आसिफ बागवान समाजमाध्यमे, इंटरनेट आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या मेसेंजर अ‍ॅपच्या माध्यमातून अफवा, फेकन्यूज, द्वेष पसरवणारा किंवा अश्लील मजकूर प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत कठोर नियमावली आणण्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कबूल केले आहे. या नियमावलीचा मूळ मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यावर आता हरकती, सुनावणी होऊन अंतिम मसुदा तयार करण्यात येईल. मात्र, मूळ मसुद्यातील काही तरतुदींवर नजर टाकल्यास ही नियमावली म्हणजे, इंटरनेटवरील नियंत्रण असेल की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरही घातलेले बंधन, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. समाजमाध्यमे आणि एकूणच इंटरनेट हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे सर्वात मोठे आणि शक्तिशाली मुक्तपीठ आहे. आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यातील क्षण, प्रसंग मित्रमंडळी आणि जगाशी शेअर करणं असो, की समाजातील एखाद्या भल्याबुऱ्या गोष्टीवर व्यक्त होणं असो, इंटरनेटच्या माध्यमातून माणसाला थेट माणसाशी संवाद साधता येतो, जगासमोर आपली मते मांडता येतात. यातून मानवी जाणिवांचा, भावनांचा विस्तार होतोच, शिवाय सामाजिक परिपक्वताही येते. कोणताही हस्तक्षेप वा निर्बंध नसल्यामुळे हे माध्यम पारदर्शकही आहे. त्याला समाजमनाचा आरसा असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही; परंतु कोणत्याही स्वातंत्र्यासोबत आचारविचारांची एक चौकटही असावी लागते. तशी चौकट नसेल तर स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होण्यास वेळ लागत नाही. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांचं सध्या अनेक बाबतीत तसं झालं आहे. कोणालाही कोणाबद्दलही, कशाबद्दलही व्यक्त होण्याची संधी मिळत असल्याने सध्या समाजमाध्यमांवर अनादर, अनास्था, द्वेष, ईष्र्या, निष्ठुरता या भावनांचाच कल्लोळ अधिक पाहायला मिळतो. अगदी खालच्या पातळीवर अश्लाघ्य स्वरूपाची टीकाटिप्पणी, आक्षेपार्ह चित्रफिती, भावना भडकवणारी छायाचित्रे, धार्मिक किंवा सामाजिक तेढ निर्माण करणारा मजकूर, अफवा पसरवणाऱ्या बातम्या यांचा महापूरच सध्या समाजमाध्यमांवर आलेला दिसतो. अशा गोष्टींमुळे सामाजिक एकत्रीकरण किंवा संस्कृतीची देवाणघेवाण करण्याचा समाजमाध्यमांचा मूळ हेतूच बाजूला पडू लागला आहे. हे सगळं रोखायचं तर त्यावर काही तरी नियंत्रण हवंच; पण हे नियंत्रण कुणी आणायचं आणि हे निर्बंध समाजमाध्यमांच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का पोहोचवणारे तर नाहीत ना, या प्रश्नांची सध्या भारतात चर्चा सुरू आहे. त्याला निमित्त आहे, भारत सरकार येत्या तीन महिन्यांत आणणार असलेल्या इंटरनेट, समाजमाध्यमविषयक कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावलीची. समाजमाध्यमांवर काही प्रमाणात र्निबधांची गरज आहे आणि या र्निबधांचे पालन करण्यासाठी समाजमाध्यम कंपन्यांना नियमांच्या चौकटीत बसवावे लागेल, ही गोष्ट केंद्र सरकारने ओळखली आहे. त्यामुळेच समाजमाध्यमांवरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या खोटय़ा बातम्या, चारित्र्यहनन करणारा मजकूर आणि अन्य आक्षेपार्ह पोस्टसंदर्भात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून याविषयीची नियमावली जानेवारी २०२० पर्यंत तयार केली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यासाठीचा एक मसुदा सध्या तयार करण्यात आला असून त्यावर हरकती व सूचना मागवून अंतिम मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. सध्याच्या मसुद्यात अशा काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आपल्या मुक्तपीठावरून प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुराची जबाबदारी त्या त्या समाजमाध्यम कंपनीची असणार आहे. तसेच यापैकी आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची जबाबदारीही त्यांचीच असेल. तसेच अशा प्रकारचा मजकूर किंवा चित्रफिती, छायाचित्रे हटवण्यासाठी या कंपन्यांना स्वयंचलित यंत्रणाही उभी करावी लागणार आहे. या नियमांचे कंपन्यांकडून काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी ५० लाखांहून अधिक वापरकर्ते सदस्य असलेल्या समाजमाध्यम कंपनीला भारतात कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करावी लागेल, अशी तरतूदही या मसुद्यात करण्यात आली आहे. समाजमाध्यमांवरील ‘स्वैराचारा’ला लगाम लावण्यासाठी कंपन्यांवर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. त्यामुळे या तरतुदी निश्चितच प्रभावी ठरू शकतात. मात्र, याव्यतिरिक्त आखण्यात आलेल्या काही तरतुदींबाबत मात्र गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप घेतले जाऊ लागले आहेत. त्यातील पहिला मुद्दा आहे, वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्याचा. या नियमावलीनुसार सरकारी यंत्रणेने एखाद्या मजकुरावर आक्षेप घेतल्यास समाजमाध्यम कंपनीला ७२ तासांच्या आत या मजकुराचा मूळ स्रोत शोधून काढून त्याची माहिती सरकारी यंत्रणेला द्यावी लागेल. त्याच वेळी २४ तासांच्या आत मजकूर पसरवणाऱ्या वापरकर्त्यांचे खाते रद्द करावे लागेल. हा नियम म्हणजे, वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या गोपनीयतेचा भंग ठरेल, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या मेसेंजर अ‍ॅपमध्ये वापरकर्त्यांची गोपनीयता शाबूत राहावी म्हणून ‘एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शन’ सेवा कार्यान्वित असते. मात्र, नव्या नियमामुळे ही सेवाच बंद करावी लागेल व वापरकर्त्यांची माहिती गोपनीय ठेवताच येणार नाही, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. यात पुरेपूर तथ्य आहे. इंटरनेटच्या महाजालावर दोन व्यक्तींदरम्यान होत असलेले संभाषण तिसऱ्या व्यक्तीला परस्पर जाणून घेता येऊ नये, यासाठी ‘एन्क्रिप्शन’ सेवा कार्यान्वित करण्यात येते; परंतु सरकारच्या नव्या नियमामुळे अशी गोपनीयता राखणे शक्यच होणार नाही. यालाच धरून दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो ‘सेन्सॉरशिप’चा. काय वावगं किंवा काय चुकीचं, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना का द्यावा? अमुक एखादा मजकूर आक्षेपार्ह आहे किंवा नाही, हे सरकारी यंत्रणाच ठरवणार असेल तर त्यामध्ये पक्षपात होण्याची शक्यता जास्त दिसते. सरकारच्या भूमिकेविरोधात किंवा धोरणांविरोधात मतप्रदर्शन करणे, हेही या नियमानुसार आक्षेपार्ह ठरवता येऊ शकते. ही अप्रत्यक्ष सेन्सॉरशिप असल्याचे सर्वसामान्य वापरकर्त्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. यालाच दुजोरा देणारी आकडेवारी याच महिन्यात जारी झाली. ब्रिटनमधील ‘कम्पेअरटेक’ नावाच्या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार, जुलै २००९ ते जुलै २०१८ या कालावधीत ठरावीक मजकूर हटवण्यासंदर्भात समाजमाध्यम कंपन्यांकडे आलेल्या सूचनांमध्ये भारतातून आलेल्या सूचनांची संख्या सर्वाधिक आहे. याला ‘टेकडाऊन रिक्वेस्ट’ असे म्हणतात. अमुक एखादा मजकूर आक्षेपार्ह किंवा वादग्रस्त असल्यास सर्वसामान्य वापरकर्त्यांपासून सरकारी यंत्रणांपर्यंत कुणीही संबंधित समाजमाध्यम कंपनीकडे तो हटवण्याबाबत सूचना करू शकतो. २००९ ते २०१८ या कालावधीत जगभरातून जवळपास ३ लाख ९० हजार ‘टेकबॅक’ सूचना करण्यात आल्या. त्यापैकी १९ टक्के म्हणजे ७७ हजार सूचना भारतातून आल्या होत्या. त्यातीलही जवळपास १५ हजार सूचना भारत सरकारकडून करण्यात आल्या होत्या! समाजमाध्यमांवर नियंत्रण आणणारी कोणतीही नियमावली कार्यान्वित नसताना सरकारी यंत्रणांकडून इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मजकूर हटवण्याच्या सूचना येत असतील तर, प्रस्तावित नियमावली आल्यावर तिचा वापर किती ‘प्रभावी’पणे केला जाईल, हे सांगायला नको! याखेरीज समाजमाध्यमांची खाती आधार क्रमांकाशी जोडण्याची तरतूदही वादग्रस्त ठरू शकते. अशा प्रकारे एकीकडे व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा भंग होईलच; परंतु समाजमाध्यम कंपन्यांच्या हाती आधार क्रमांकाच्या रूपात व्यक्तिगत माहिती व व्यवहारांचे भांडारच लागेल. वापरकर्त्यांची गोपनीयता जपण्यासाठी युरोपीय महासंघाने गेल्याच वर्षी ‘जीडीपीआर’ नियमावली लागू केली. या नियमावलीमुळे केवळ युरोपातीलच नव्हे, तर जगभरातील वापरकर्त्यांच्या माहितीचा विनापरवानगी वापर करण्यावर काही निर्बंध आले आहेत. सध्याच्या घडीला, जेव्हा ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असताना अशा प्रकारच्या गोपनीयतेची सर्वात जास्त गरज आहे. अशा वेळी सरकारी यंत्रणा किंवा अन्य कुणी समाजमाध्यमांवर निर्बंध आणण्याच्या निमित्ताने गोपनीयतेचाच भंग करणार असेल तर, त्याला विरोध होणे साहजिकच आहे. एकूणच, जानेवारीमध्ये तयार होत असलेली नियमावली सध्याच्या साच्यानुसार जशीच्या तशी स्वीकारण्यास मोठय़ा प्रमाणात विरोध होऊ शकेल. ते टाळायचे असेल तर, सरकारी यंत्रणांचा यातील हस्तक्षेप कमी करायला हवा. viva@expressindia.com
