|| आसिफ बागवान भारतात भिन्न जाती-धर्म-पंथाची जनता असल्याने वर्षांचे बाराही महिने, ३६५ दिवस कोणता ना कोणता सण-उत्सव साजरा होतच असतो. परंतु, दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या उत्सवाची सर इतर कोणत्याच उत्सवाला येऊ शकत नाही. ‘निवडणूक येई शहरा, तोचि दिवाळी, दसरा’ ही अतिशयोक्ती वाटेलही; परंतु आजही बहुतांश ग्रामीण भागातील जनतेचे डोळे निवडणुकीच्या घोषणेने लखलखतात. त्याला कारणही साजेसं आहे. वर्षांनुवर्षे ज्या अपेक्षापूर्तीच्या आशेवर मतदार जगत असतो, त्या अपेक्षांची पहाट नेमकी निवडणुकीच्या आधीच उगवते. विविध योजनांचा शुभारंभ, विकासकामांची जंत्री, सवलतींचा वर्षांव, आर्थिक मदतीचा ओघ यांच्या रूपात मतदारांच्या दारात जणू गंगाच अवतरते. हे सर्व कमी म्हणून की काय, मतदानाच्या दिवसापर्यंत वाटली जाणारी पाकिटे, साडय़ा, कुकर, शेगडय़ा, भांडीकुंडी यांचा हिशेब तर लागता लागत नाही. थोडक्यात काय, तर सर्वसामान्य भारतीयांसाठी निवडणुकीसारखा महोत्सव कोणताच नाही. आता उत्सव म्हटलं तर, सोशल मीडियावरचा गलगला वाढणार हे निश्चितच. एरवी कोणत्याही उत्सवात शुभेच्छा संदेशांच्या वर्षांवाने समाजमाध्यमे ओतप्रोत भरून जातात. पण निवडणुकीच्या उत्सवात या माध्यमांचा नूर आणखी वेगळा असतो. निवडणुकीची घोषणा होताच मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्या संदेशांचा भडिमार सुरू होतो. आपल्या पक्षाची टिमकी वाजवण्यापासून प्रतिपक्षाची उणीदुणी काढण्यापर्यंतच्या साऱ्या क्लृप्त्या वापरून ‘मत’परिवर्तन घडवण्याचे प्रयत्न केले जातात. आजकाल सोशल मीडियावर सतत चर्चेत असलेली कोणतीही गोष्ट ‘ट्रेण्डिंग’ समजली जाते. तोच निकष निवडणुकीतही लावला जातो आणि फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपवर पदोपदी दिसणारा चेहराच अवघ्या देशाची पसंती असल्याचे भासवून मतदारांमध्ये भ्रमही निर्माण केला जातो. समाजमाध्यमांचा निवडणुकीवर किती प्रभाव पडतो, ते आपल्या देशाने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत अनुभवले. हे सगळं आता आठवून देण्याचं कारण म्हणजे, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत समाजमाध्यमांना लागू करण्यात आलेली आचारसंहिता. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करताना, सोशल मीडियाबाबत लागू केलेली मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली. त्यानुसार, सोशल मीडियावरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीही उमेदवारांच्या खर्चात समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. या जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी निवडणूक अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांना त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार असून उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांकडून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या मजकुरालाही आचारसंहितेचे बंधन असणार आहे. उमेदवारी अर्जामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या सोशल मीडिया खात्यांची माहितीही द्यावी लागेल. या संदर्भात ‘इंटरनेट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (आयएमएआय)च्या सहकार्यातून आदर्श आचारसंहितेची तत्त्वेही आखली जात असल्याचे निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले आहे. सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव एकीकडे सर्वसामान्यांचा आवाज सर्वोच्च पातळीपर्यंत पोहोचवण्यात उपयुक्त ठरत असतानाच, त्या प्रभावाचा गैरवापर करण्याचे प्रकारही वाढत चालले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने समाजमाध्यमांना आचारसंहितेच्या कक्षेत आणले, हे योग्यच. परंतु, याचा नेमका परिणाम किती होईल आणि या नियमांतून पळवाट काढण्यात येणार नाही ना, या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही ठामपणे देणे अशक्य आहे. कारण समाजमाध्यमांना लागू झालेल्या आचारसंहितेची अंमलबजावणी आणि देखरेख करणे हे महाकठीण काम आहे. २०१४च्या निवडणुकीत भारतातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या जवळपास २५ कोटींच्या आसपास होती. हा आकडा आता ५६ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. म्हणजेच देशातील जवळपास ४०-४५ टक्के लोकसंख्या इंटरनेटशी जोडली गेली आहे. अतिशय स्वस्तात मिळणारे स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या दरांत झालेली प्रचंड घसरण यामुळे इंटरनेटचा अधिकाधिक वापर वाढला आहे. हा पसारा इतका वाढला आहे की, त्यावर देखरेख करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र यंत्रणाच निर्माण करावी लागेल. दुसरा मुद्दा आहे तो छुप्या राजकीय प्रचाराचा. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि समाजमाध्यमे चालवणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियमावली लागू केली आहे. म्हणजेच थेट राजकीय प्रचार करण्यावर काही प्रमाणात बंधने येतील. परंतु, सोशल मीडियावर होणाऱ्या थेट राजकीय प्रचारापेक्षाही पडद्यामागून विशिष्ट राजकीय पक्षांची तळी उचलणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षाने सोशल मीडियावर आपल्या पक्षाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी अधिकृत-अनधिकृत फौज तैनात केली आहे. आपल्या पक्षाचा प्रचार होईल, असा मजकूर, व्हिडीओ, छायाचित्रे प्रसारित करणे आणि विरोधी पक्षाच्या विरोधात खऱ्या-खोटय़ा बातम्या पसरवणे हे या फौजेचे प्रमुख काम. हा प्रचार निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कक्षेत कसा आणणार, हा प्रश्नच आहे. तिसरा मुद्दा आहे तो अर्थकारणाचा. सोशल मीडिया हे मोफत माध्यम असले तरी, तेथे प्रसिद्धी व प्रचारासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. एखादा मजकूर किंवा व्हिडीओ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या माध्यम कंपन्यांनी आधीपासूनच दर निश्चित केले आहेत. निवडणूक आयोगाने हा खर्च निवडणूक खर्चाच्या कक्षेत आणला असला तरी, या खर्चाचा हिशेब लागू नये, अशी राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे उमेदवार यांच्याप्रमाणेच कंपन्यांचीही इच्छा आहे. निवडणूक विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ सोशल मीडियावर केला जाणारा खर्च १२ हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारांना दिल्या जाणाऱ्या बजेटचा देशभरातील सर्व उमेदवारांचा आकडा एकत्र केला तरी, ही रक्कम त्यापेक्षा जास्त निघेल. साहजिकच यात आतबट्टय़ाचे व्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढं सगळं कशासाठी, असा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल तर गेल्या पाच-सहा वर्षांत विविध देशांतील निवडणुकांवर सोशल मीडियाने पाडलेला प्रभाव जाणून घेतला पाहिजे. अमेरिकेची २०१६ची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ही जवळपास ऑनलाइनच लढली गेली. या निवडणुकीत एकमेकांचे मुद्दे खोडून काढणाऱ्या पोस्टपासून फेसबुकवरील मतदारांची माहिती मिळवून त्या आधारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासारख्या अनेक गोष्टी सोशल मीडियाद्वारे केल्या गेल्या. या निवडणुकीत फेसबुकचा गैरवापर केल्यावरून गहजब उडाल्यानंतर फेसबुकने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. मात्र, त्यानंतरही गेल्या वर्षी ब्राझीलमध्ये झालेल्या निवडणुकीत सोशल मीडियाच्या गैरवापराचे दर्शन घडले. झईर बोल्सोनारो यांच्या पाठीराख्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवरून प्रतिपक्षाच्या उमेदवाराबाबत इतक्या खोटय़ा बातम्या प्रसारित केल्या की, त्या जोरावर बोल्सोनारो ब्राझीलचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. असाच प्रकार आज जगभरातील निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. फेसबुकचेच लहान भावंड असलेल्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’चा प्रभाव आज आपल्या देशातही पाहायला मिळत आहे. मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपवरील मजकुराच्या नियंत्रणाबाबत निवडणूक आयोगाने अद्यापपर्यंत तरी काहीच पावले उचललेली नाहीत. आपल्याकडे आजही ग्रामीण भागात मतदानाच्या आदल्या रात्री पैसेवाटपाचा खेळ करून मते खरेदी केली जातात आणि तसे करणारे सहीसलामत सुटतात. तिथे इंटरनेटच्या महाजालावरील आचारसंहितेचा फरक तो काय पडणार? अशा वेळी देशाचा जबाबदार नागरिक म्हणून मतदारानेच थोडी सतर्कता दाखवली पाहिजे. येणारे दोन-तीन महिने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या विवेकबुद्धीची परीक्षा पाहणारे आहेत. या काळात येणाऱ्या प्रत्येक संदेशावर आंधळा विश्वास ठेवणे घातक ठरू शकते. मेसेजची खातरजमा न करता तो फॉरवर्ड करणे म्हणजे पापात सहभागी होण्यासारखे ठरू शकते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्यात वावगे काहीच नाही. उलट त्या माध्यमातून जनतेसमोर आपले मुद्दे मांडून त्यावर त्यांची मते जाणून घेता येतात. परस्पर संवादासाठी हे एक प्रभावी माध्यम आहे. परंतु, सध्या त्यावरून एकतर्फी सूरच उमटताना दिसतो. हा असुरी सूर वेळीच ओळखता आला नाही तर पुढची पाच वर्षे भ्रमातच काढण्याची तयारी आपल्याला करावी लागेल. viva@expressindia.com
