14 November 2019

News Flash

टेकजागर : खरंच ‘प्रायव्हसी’ उरलीय का?

इंटरनेट विश्वातील वापरकर्त्यांचा खासगीपणा म्हणजे ‘प्रायव्हसी’ धोक्यात आल्याची ओरड सुरू झाली आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

आसिफ बागवान

समाजमाध्यमांवरील आक्षेपार्ह मजकुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडून नवीन नियमावली करण्यात येत असल्याची बातमी असतानाच व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून एका इस्रायली कंपनीने काही ठरावीक व्यक्तींवर फोनपाळत ठेवल्याची बाबही उघड झाली. या प्रकारानंतर इंटरनेट विश्वातील वापरकर्त्यांचा खासगीपणा म्हणजे ‘प्रायव्हसी’ धोक्यात आल्याची ओरड सुरू झाली आहे; पण खरंच आता अशी ‘प्रायव्हसी’ उरलीय का?

समाजमाध्यमांवर पसरवण्यात येणारा द्वेषमूलक, प्रक्षोभक, अफवा पसरवणारा मजकूर रोखण्यासाठी केंद्र सरकार येत्या तीन महिन्यांत नवीन नियमावली आणणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. समाजमाध्यमांवरील स्वैरपणाला लगाम घालणे आवश्यक असले तरी, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी नि:पक्षपाती आणि स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सरकारी यंत्रणेच्या हातात या नियंत्रणाची दोरी राहिली तर, आपल्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी या नियंत्रणाचा गैरवापर होण्याची भीती यामागील प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. याच आठवडय़ात उघड झालेल्या ‘फोनपाळत’ प्रकरणाने हीच भीती अधोरेखित केली. एका इस्रायली कंपनीने काही विशिष्ट व्यक्तींच्या फोनमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून ‘पिगॅसस’ नावाचे स्पायवेअर सोडून त्यांच्यावर पाळत ठेवल्याचा गौप्यस्फोट झाल्यापासून इंटरनेट विश्वात वावरणाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. यावरून सर्वसामान्यांची ऑनलाइन प्रायव्हसी अर्थात गोपनीयताच धोक्यात आल्याची ओरडही होऊ लागली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अशी ‘प्रायव्हसी’ आहे का?

इंटरनेट विश्वात वावरणाऱ्यांची गोपनीयता हा खरं तर गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चिला जाणारा मुद्दा आहे. सुमारे दशकभरापूर्वी समाजमाध्यमांचा वापर वाढू लागल्यानंतर पहिल्यांदा हा मुद्दा ऐरणीवर आला. फेसबुक हे त्या वेळी सर्वाधिक प्रभावी समाजमाध्यम होते. फेसबुकच्या सदस्यांची संवेदनशील माहिती, जसे त्यांची जन्मतारीख, वय, लिंग, शाळा, आवडीनिवडी अशी व्यक्तिगत माहिती खासगी कंपन्यांना विकून त्याद्वारे फेसबुक प्रचंड पैसा कमावत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या माध्यमाविरोधात आगपाखड सुरू झाली. फेसबुकनेही काही प्रमाणात याची कबुली देत यापुढे वापरकर्त्यांच्या माहितीचा परवानगीशिवाय वापर न करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर फेसबुकने ‘प्रायव्हसी सेटिंग’ची कक्षा रुंदावून वापरकर्त्यांना त्यांची माहिती खुले करण्याचे आदेश दिले. त्याचदरम्यान, अँड्रॉइडवर आधारित स्मार्टफोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अ‍ॅपकडूनही वापरकर्त्यांची माहिती मोठय़ा प्रमाणात गोळा करण्यात येत असल्याचे समोर आले. वापरकर्त्यांचा कोणत्या प्रकारच्या अ‍ॅपकडे विशेष कल आहे, याचा शोध घेण्यासाठी ही माहिती वापरली जात असल्याचे स्पष्टीकरण या अ‍ॅपचे भांडार चालवणाऱ्या गूगलने दिले. मात्र, या भांडारावर गूगलचेच नियंत्रण नसल्याचे हळूहळू लक्षात येऊ लागले. गूगलच्या अ‍ॅप स्टोअरवरील ‘ओपन सोर्स’ पद्धतीचा वापर करून अनेक अ‍ॅप केवळ वापरकर्त्यांची माहिती गोळा करून ती विकण्यासाठी वापर करत असल्याचे उघड झाल्यानंतर गूगलने अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये बदल करून त्यात प्रत्येक बाबतीत वापरकर्त्यांकडून परवानगी घेण्याची व्यवस्था उभी केली.

कंपन्यांनी वापरकर्त्यांच्या माहितीशी तडजोड केल्याची ही केवळ काही उदाहरणे. गेल्या दशकभरात वापरकर्त्यांच्या माहितीचा परस्पर वापर झाल्याचे जेव्हा जेव्हा समोर आले तेव्हा तेव्हा त्यावर मोठी ओरड झाली. मात्र, यातला मूळ मुद्दा बाजूलाच राहिला. हा मूळ मुद्दा कोणता? तर तो म्हणजे वापरकर्त्यांकडून स्वेच्छेने उघड केली जाणारी त्यांची माहिती. अ‍ॅपसाठी लागणाऱ्या परवानग्या किंवा फेसबुकवरून विविध पोस्टद्वारे प्रसारित केली जाणारी माहिती या गोष्टी तर यात गृहीतच धरलेल्या नाहीत. कारण याहीपेक्षा गंभीर आणि संवेदनशील स्वरूपाची माहिती वापरकर्त्यांकडूनच प्रसारित केली जात आहे. ऑनलाइन शॉपिंग करताना केलेला नेटबँकिंगचा व्यवहार असो किंवा एखाद्या ‘वॉलेट’च्या ‘केवायसी’साठी निर्धास्तपणे दिला गेलेला आधार क्रमांक असो, अशा वेगवेगळय़ा माध्यमांतून आपल्यातल्या प्रत्येकाची अतिसंवेदनशील माहिती सध्या इंटरनेटच्या महाजालात डेटाच्या रूपाने फिरत आहे. या माहितीची आपल्याला पर्वाही नाही!

खरं तर इंटरनेटशी जसजशी आपली जवळीक वाढत चालली आहे, तसतसे आपण स्वत:बद्दलची आणखी माहिती या महासागरात सढळ हस्ते ओतत आहोत. अ‍ॅमेझॉन एको, गूगल होम यांसारखी उपकरणे आपल्या घराच्या दिवाणखान्यात बसून आपल्या प्रत्येक हालचालीचा कानोसा घेत आहेत, याचे आपल्याला भानही नसते. काही महिन्यांपूर्वी, एका घरात पती-पत्नीदरम्यान झालेले संभाषण अलेक्साने ‘रेकॉर्ड’ करून तिसऱ्या व्यक्तीला ‘ई मेल’ केल्याची घटना घडली होती. याच सदरातील एका लेखात त्या घटनेचा विस्तृत तपशील दिला होता. तशा प्रकारच्या घटना या अपवादात्मक बिलकूल नाहीत. कारण एको, गूगल होम यांसारख्या उपकरणांतील ‘मायक्रोफोन’ सदैव सज्ज असतो. परवलीचा शब्द कानावर पडताच तो सक्रिय होतो आणि आपले काम करू लागतो. अनावधानाने आपल्या घरातील खासगी संवाद त्या उपकरणांवर रेकॉर्ड होऊन तो डेटाच्या रूपाने इंटरनेटच्या विश्वात फेकला गेला नसेल तर नवलच!

ऑनलाइन प्रायव्हसीच काय, पण आपली ‘प्रायव्हसी’ ऑफलाइनही सुरक्षित आहे, याची शाश्वती नाही. एखाद्या सुट्टीच्या दिवशी मॉलमधील फूडकोर्टवर जाऊन पिझ्झा घेताना दिलेला मोबाइल नंबर आपली बऱ्यापैकी माहिती संबंधित दुकानदाराशी शेअर करत असतो. त्या वेळी आपल्याला ही जाणीव नसते; किंबहुना दुकानचालकाने त्याच्या कॉम्प्युटरमध्ये आपला मोबाइल क्रमांक टाकताच, ‘येस मि. अमुकतमुक, व्हॉट कॅन आय ऑर्डर फॉर यू?’ असं विचारल्यावर आपली कॉलर आपोआप ताठ होते. ग्राहक म्हणून आपली इथे ‘ओळख’ असल्याची जाणीव आपल्याला खूश करते. मात्र, हे करताना आपल्या नावासकट आपल्या मोबाइल क्रमांकाशी निगडित असलेली इतर माहितीही या दुकानदाराला दिसत असेल, याची आपल्याला कल्पनाही नसते.

यावरूनच मध्यंतरी फिरणारा एक विनोद आठवला. त्यात एक व्यक्ती पिझ्झा मागवण्यासाठी फोन करते आणि आपला आधार क्रमांक सांगते. ते सांगताच समोरील ‘एक्झिक्युटिव्ह’ त्या ग्राहकाला ‘तुमच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला पिझ्झा खाण्यास मनाई केली आहे’ असं सांगून पिझ्झा देण्यास नकार देते, असे त्या विनोदाचे ढोबळ स्वरूप. पण हा विनोद आज अनेकार्थाने वास्तवात अवतरला आहे. सध्या वैद्यकीय चाचण्या किंवा उपचार मार्गदर्शन करणारे अ‍ॅप ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. आपली सारी वैद्यकीय माहिती या अ‍ॅपवर नोंदवल्यास आपल्याला कुठेही, कधीही उपचारांची गरज लागल्यास ही माहिती उपयोगी पडेल, असा विचार करून आपण त्या अ‍ॅपवर नोंदणी करतो. पण हीच माहिती डेटा बनून आपल्याशी संबंधित इतर माहितीशी जोडली जात नसेल, याची हमी कशी मिळणार?

वैयक्तिक आयुष्य, खासगीपणा, प्रायव्हसी यांच्याबाबत फार आग्रही राहणारे आपणच अशा वेगवेगळय़ा माध्यमांतून आपल्या गोपनीयतेचे तुकडे माहितीच्या महाजालात सोडत आहोत. हे विखुरलेले तुकडे जोडून आपल्या एकूण ‘प्रायव्हसी’चा कोलाज तयार करणे फार कठीण राहिलेले नाही. डेटा हा पाण्यासारखा प्रवाहित असतो. एका बिंदूपासून दुसऱ्या बिंदूपर्यंत जाताना त्याला मध्येच कुठे वाट सापडली तर तो त्या दिशेलाही वळतोच. ज्याच्याकडे अशा वाटा खोदण्याचे सामर्थ्य आहे त्याला तो हाताळणे सहज शक्य आहे. तसे झाल्यानंतर आपण ‘प्रायव्हसी’च्या नावाने गळे काढणे कितपत योग्य आहे?

viva@expressindia.com

First Published on November 8, 2019 4:36 am

Web Title: privacy social media internet abn 97