|| आसिफ बागवान भारतीय प्रसारमाध्यम क्षेत्रात डिजिटल क्रांती झाल्यापासून वृत्तसंकेतस्थळांचा (न्यूजपोर्टल) अक्षरश: पाऊस पडतो आहे. मोठमोठय़ा माध्यमसमूहांपासून पूरक उद्योग म्हणून या व्यवसायात उतरलेल्या उद्योजक कंपन्यांपर्यंत अनेकांचे न्यूजपोर्टल सध्या महाजालावर कार्यरत आहेत. ‘हिट्स’, ‘पेजव्ह्य़ूज’, ‘पेड न्यूज’, जाहिराती या आर्थिक चक्राभोवती बातम्यांची आरास मांडलेली संकेतस्थळे आपल्याला सर्रास पाहायला मिळतात. बिकिनीतील कन्या, सेलिब्रिटींची मुले, खालच्या पातळीवरील आरोप-प्रत्यारोप किंवा चित्रविचित्र बातम्या यांनी ओतप्रोत भरलेल्या बटबटीत न्यूजपोर्टलना खरे तर गांभिर्याने घेण्याची गरज नाही. परंतु, झटपट प्रसव आणि प्रसार यामुळे सध्याच्या वातावरणात त्यांची दखल घेणे आवश्यकच आहे. सगळेच न्यूजपोर्टल केवळ बाजारधार्जिणे किंवा गल्लाभरू आहेत, असे नाही. बातमीदारीतील तडफ, कळकळ, प्रामाणिकपणा आणि स्वतंत्र बाण्याने चालत असलेल्या वृत्तसंकेतस्थळांची संख्या कमी नाही. अशाच एका न्यूजपोर्टलने अलीकडेच निवडणुकीशी संबंधित एका अ‍ॅपची कर्मकहाणी आपल्या पोर्टलवरून उजेडात आणली. ‘नेत्यां’चं रिपोर्ट कार्ड मांडण्याचा दावा करणारं हे अ‍ॅप ‘लोकसभेत योग्य प्रतिनिधी पाठवण्यासाठी मतदान करा,’ असं आवाहन करतं. ‘जनहितार्थ जारी’ करण्यात आल्याचा दावा करणारं हे अ‍ॅप तुम्हाला तुमच्या लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना गुण देण्याचं आवाहन करतं. इतर वापरकर्त्यांनी केलेल्या नोंदींनुसार विश्लेषण करून हे अ‍ॅप तुमच्यासमोर लोकसभेचं संभाव्य चित्र मांडतं. थोडक्यात लोकसभा निवडणुकीबद्दलची तुमची मतं हे अ‍ॅप जाणून घेतं. सध्या घराघरात निवडणूकपूर्व अंदाजांवरून चर्चा सुरू असते. त्यात या अ‍ॅपची भर. इथपर्यंत ठीक. पण हे अ‍ॅप वापरकर्त्यांना दहा हजार रुपयांचं बक्षीस जिंकण्याचं आमिषही दाखवतं. या अ‍ॅपची एकूण कार्यपद्धती पाहून ‘त्या’ न्यूजपोर्टलने अ‍ॅपची सगळी पार्श्वभूमी खणून काढली. त्यातून काही बडे राजकीय सल्लागार, उद्योगसमूह, माध्यमसमूह यांची नावे समोर आली. पण तो आपल्या चर्चेचा विषय नाही. या अ‍ॅपकडे वापरकर्त्यांच्या माहितीचा मोठा साठा गोळा झाल्याचंही न्यूजपोर्टलच्या तपासणीत दिसून आलं. नेमका हाच मुद्दा निवडणुकीच्या काळात खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. या अ‍ॅपवर नोंदणी करणाऱ्या वापरकर्त्यांना आपलं नाव, मोबाइल क्रमांक, मतदारसंघ, राहण्याचं ठिकाण (पिनकोड), राजकीय कल, लोकप्रतिनिधींबाबतची मतं आदी माहिती पुरवावी लागते. ही माहिती लोकसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरू शकते, असा विश्लेषकांचा दावा आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या मतदारसंघातील काहीशे लोकांनी या अ‍ॅपवर नोंदणी केली आणि अ‍ॅपच्या मागणीनुसार सगळी माहिती पुरवली तर, या माहितीचे विश्लेषण करून संबंधित मतदारसंघातील राजकीय कल काय असेल, याचे चित्र आपोआप उभे राहते. ही माहिती त्या मतदारसंघांतील उमेदवारांसाठी आयते कुरण ठरू शकते. या माहितीचा वापर करून संबंधित मतदारांवर प्रभाव पाडता येणे सहज शक्य आहे. थोडक्यात हे अ‍ॅप म्हणजे मतदानाच्या गुप्त अधिकारालाच बाधा पोहोचवणारं आहे. इंटरनेटच्या किंवा अ‍ॅपच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांची माहिती गोळा केली जाणे, हे काही नवीन नाही. स्मार्टफोनवरील प्रत्येक अ‍ॅप हे काम आपापल्या सोयीनुसार करत असतं. बहुतांश वेळा ते अ‍ॅप व्यवस्थित चालण्यासाठी संबंधित माहिती गोळा करणं आवश्यकच असतं. उदाहरणार्थ ‘टॅक्सी’ सेवा पुरवणारं एखादं अ‍ॅप असेल तर त्याला वापरकर्त्यांच्या लोकेशनचा अ‍ॅक्सेस असणं आवश्यकच आहे. त्याशिवाय टॅक्सी नेमकी कुठे हवी आहे, हे समजणारच नाही. सोशल मीडियाशी संबंधित अ‍ॅपला कॅमेरा आणि फोटो गॅलरीचा अ‍ॅक्सेस नसेल तर त्यावरून छायाचित्रे शेअर करताच येणार नाहीत. प्रत्येक अ‍ॅप आपापल्या गरजेनुसार वापरकर्त्यांची माहिती गोळा करत असतं, तेही माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवरच. परंतु, असे अनेक अ‍ॅप असतात ज्यांचा मूळ हेतूच वापरकर्त्यांची माहिती गोळा करून विकणे, हा असतो. अशा सगळ्याच अ‍ॅपची नावे देता येणार नाहीत. मात्र, ‘तुम्ही म्हातारपणी कसे दिसाल?’, ‘तुम्ही कोणत्या सेलिब्रिटीसारखे दिसता’, ‘तुमची (दाम्पत्य) मुले कशी दिसतील अशा प्रकारच्या ग्राफिक करामतींवर बेतलेले फुटकळ पण तरीही आकर्षित करणारे अ‍ॅप्स अशा प्रकारचे उद्योग करण्यासाठीच बनवलेले असतात. अमेरिकेत २०१६ साली झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अशाच अ‍ॅपने मिळवलेल्या माहितीचा वापर निवडणुकीतील मतदारांवर प्रभाव पाडण्यात उपयुक्त ठरला. याची सुरुवात निवडणुकीच्या दोन वर्षे आधी, २०१४ मध्ये झाली. पेशाने डेटा शास्त्रज्ञ असलेला आणि केंब्रिज विद्यापीठात ‘रिसर्च असोसिएट’ म्हणून काम करत असलेल्या अ‍ॅलेक्झांडर कोगन या ३० वर्षीय तरुणाने ‘thisisyourdigitallife’ नावाचं एक अ‍ॅप तयार करून ते फेसबुकवरून प्रसारित केलं. या अ‍ॅपमध्ये वापरकर्त्यांना मानसशास्त्रीय चाचणी द्यायची होती व त्या मोबदल्यात त्यांना पैसे दिले जात होते. साहजिकच अमेरिकी नागरिकांच्या या अ‍ॅपवर उडय़ा पडल्या आणि म्हणता म्हणता या अ‍ॅपच्या माध्यमातून कोगनकडे आठ कोटी फेसबुक वापरकर्त्यांचा संपूर्ण डेटा जमा झाला. हा डेटा त्याने ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ या कंपनीला विकला. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका ही मूळची ब्रिटिश कंपनी. निवडणुकीतील उमेदवारांना सल्लागार सुविधा पुरवण्याचा या कंपनीचा व्यवसाय. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाने कोगनकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे अमेरिकी नागरिकांचे मानसिक प्रोफाइल तयार केले आणि हे मतदार आपल्या बाजूने कसे वळवता येऊ शकतील, याचे गणितही मांडले. ही सगळी रसद ‘अ‍ॅनालिटिका’ने रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुरवली, असं म्हटलं जातं. त्या निवडणुकीचा निकाल पाहता ‘अ‍ॅनालिटिका’ची ही मदत ट्रम्प यांच्या विजयात निर्णायक ठरली असणार, यात शंकाच नाही. तर, असं हे अ‍ॅपचं चक्रव्यूह. अमेरिकेची निवडणूक हे केवळ राजकीय उदाहरण. पण अ‍ॅपच्या माध्यमातून गोळा होणारी माहिती इतर कारणांसाठीही सर्रास वापरली जाते. तुमचे नाव, ईमेल आयडी, सोशल मीडियावरील खात्यांचे यूजर आयडी, मोबाइलमधील छायाचित्रे, जन्मतारीख, खरेदी व्यवहार, लोकेशन, इंटरनेटवरील सर्चचे विषय या सर्वाची अपटूडेट माहिती अ‍ॅपवर जमा होत असते. एवढंच नव्हे तर, आपल्याच परवानगीने हे अ‍ॅप आपल्या फोनमध्ये रेकॉर्डिग करू शकतात, कॅमेऱ्याचा वापर करू शकतात, एसएमएस-कॉल डिटेल्स पाहू शकतात. ही सगळी माहिती कशासाठीही वापरता येऊ शकते. या अ‍ॅपची बांधणीच अशी आहे की, त्यांना ठरावीक परवानग्या दिल्याशिवाय त्यांचा वापरच करता येणार नाही. त्यामुळे यातून आपली सुटका अशक्य आहे. एक गोष्ट मात्र, आपण नक्की करू शकतो ती म्हणजे, कोणते अ‍ॅप वापरायचे, किती वापरायचे आणि त्यांना किती ‘अ‍ॅक्सेस’ द्यायचे, हे ठरवणे! viva@expressindia.com
