साली ११ किंवा १२ वा होता. तर आज २०१९ ला ९ किंवा १० लागतो. यात अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, जर्मनी व त्यानंतर भारत अशी साधारणत: क्रमवारी आहे. आजही आपण सैन्य (संरक्षण) साधनसामुग्रीच्या बाबतीत पूर्णपणे परदेशी तंत्रज्ञान व कंपन्यांवर अवलंबून आहोत. भारत आजही जगातील दुसरा सर्वात मोठा संरक्षण तंत्रज्ञान व साधनसामुग्री आयात करणारा देश आहे, हे भूषणावह नाहीच. भारत केमिकल युद्ध अथवा सायबर युद्धासाठी तयार आहे का?

आर्थिक महासत्तेच्या दृष्टीने तर आपण खूपच मागे आहोत. १९८५ मध्ये राजीव गांधींनी महासत्तेचे स्वप्न दाखवले, दुर्दैवाने त्यांची १९९१ मध्ये हत्या झाली. देशात राजकीय अस्थिरता आली. तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह रावानीं आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनाच देशाचे अर्थमंत्री केले. साधारणत: १९९१ ते १९९९ आपली प्राथमिकता अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे ही होती. मात्र आर्थिक महासत्तेचे आपले २०२० चे स्वप्न जर पूर्ण करायचे होते तर १९९९ नंतर देशाच्या जी.डी.पी.ने वर्षांला ९ – १० % या वेगाने प्रगती करायला हवी होती, प्रत्यक्षात आपण २०१०चा अपवाद वगळता १० % प्रगती कधी केलीच नाही. २००५, २००६, २००७ मध्ये साधारणत: ९ % केली. मात्र आत्ता परत आपण ६ – ७% मध्ये अडकलो आहोत. अर्थात १९९१ पासून आजपर्यंत भारताने अर्थिक क्षेत्रात प्रचंड प्रगती केली आहे. साधारणत: भारत हा जगातील ६ वी अथवा ७ वी अर्थव्यवस्था झालाय आणि त्यात योगदान आहे ते आपल्या लोकसंख्येचे, कारण आपण जगातील सर्वात मोठा ग्राहकांचा देश झालो आहोत.

तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही भारताने अजून जगाला दिशादर्शक ठरेल, असे कुठलेही तंत्रज्ञान विकसित केल्याचे मला जाणवत नाही. आपण आपले इंजिनीअर अमेरिकेत जाऊन मोठय़ा कंपन्यांमध्ये चांगल्या पदावर नोकरी करतात यातच समाधानी राहतो. फेसबुक, गूगल, अ‍ॅपल , इंटेल, ओरॅकल, सॅमसंग, मायक्रोसॉफ्ट या व इतर काही कंपन्या जगातील अग्रेसर कंपन्या आहेत, मात्र यात एकही भारतीय कंपनी नाही. भारत जगातील तंत्रज्ञान वापरणारा सगळ्यात मोठा देश आहे, हीच काय ती आपली ओळख. अशीच अवस्था शिक्षणाची!

महासत्तेचा एक मोठा परिणाम परराष्ट्र धोरणावर असला पाहिजे. दुसऱ्या राष्ट्रांवर परिणाम पडेल अशी आपली नीती असली पाहिजे. २००८ साली अणुकराराच्या वेळी या पद्धतीने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने अमेरिकेला व स्वत: अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बुश यांना पुढाकार घेऊ न एनएसजीत भारताच्या बाजूने मतदानासाठी पावले उचलायला लावली, तसा पािठबा एनएसजीत सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आपल्याला मिळाला नाही. जे छोटे राष्ट्र नेपाळ, भूतान, मालदिव, श्रीलंकासारखे आपले नेतृत्व मानायचे ते आता उघडपणे चीनच्या बाजूने चाललेत. देशांतर्गत राजकारणात परराष्ट्र धोरणाचा आज खूप वापर केला जातोय, मात्र खरेच आपले परराष्ट्र धोरण आपल्याला महासत्ता बनवण्याकडे किती पावले घेऊ न गेले हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

म्हणजेच कृषीपासून तंत्रज्ञानापर्यंत व सैन्य सामर्थ्यांपासून परराष्ट्र धोरणापर्यंत कुठल्याही क्षेत्रात आपण ‘महासत्ता’ होण्याची प्रगती करू शकलेलो नाही; किंबहुना आपली प्रगती इतकी हळू आहे की २०२० साली महासत्ता होण्याचे जे स्वप्न आपण सर्वजण पाहात आहोत, ते कधी पूर्ण होईल हे कुणीच सांगू शकत नाही.

मात्र ही चर्चा करताना भारत महासत्ता होण्याची क्षमता नाही का? तर माझे स्पष्ट मत आहे की आपल्या भारतीयांमध्ये प्रचंड ताकद आहे. मात्र ती ताकद आज जगातील इतर देशांमध्ये जाऊ न आपण वापरतोय. कुठले तरी स्किल असलेल्या कुठल्याही युवकाला आज भारतात राहायचे नाही व त्यांचे कारण माझ्या दृष्टीने ‘मानवी विकास निर्देशांक’ आहे. आज या निर्देशांकात १८९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १३० वा लागतो. देशातील मानवी हक्कांची हमी, राजकीय स्वातंत्र्य, आरोग्य, शिक्षण व राहणीमानाचा दर्जा यांचे मूल्यमापन होऊ न ‘मानवी विकास निर्देशांक’ ठरवले जातात.

जो युवक या भारताला महासत्ता करू शकतो, त्या युवकासाठी आपण काय करतोय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. हा युवक आपल्या देशाची संपत्ती आहे, तर मग हा युवक खूश आहे का? १९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पंडित नेहरूंनी राष्ट्र उभारणीची अनेक कामे केली. औद्योगिकीकरण, धरणे, तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन यासारख्या विषयांवर त्यांनी खूप काम केले. पुढे इंदिरा गांधींनी सैन्य सामथ्र्य जगाला दाखवले, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, हरित व धवल क्रांती यासारख्या सर्व समावेशक विषयांवर काम केले. राजीव गांधींनी माहिती व तंत्रज्ञानाची क्रांती केली. पुढे मनमोहन सिंग सरकारने सुरू केलेल्या नरेगा, अन्नसुरक्षा कायदा, माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार या सगळ्या धोरणांमुळे ‘मानवी विकास निर्देशांक’वाढीला मदतच झाली. मात्र आता भारताला महासत्ता करण्याच्या दृष्टीने सरकार काही करतेय असे दिसत नाही. विद्यमान परिस्थितीत भारत महासत्ता बनण्यापासून खूप लांब जरी असला तरी या देशातील तरुणांनी ठरवले तर अशक्य काहीच नाही. स्वामी विवेकानंदांच्या शिकवणीप्रमाणे या देशातील युवकाला काम करावे लागेल ‘उठा जागे व्हा, तुमचे ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका.’

एक भारतीय जर अमेरिकेतील गूगलचे नेतृत्व करू शकतो तर तो भारतात गूगलसारखी कंपनी का सुरू करू शकत नाही? कारण भारतीय शिकलेल्या, अथवा कुठले तरी स्किल असलेल्या कुठल्याही युवकाला आज भारतात राहायचे नाही व त्यांचे कारण माझ्या दृष्टीने ‘मानवी विकास निर्देशांक’ आहे.

लेखक महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत.

viva@expressindia.com