तसं पाहायला गेलं तर या दोघींचीही क्षेत्रं वेगवेगळी, पण ध्यास एकच.. देशसेवेसाठी काही सकारात्मक पावलं उचलणं.. त्यासाठी अश्विनी भिडे यांनी निवडलं प्रशासकीय सेवेचं माध्यम तर सोनल यांनी निवडलं नौदलाचं माध्यम. आपल्या ध्येयाची निश्चिती करताना रुळलेल्या वाटेपेक्षा वेगळी वाट चोखाळायची, हे दोघींनीही प्रथमपासूनच मनाशी निश्चित केलं होतं. एखादी गोष्ट करायचा निश्चय मनापासून केला, तर ती गोष्ट आपोआप घडते, असं म्हटलं जातं. म्हणून त्या दिशेनं दोघींनी पावलं उचलली आणि अतिशय कठोर मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी आपलं ध्येय साध्य केलं.

संप आणि मोर्चे
इचलकरंजीला माझं पोस्टिंग सुरुवातीच्या काळातच झालं. ही कोल्हापूर जिल्ह्य़ातली सगळ्यात अर्बनाइज्ड सबडिव्हिजन. गाव आणि शहर या सीमारेषेवरची ही सिस्टीम. त्यांचे प्रश्न वेगळे. इचलकरंजी टेक्सटाइल सिटी म्हणून ओळखली जाते. कापडगिरण्यांचं शहर असल्याने मोठे प्रश्न त्याच्याशीच निगडित होते. इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होती. कामगार नेते प्रभावी होते. सबडिव्हिजन ऑफिसर म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी माझ्याकडे होती. त्या काळात सर्व प्रकारचे संप, मोर्चे यांना तोंड द्यावं लागलं. कारण कायम तिथे कुठल्या ना कुठल्या घटकाचा संप असायचा. अधिकाऱ्यांची उतरंड असली तरी सबडिव्हिजनमध्ये हेडक्वार्टर नसल्याने मला फ्रंट लाइनवर उभं राहून हे झेलावं लागलं. दिवाळीच्या बोनसवरून हमखास वाद व्हायचे. मोर्चे निघायचे. या सगळ्यामध्ये सरकारी अधिकारी म्हणून मेडिएटरची भूमिका बजावायला लागायची. दोन र्वष मी इचलकरंजीला होते. दोन्ही वर्षी दिवाळीला रात्री २-३ वाजेपर्यंत बोनसच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू होत्या. घर जवळ असूनही मला घरी जाता आलं नव्हतं.

प्रशासनाची अंतर्बाह्य़ ओळख  
कुठल्याही क्षेत्रात जाण्यापूर्वी त्याचं एक चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर असतं मात्र त्या क्षेत्रात प्रत्यक्षात गेल्यावर त्याची अनेक स्वरूपं लक्षात येतात. सनदी सेवेत आल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी किंवा आय. ए. एस. म्हणजे केवळ उच्चपदस्थ असणं, वेगवेगळे अधिकार मिळणं असंच चित्र डोळ्यासमोर न राहता त्यातल्या मर्यादा लक्षात येतात. सिस्टीममध्ये राहूनही चांगलं काम करायचंय याची जाणीव हळूहळू व्हायला लागते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या पायऱ्या ओलांडल्यानंतर इंटरव्ह्य़ूमध्येही आमची निर्णयक्षमता चाचपली जाते. प्रशासकीय सेवेसाठी निवड झाल्यानंतरच्या प्रशिक्षणातही प्रशासनाची आंतर्बाह्य़ ओळख करून देण्यात येते. मसुरीत एक वर्ष प्रशिक्षणकाळात वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करताना प्रशासनाचं खरं स्वरूप कळतं.
vv05
एक धाडसी निर्णय
कोल्हापुरातल्या जयसिंगपूर या तालुक्याच्या गावातून मी मराठी माध्यमातून दहावीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्या वेळी चांगले मार्क मिळत असूनही डॉक्टर, इंजिनीयर होण्यापेक्षा काही तरी वेगळं करावं असं मला वाटायचं. १९८५ ला मी दहावी झाले. तेव्हा इतर कुठल्या करिअरविषयी फारशी जागरूकता नव्हती. माझं शिक्षण तसं गावांमधूनच झालेलं. माझे एक नातेवाईक त्या वेळी मंत्रालयातून निवृत्त झाले होते. त्यांच्याकडून मी आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांची वर्णनं ऐकली. प्रशासनाच्या क्षेत्रात चांगलं करिअर घडवता येऊ  शकतं, हे तेव्हा जाणवलं आणि आय. ए. एस. अधिकारी व्हायचं माझ्या मनाने घेतलं. हळूहळू या सनदी अधिकारी होण्याच्या स्वप्नाविषयी गांभीर्याने विचार करू लागले तेव्हा हे क्षेत्र मला माझ्या स्वभावाशी सुसंगत वाटलं. प्रशासनात, विशेषत: आय. ए. एस. अधिकारी झाल्यावर आपण खूप काही करू शकतो असं वाटलं.

मेगाप्रोजेक्ट्सची आव्हानं
मुंबईचा एकूण विस्तार बघता, शहरविकासाला मेगा प्रोजेक्ट्सचीच गरज असते. त्यादृष्टीने २००३ पासून एमएमआरडीएच्या प्लॅनिंग पॉलिसीने मोठमोठय़ा प्रकल्पांना हात घातला. मुंबईत कुठल्याही इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टसाठी सगळ्यात मोठं आव्हान असतं जागेचं. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी राखीव असलेल्या जागांवरच मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणं होतात. अर्थात कुणी हौसेनं झोपडीत राहत नाही. त्या सेक्टरसाठी पुरेशी घरं आपण निर्माण करू शकलो नाही . या जागा रिकाम्या करून प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन करणं हे मोठं आव्हान असतं. त्यांच्याशी पेशन्टली संवाद साधून मार्ग काढायला लागतो आणि कमीत कमी जागेमध्ये प्रकल्प प्लॅन करावा लागतो. यात बऱ्याचदा वेळेचं गणित कोलमडतं. मग माध्यमातून त्याविषयी रोष व्यक्त होतो. त्याला तोंड द्यावं लागतं. शहराची रोजची घडी न बिघडवता रेल्वे प्रकल्प, पूल, सबवे यांची बांधणी करावी लागते. गणपतीत, नवरात्रात आणि इतर उत्सवांनिमित्त काम बंद ठेवावं लागतं. हातात कामाचे असे तीन- चार महिने शिल्लक राहतात. त्यात कामं करावी लागतात. पण अशी आव्हानं पेलत अनेक नॉन स्टार्टर प्रकल्प पूर्ण होत असल्याचं समाधान आहे.

चर्चेतून प्रश्न सुटतो
स्त्री-अधिकारी म्हणून कधी तरी पॅट्रोनायझिंग अॅटिटय़ूड दिसला. पण सामान्य माणूस मात्र स्त्री-अधिकारी म्हणून बघत नाही. माझ्या मते स्त्रियांमध्ये पेशन्स खूप असतो. त्याचा फायदा निश्चित होतो. एखादा प्रश्न सुटण्याची एक प्रक्रिया असते. आज खूप मोठा वाटणारा प्रश्न हळूहळू चर्चेतून सुटू शकतो. एका दिवसात सोल्युशन मिळत नाही. मेट्रो प्रकल्पासंदर्भात इतके प्रश्न आहेत, की लोक मला विचारतात, तुम्हाला खरंच वाटतं का मेट्रो प्रकल्प पूर्ण होईल. पण मी त्यांना सांगते, माझी खात्री आहे हा प्रकल्प पूर्ण होणार. याच्याही पेक्षा जास्त अडचणी आल्या तरी हा प्रकल्प पूर्ण होणार. कारण चर्चेतून प्रश्न सोडवता येतात, यावर माझा ठाम विश्वास आहे.

..आणि सिव्हिल इंजिनीअरिंगही शिकले
प्रशासकीय अधिकाऱ्याला रेग्युलेटरी आणि डेव्हलपमेंटल अशा दोन्ही प्रकारची कामं करावी लागतात. माझा मुळातला कल डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्समध्ये होता. मुंबईत बदली झाल्यावर अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. मुळात इथले सगळे मेगा प्रोजेक्ट, इंजिनीअरिंगशी संबंधित प्रकल्प.. सगळं निराळं होतं. हे तसं मेल डॉमिनेटेड क्षेत्र मानलं जायचं. स्त्रियांची या क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा कमी असं मानलं जायचं. कारण स्पॉटवर जावं लागतं, सर्वेक्षण करण्यासाठी साइट व्हिजिट असतातच. त्यातून माझा अभियांत्रिकीशी दूरान्वयानेही संबंध आला नव्हता. कारण माझी पदवी वाङ्मयाची. एक आव्हान म्हणून हे काम स्वीकारलं आणि त्यामुळेच सहकारी अधिकाऱ्यांकडून सिव्हिल इंजिनीयरिंग शिकता आलं. त्याचाच आता फायदा होतोय.

महिला म्हणून नाही, अधिकारी म्हणून वागा
पश्चिम महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या पोस्टिंग्जच्या वेळी लोकप्रतिनिधींचा अवेअरनेस बघायला मिळाला. पण त्याच वेळेला एक महिला अधिकारी म्हणून त्यांच्या वागण्यातून पॅट्रोनायझिंग अॅटिटय़ूडदेखील जाणवला. तुम्ही महिला अधिकारी म्हणून कसं सहकार्य करतोय असा दृष्टिकोन होता. मग त्यांना ठणकावून सांगावं लागलं की, महिला म्हणून नव्हे, अधिकारी म्हणूनच याकडे बघा. पश्चिम महाराष्ट्र तुलनेने विकसित भाग. पण मला अशा विकसित भागातच जेंडर सेन्सिटिव्हिटी निगेटिव्ह असते, असं जाणवलं. कदाचित पहिल्यांदाच महिला अधिकारी म्हणून आल्याने लोकप्रतिनिधींची तशी रिअॅक्शन असेल. पण तरीही ही गोष्ट जाणवली.
mn12परीक्षांची पूर्वतयारी करताना
स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासाला पदवीच्या पहिल्या वर्षांपासूनच सुरुवात करावी. या तयारीसाठी अवांतर वाचन, रोजचं वर्तमानपत्र वाचणं, वेगवेगळी नियतकालिकं वाचणं आवश्यक असतं. आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींचं चौफेर वाचन, चिंतन, त्या त्या गोष्टींवर तुमची ठाम मतं तयार होणं आवश्यक असतं. अभ्यास करताना ग्रूप स्टडी करणं, प्रत्येक मुद्दय़ाचा फोकस ओळखून त्यानुसार वाचन आणि लिखाण करण्याची सवय हळूहळू लावून घेतली गेली पाहिजे. हा या अभ्यासाचा पहिला टप्पा असतो. दुसरा टप्पा अर्थात विषय सखोलपणे अभ्यासण्याचा आहे.

आरक्षणाचा योग्य वापर करून घ्या  
प्रशासकीय सेवांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण आल्यानंतर या सेवेमध्ये येणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे. या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी जे पोषक वातावरण लागतं, ते मुलींना त्या काळी मिळत नसे. अजूनही परीक्षेच्या तयारीसाठी मुलींना कमी कालावधी मिळतो. घरून लग्नाचं प्रेशर असतं. या क्षेत्रात समानतेचं वातावरण असायला हवं, ते नव्हतं म्हणूनच महिलांसाठी आरक्षण आलंय. याचा अर्थ कायमस्वरूपी आरक्षण हवं, असा अजिबात नाही. सध्या माझ्या कानावर आलेला फीडबॅक असा आहे की, मुली काही तांत्रिक अडचणींमुळे या आरक्षणाचा फायदा घेऊ शकत नाहीत आणि मग योग्य उमेदवार न मिळाल्याने आरक्षित पद पुरुष उमेदवाराला दिलं जातं. मागासवर्गीय किंवा इतर मागासवर्गीय गटाचं आरक्षण घेणाऱ्या मुली नॉन क्रीमी लेअरचं सर्टिफिकेट जोडतात. पण इतर मुली मात्र आपण आपोआप महिलांसाठी आरक्षित पदांसाठी पात्र होऊ या समजाखाली असं सर्टिफिकेट सादर करत नाहीत. त्यामुळे त्या आरक्षणाला अपात्र ठरतात. कुठलाही कमीपणा न बाळगता हव्या त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून मुलींनी आरक्षणाचा फायदा घ्यायला हवा. कारण त्यातूनच जेंडर इक्व्ॉलिटी साधणार आहे. प्रशासकीय सेवांमधला अॅटिटय़ूड बदलायला त्यामुळे मदत होईल.

पॅशन, पेशन्स,  प्रकल्पपूर्ती
प्रशासकीय अधिकाऱ्याचं चित्र काळं किंवा पांढरं असं रंगवलं जातं. तसं ते नसतं. खूप वेळा मनाविरुद्ध निर्णय घ्यावे लागतात किंवा एका विशिष्ट पद्धतीने काम केलं नाही तर बदली होते, असा एक समाज असतो. याला खतपाणी घालणारी अनेक उदाहरणं आहेत. पण राजकीय हस्तक्षेप म्हणून याकडे बघता की अजून कशा प्रकारे बघता यावरून तुम्ही त्या विषयाशी कसे डील करता ते समजतं. प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. कुणी एक जण निर्णय घेऊ  शकत नाही. लोकशाहीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांइतकीच जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर असते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नियमांच्या चौकटीत राहून त्याच्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागतात. या अपेक्षा जेव्हा पूर्ण होत नाहीत तेव्हा हस्तक्षेप होतात. आपला निर्णय योग्य आहे हे आपली कौशल्यं वापरून लोकप्रतिनिधींना पटवून द्यावं लागतं. ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे बांधताना नाइलाजानं काही इमारती, बांधकामं पाडावी लागली होती. त्यातून दोन समाजांचा रोष वाढत होता. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा डिमॉलिशनला विरोध होता. पण अशा वेळी घाईनं निर्णय घेऊन चालत नाही. प्रकल्पपूर्तीसाठी पॅशनइतकेच पेशन्सही महत्त्वाचे!

शिस्तीच्या सिंधुदुर्गापासून आणि आदरशील नागपूपर्यंत
कोकणातला अनुभव वेगळा होता. तिथलं कामकाज एकूणच शिस्तीचं होतं. साक्षरतेचं प्रमाण तिथे जास्त. ओव्हरऑल प्रशासनाबद्दल अवेअरनेस सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात चांगला होता. ग्रामीण पायाभूत सुविधा किती चागल्या असू शकतात याचा अनुभव तिथे आला.जिल्हा परिषदेच्या बैठका पिनड्रॉप सायलेन्समध्ये व्हायच्या. सत्ताधारी पक्षाचं आणि विरोधी पक्षाचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं जायचं. रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर किती चांगलं असू शकतं याचा अनुभव सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात बघायला मिळाला. यानंतर थेट नागपूरला बदली झाली. तिथला अनुभव एकदम वेगळा. तिथली माणसं खूपच चांगली.. व्यवस्थित पाहुणचार करणारी, विनयशील, आदर देणारी.. पण प्रशासनात कमालीचं शैथिल्य.  विकासकामांबाबत कोकणातले लोकप्रतिनिधी जितके जागरूक होते, तितकी जागरूकता इथे दिसली नाही. त्यानंतर मी मुंबईला आले आणि पाच र्वष राज्यपालांची सहसचिव म्हणून काम केलं. या काळात प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याच्या प्रश्नावर काम करता आलं. प्रत्येक प्रांताच्या वैशिष्टय़ांवरून, वर्क कल्चरमधून शिकता आलं, धडे मिळाले.
शब्दांकन : कोमल आचरेकर, लीना दातार, राधिका कुंटे
viva.loksatta@gmail.com