13 December 2019

News Flash

५ जीची प्रतीक्षा!

‘५जी’च्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची प्रक्रिया भारतात सुरू झाली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

|| आसिफ बागवान

इंटरनेटच्या वेगाला नवी उंची देणाऱ्या आणि ‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ व ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ या संकल्पनांना सर्वार्थाने रूढ करण्याची क्षमता असलेल्या ‘५जी’ तंत्रज्ञानासाठी भारताने दार किलकिले केले आहे. ‘५जी’च्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची प्रक्रिया भारतात सुरू झाली आहे. मात्र, याचा अर्थ उद्या लगेच हे तंत्रज्ञान आपल्याला वापरायला मिळेल, असा नाही.

१९९१मध्ये फिनलँडमध्ये जेव्हा ‘२जी’ तंत्रज्ञानावर आधारित मोबाइल सेवेचा शुभारंभ झाला तेव्हा, भारतात मोबाइल या उपकरणाची साधी चर्चाही नव्हती. हे तंत्रज्ञान भारतात मोबाइलसोबतच दाखल झाले. सुमारे दोन दशकांपूर्वी जेव्हा भारतात मोबाइल ही संकल्पना सर्वसामान्यांत रुजू लागली तेव्हा जगातल्या अनेक प्रगत देशांतील नागरिक मोबाइलचा वापर संभाषणापलीकडे ईमेल देवाणघेवाण किंवा इंटरनेट हाताळणीसाठीही होऊ शकतो, याचा अनुभव घेत होते. ते ‘३जी’ तंत्रज्ञान डिसेंबर २००८मध्ये भारतात दाखल झाले तेव्हा युरोपातले अनेक देश ‘४जी’ या त्याहून अधिक शक्तिशाली आणि वेगवान तंत्रज्ञानाच्या स्वागतासाठी सज्ज होते. ‘सेल्युलर टेक्नॉलॉजी’ अर्थात मोबाइल तंत्रज्ञानाच्या ‘टूजी’, ‘थ्रीजी’, फोरजी’ अशा पिढय़ा बदलत असताना प्रत्येक वेळी पिछाडीवर राहिलेला भारत आज जगातील सर्वाधिक मोबाइल वापरकर्ते असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. साध्या मोबाइलची जागा स्मार्टफोनने घेऊन बराच काळ लोटला आहे आणि मोबाइलवरून इंटरनेटचा सर्वाधिक वापर होत असतानाही जगात सर्वात स्वस्त डेटा दर असलेला देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाते आहे.

अवघ्या दोन दशकांत साध्या फीचरफोनपासून स्मार्टफोनपर्यंतचे स्थित्यंतर अनुभवणाऱ्या भारतीयांना आता ‘५जी’ या तंत्रज्ञानाची चाहूल लागली आहे. देशात सध्या ‘५जी’वर जेवढी चर्चा सुरू आहे, ती ऐकून सर्वसामान्यांमध्ये ‘५जी’बद्दल कुतूहल निर्माण होणे साहजिकच आहे. ‘५जी’ ही ‘४जी’ची पुढची आवृत्ती आणि अधिक वेगवान इंटरनेट सेवा पुरवणारे तंत्रज्ञान इतकीच त्याबद्दलची माहिती सामान्यांत आहे. प्रत्यक्षात ‘५जी’ हे केवळ इंटरनेटचा वेग वाढवणारे तंत्रज्ञानच नाही तर, इंटरनेटवर आधारित सर्वच क्षेत्रांतील तंत्रज्ञानाला चालना देणारी संकल्पना आहे. ‘५जी’मुळे मोबाइल इंटरनेटची ‘बॅण्डविड्थ’ वाढणार आहे. सोप्या शब्दांत ‘बॅण्डविड्थ’ म्हणजे मोबाइलवरून इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी, डाऊनलोड करण्यासाठी, व्हिडीओ पाहण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या डेटासाठी उपलब्ध जागा. ही जागा कमी असेल तर डेटाच्या वापरावर मर्यादा येऊन इंटरनेटचा वेग कमी होतो. याउलट ही जागा जास्त असेल तर जास्तीत जास्त वापरकर्त्यांना एकाच वेळी जास्तीत जास्त वेगानिशी इंटरनेटचा वापर करता येतो. ‘५जी’मुळे नेमके हेच घडणार आहे. ‘५जी’ तंत्रज्ञान विदावहनासाठी नव्या रेडिओ लहरींचा वापर करणार असल्यामुळे माहितीचे वहन अधिक वेगाने व सुटसुटीतपणे होईल. दुसरे म्हणजे, ‘४जी’च्या तुलनेत ‘५जी’ची धारकक्षमता दहापट आहे. तर ‘५जी’चा वेग ‘४जी’च्या तुलनेत १०० पट अधिक असणार आहे. म्हणजे, ‘४जी’चा वेग ३०० एमबीपीएस असताना ‘५जी’चा वेग एक जीबीपीएस इतका असणार आहे. साहजिकच ‘५जी’मुळे इंटरनेट प्रचंड वेगवान होईल.

याचा वापर केवळ सर्वसामान्य मोबाइल ग्राहकांनाच होईल, असे नाही. आज प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ आणि ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ म्हणजेच ‘वस्तुजाला’चा वापर वाढू लागला आहे. वैद्यकक्षेत्रापासून वाहतूक क्षेत्रापर्यंत अनेक बाबतीत या संकल्पना क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याइतक्या सक्षम आहेत. परंतु, त्यासाठी या संकल्पनांना व्यापक आणि वेगवान इंटरनेटची गरज आहे. ती गरज ‘५जी’ बहुतांशी पूर्ण करणार आहे. त्यामुळे ‘५जी’ हे येत्या काळाची गरज बनणार आहे.

भारतात कधी?

मे २०१९मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांतच ५जी नेटवर्कच्या मोफत चाचण्या सुरू होतील, असे दूरसंचारमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी जाहीर केले होते. त्यापाठोपाठ दूरसंचार मंत्रालयाच्या एका समितीने रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांना ५जीच्या मोफत चाचण्या घेण्यासाठी परवानगी दिली. इथपर्यंत सारे ठीक चालले असले तरी, गेल्याच आठवडय़ात देशातील सर्व दूरसंचार कंपन्यांच्या संघटनेने केंद्र सरकारकडे ‘५जी’ स्पेक्ट्रमच्या लिलावातील आधारभूत किंमत कमी करण्यासाठी साकडे घातले आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) गेल्या वर्षी ‘५जी’ सेवांच्या मूलभूत बॅण्डसाठी (३३००-३६०० मेगाहार्ट्झ) प्रति मेगाहार्ट्झसाठी ४९२ कोटी इतकी आधारभूत किंमत ठेवली आहे. हे दर अवाजवी असल्याचे सांगत जवळपास सर्वच कंपन्यांनी या लिलावात सहभाग घेण्यास नकारघंटा दर्शवली आहे. एकूणच लिलावाच्या प्रक्रियेतच ‘५जी’ रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

दूरसंचार कंपन्यांच्या मते, ‘ट्राय’ने ५जीचे दर निश्चित करताना देशातील सर्वच्या सर्व अर्थात १.१ अब्ज मोबाइल वापरकर्त्यांना विचारात घेतले आहे. प्रत्यक्षात ‘५जी’ वापरणाऱ्यांची संख्या ते सुरू होताच इतकी वाढण्याची शक्यता नाही. अजूनही देशातील ५० टक्के मोबाइल वापरकर्ते ‘४जी’समृद्ध फोन आणि सेवा वापरत नाहीत. एवढेच काय, तर ‘२जी’ सेवा वापरणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. अशा परिस्थितीत ‘५जी’ तंत्रज्ञान सुरू झाल्यावर लगेच सर्व वापरकर्ते त्याकडे वळतील, अशी शक्यता फारच कमी असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

एकूणच आता ‘स्पेक्ट्रम’चे दर कमी करण्यासाठी घासाघीस सुरू झाली आहे. आज ना उद्या केंद्र सरकार हे दर कमी करेलच, अशी चिन्हे आहेत. हे दर कमी झाल्यानंतर लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आणि त्यानंतर संबंधित कंपन्या ‘५जी’ तंत्रज्ञानाचे जाळे निर्माण करून सेवा सुरू करणार यात किमान दोन वर्षे जातील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हे पाहता ‘५जी’ सुरू व्हायला २०२१ उजाडेल, असे दिसते आहे. अर्थात आजवर भारताने प्रत्येक सेल्युलर टेक्नॉलॉजीचा अवलंब जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत उशिरानेच केला आहे. ‘५जी’च्या बाबतीतही तेच घडण्याची शक्यता अधिक!

viva@expressindia.com

First Published on August 9, 2019 12:07 am

Web Title: what is 5g technology mpg 94
Just Now!
X