|| आसिफ बागवान

अ‍ॅपलचा आयफोन हा केवळ अद्ययावत स्मार्टफोन म्हणूनच नव्हे तर, प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणूनही ओळखला जातो. जेव्हा जेव्हा नवा आयफोन बाजारात येतो, तेव्हा तो खरेदी करण्यासाठी पाश्चात्त्य देशांत ग्राहकांच्या रांगा लागतात. याचं मूळ दडलंय ते आयफोनच्या वैशिष्टय़ांमध्ये. पण म्हणून अ‍ॅपल एकाधिकारशाही दाखवत असेल तर, आज न उद्या त्यांना कुणी तरी जाब विचारायलाच हवा.

एकाधिकारशाही, मग ती कुटुंबात असो, राजकारणात असो की उद्योगात, वाईटच. अशा एकाधिकारशाहीने कुणाचे भले होत असेल तर ते केवळ ती गाजवणाऱ्यांचेच. पण कोणालाही एकाधिकार सर्वकाळ टिकवून ठेवता येत नाही. कालांतराने असल्या एककल्ली वर्चस्वाला आव्हान देणारी व्यवस्था उभी राहतेच. कुटुंब किंवा राजकारणातील एकाधिकारशाहीवर भाष्य करण्याची ही जागा नाही. मात्र, तंत्रज्ञान उद्योगातील एका कथित एकाधिकारशाहीला आव्हान उभे करणाऱ्या काही घटना गेल्या काही दिवसांत घडल्या आहेत. ती कंपनी म्हणजे ‘अ‍ॅपल’. अ‍ॅपल ही काय कंपनी आहे, ते सांगण्याची गरज नाही. पण तिचा आवाका सांगणं गरजेचं आहे. जगातील सर्वात मोठी माहिती तंत्रज्ञान कंपनी असलेली ‘अ‍ॅपल’ ही जगातील तिसरी सर्वाधिक मोबाइल निर्माता कंपनीही आहे. जवळपास एक हजार अब्ज डॉलरचे मोल असलेल्या या कंपनीतील पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांची संख्याच सव्वा लाखांच्या आसपास आहे. जगभरातील २४ देशांत पाचशेहून अधिक रिटेल स्टोअर असलेल्या अ‍ॅपलची  एक अब्जाहून अधिक उपकरणे वापरात आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांत २६५ अब्ज डॉलरचे वार्षिक उत्पन्न कमावणाऱ्या या कंपनीला वेगळी प्रतिष्ठा आहे. अ‍ॅपलचा आयफोन म्हणजे केवळ अद्ययावत स्मार्टफोन नाही तर, प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणूनही ओळखला जातो. आयफोन सर्वसामान्यांना परवडणं जरा कठीणच. त्यामुळे, दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नवा आयफोन बाजारात येतो, तेव्हा तो खरेदी करण्यासाठी लागलेल्या रांगांत आर्थिक सुबत्ता असलेला वर्गच अधिक दिसतो. असं हे अ‍ॅपलचं आणि त्याच्या आयफोनचं कौतुक.

तर अशा अ‍ॅपलविरोधात काही आयफोनधारकांनी गेल्या सोमवारी अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात एक खटला दाखल केला. तक्रार काय तर आयफोनवरील अ‍ॅपच्या वाढलेल्या किमती. आपल्याला कदाचित ही फुटकळ तक्रार वाटू शकेल. कारण दररोज इतक्या महागाई आणि दरवाढीच्या हिंदोळ्यांवर आपण झोके घेत असतो की एका टप्प्यानंतर आपल्याला त्याचेही काही वाटेनासे होते. पण अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका दाखल करून घेतली. ‘अ‍ॅपच्या किमती ते विकसित करणाऱ्या कंपन्या ठरवतात. त्यामुळे यात आमचा संबंध नाही,’ असं अ‍ॅपलने आपली बाजू मांडताना सांगितलं. मात्र, ‘आयफोनचे ग्राहक अ‍ॅपलच्या अ‍ॅप स्टोअरवरून थेट अ‍ॅप खरेदी करतात. त्यामुळे ते अ‍ॅपलचेच ग्राहक ठरतात. त्यामुळे कंपनीबद्दल अविश्वास (अँटिट्रस्ट) याचिका दाखल करण्याचा त्यांना पुरेपूर अधिकार आहे,’ असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने ही तक्रार दाखल करून घेताना नोंदवलं आहे.

हा खटला कदाचित अनेक वर्षे चालेल. पण यानिमित्ताने अ‍ॅपलच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान उभं करण्यात आलं आहे, हे निश्चित. हा सगळा मामला अ‍ॅपलच्या अ‍ॅप स्टोअरवरून उपलब्ध होणाऱ्या अ‍ॅपबाबतचा आहे. अँड्रॉइडवर आधारित स्मार्टफोनमधील वेगवेगळय़ा अ‍ॅपसाठी जसं ‘गुगल प्ले’ असतं; तसंच आयफोनच्या वापरकर्त्यांना अ‍ॅप स्टोअर असतं. यातला सर्वात मोठा फरक हा की, अँड्रॉइड फोनसाठीचे अ‍ॅप तुम्हाला ‘गुगल प्ले’खेरीज अन्य ठिकाणाहूनही थेट डाऊनलोड आणि इन्स्टॉल करता येतात. त्यांना ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅप्स’ म्हणतात. ‘गुगल प्ले’वर सशुल्क असलेलं एखादं अ‍ॅप अन्य कुठल्या संकेतस्थळावरून विनाशुल्क मिळत असल्यास तुम्ही तेथून ते मिळवू शकता. पण ही सुविधा अ‍ॅपलच्या अ‍ॅप स्टोअरवर नाही. कारण ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅप’ स्मार्टफोनच्या सुरक्षिततेसाठी धोक्याचे ठरू शकतात, असे कारण देत अ‍ॅपलने आपल्या फोनवरून ही सुविधाच हटवली. ते कारण योग्यही आहे. कारण अँड्रॉइड फोनमध्ये शिरकाव करणारे बहुतांश व्हायरस किंवा मालवेअर अशा बाहेरून घेतलेल्या अ‍ॅपमधूनच येत असतात. ती वाट बंद करून अ‍ॅपलने आयफोनभोवती सुरक्षेची तटबंदी उभी केली. अँड्रॉइडच्या अ‍ॅप भांडारातील अ‍ॅपच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर आहे. परंतु, अ‍ॅपलचं अ‍ॅप स्टोअर त्या मानाने खूपच सुरक्षित आहे. त्यामुळे आयफोनधारकांना केवळ अ‍ॅपलच्या कडक सुरक्षाचाचणीत योग्य ठरलेल्या अ‍ॅपचाच वापर करता येतो. आयफोनधारक आणि अँड्रॉइडवाले स्मार्टफोनधारक यांच्यातील वर्गभेदाचं हेही मुख्य कारण आहे. पण हीच सुविधा आयफोनधारकांना आता त्रासदायक ठरू लागली आहे. काही वर्षांपूर्वी अ‍ॅपलने अ‍ॅप स्टोअरवरील सशुल्क अ‍ॅपच्या विकासकांकडून कमिशन घेण्यास सुरुवात केली. प्रत्येक अ‍ॅप डाऊनलोडमागे अ‍ॅपच्या किमतीच्या ३० टक्के कमिशन अ‍ॅपल या विकासकांकडून वसूल करते. याची झळ वापरकर्त्यांपर्यंत बसत नव्हती, तोपर्यंत ठीक होतं. पण अचानक गेल्या काही महिन्यांपासून या विकासकांनी अ‍ॅपलच्या कमिशनची रक्कम अ‍ॅपच्या किमतीत जमा करून अ‍ॅपची किंमत वाढवली. त्यामुळे सगळय़ाच अ‍ॅपच्या किमती वाढल्या.

आजवर प्रतिष्ठा, सुरक्षितता, दर्जेदार वापर या कारणांसाठी अ‍ॅपच्या महागाईकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आयफोनधारकांसाठी ही महागाई मात्र, धक्कादायक होती. एक तर इतर कोणत्याही स्मार्टफोनपेक्षा वाढीव किमतीचा आयफोन खरेदी करायचा, दुसरं अ‍ॅप स्टोअरवरचेच अ‍ॅप वापरायचे आणि त्यात आता या अ‍ॅपसाठी अ‍ॅपल कमिशनही आपल्याकडूनच घेणार, या विचाराने आयफोनधारक चिडले आणि त्यातल्याच काहींनी अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. अ‍ॅपलचा आयफोन घेताना याची कल्पना दिली नव्हती आणि आता अशा प्रकारे अ‍ॅपल आमच्याकडून पैसे वसूल करणार असेल तर तो विश्वासघात आहे, असा दावा या तक्रारदारांचा आहे. एकूणच अ‍ॅपलच्या विश्वासार्हतेवरच हा खटला प्रश्न उपस्थित करत आहे.

हे सगळं अशा वेळी घडतं आहे, जेव्हा आयफोनची विक्री सातत्याने ढासळते आहे. गेल्या १२ वर्षांत प्रथमच आयफोनच्या विक्रीत घट नोंदवण्यात आली आहे. अ‍ॅपलच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळून ‘नेटफ्लिक्स’सारख्या ऑनलाइन स्ट्रिमिंग अ‍ॅपने अ‍ॅप स्टोअरवरून सभासदत्व देणंच बंद केलं आहे. युरोपात अ‍ॅपल आणि संगीत सेवा पुरवणारी कंपनी ‘स्पॉटिफाय’ यांचा वाद सुरू आहे. या वादाचं कारणही ‘विश्वासघात’ हेच आहे. अ‍ॅपलच्या अ‍ॅप स्टोअरवर आपल्याकडून ३० टक्के कमिशन वसूल करणारी ‘अ‍ॅपल’ स्वत:च्या म्युझिक अ‍ॅपच्या सभासदवाढीसाठी त्या अ‍ॅपचं सभासदशुल्क मात्र कमी करते. ही एकाधिकारशाही असल्याची स्पॉटिफायची तक्रार आहे. इकडे भारतात, आयफोनच्या विक्रीत सातत्याने घट होत आहे. त्यामागेही आयफोनची किंमत आणि अ‍ॅपचे दर हे आहेत.

कोणतीही गोष्ट अति झाली की, तिची माती होतेच. ‘अ‍ॅपल’वर तूर्तास तरी तशी वेळ येणार नाही. ती येऊही नये. स्टीव्ह जॉब्ससारख्या द्रष्टय़ा माणसानं उभी केलेली ही कंपनी त्याच्या जाण्यानंतरही जगात आपले पाय रोवून उभी आहे, ती केवळ जॉब्सने जगाला दिलेल्या नाविन्याच्या ध्यासामुळे. उत्पन्नवाढीच्या हव्यासात अ‍ॅपलने हा ध्यास गमावू नये, इतकंच!