तेजश्री गायकवाड महाविद्यालयीन शिक्षण संपत नाही तोवर लग्न कधी करताय? हा हमखास मुलीच्या आईवडिलांना आणि मुलींनाही विचारला जाणारा प्रश्न. शिक्षण पूर्ण करून आपल्या पायावर उभं राहण्याइतपत जाणीव मनात निर्माण होण्याआधीच कित्येक जणी संसाराच्या रहाटगाडग्याला जुंपल्या जातात. लहान वयात होणारा विवाह आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या अनेक समस्या महिला सक्षमीकरणात मोठा अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे मुलींचं लग्नाचं वय कायद्याने १८ वर्षांवरून २१ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्या संदर्भातील विधेयकही अधिवेशनात मांडण्यात आलं आहे. मुलींसाठी अंतरपाट लांबवण्याचा हा निर्णय खरंच समाजासाठी वस्तुपाठ ठरणार का? ‘मुलीचं लग्नाचं वय १८ न ठेवता २१ वर्ष असावं’, यावर गेले दोन वर्ष सातत्याने चर्चा सुरू आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार मुलीचं विवाहयोग्य वय १८ वर्ष आणि मुलाचं २१ वर्ष असलं पाहिजे. परंतु, एकविसाव्या शतकाचा विचार करता मुलींचं विवाहयोग्य वय १८ वर्ष असणं बरोबर आहे का? याचा विचार व्हायला हवा. मुलींचं लग्नाचं वय वाढवण्यामागे अनेक कारणं आहेत. या कारणांविषयी आणि निर्णयाविषयी व्हिवाने महाराष्ट्रातील वेगवेगळय़ा शहरांतील मुलींशी बोलून त्यांचे विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हापूरची ऋणाली नांद्रेकर म्हणते, ‘‘मुख्यत: मुलगा आणि मुलीच्या लग्नासाठीच्या किमान वयात तफावत असावी याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही, पण दोघांच्या लग्नाच्या किमान वयात असणारा फरक आजही पितृसत्ताक मानसिकता दर्शवतो. मुलीच्या लग्नाची किमान वयाची अट बदलून ती मुलाच्या किमान वयाबरोबर आणून ठेवण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, तो लोकांच्या चौकटीबद्ध मानसिकतेला विचार करायला लावणारा, त्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल करणारा ठरेल असं वाटतं.’’ ज्या मुलींना आपलं शिक्षण किंवा करिअर करायचं आहे त्यांच्यासाठी हा कायदा नक्कीच सकारात्मक बाब आहे, असंही ऋणालीला वाटतं. ‘‘एका सामान्य कुटुंबातील मुलीला आपल्या घरच्या आर्थिक परिस्थितीमूळे लग्न करावं लागतं त्यांच्यासाठी ही कदाचित चिंतेची बाब ठरू शकते. जर शासनाने अशा मुलींना आर्थिक पाठबळ देण्याबाबत काही पावलं उचलली तर नक्कीच समाजाच्या त्या स्तरातून या निर्णयाचं स्वागतच होऊ शकेल. आज बालविवाह प्रतिबंधक कायदा येऊन कित्येक वर्ष होऊन गेली पण तरीसुद्धा आजही बालविवाह होतातच. मग ते ग्रामीण भागात असो अथवा शहरी भागात. बालविवाह होण्यामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक कारणं आहेत. अशा कारणांचा सारासारविचार करून सरकारने बालविवाह आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. किमान आता या नवीन कायद्यामध्ये या सर्व गोष्टींचा विचार करून शासनाने कायद्याचं स्वरूप ठरवावं असं प्रत्येक जबाबदार आणि सुशिक्षित भारतीय नागरिकाला वाटतं. मुलीच्या शारीरिक आणि मानसिक परिपक्वतेनुसार कोणतं वय लग्नासाठी योग्य ठरेल यावर वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत महत्त्वाचे ठरेल,’’ असं मत ती व्यक्त करते. नाशिकची प्रणाली पंडित आपलं रोखठोक मत मांडत एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करते. ‘‘आजकाल तरुणही वयाची तिशी होईपर्यंत सेटल होत नाहीत तर मुली १८व्या वर्षी कशा बरं सेटल होतील?’’ असा प्रश्न विचारतानाच ती पुढे म्हणते की, मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना त्यांची सून जॉब करणारी, त्यासोबत घरचं काम करणारी हवी असते. अनेकदा लग्न झालं की त्यांच्यामागे नातवंडं हवी म्हणून हट्ट केला जातो. हे सगळं एकत्र निभावून नेण्यासाठी १८ वर्षांची मुलगी मानसिकरीत्या तयार असू शकते असं मला वाटत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे गावाकडच्या मुलींची सर्रास १८ वर्ष झाल्यावर लग्नं केली जातात. त्या लगेच गरोदरही राहतात तेव्हा त्या शारीरिकरीत्या परिपूर्ण असतातच असं नाही. या गोष्टी अगदी बेसिक वाटत असल्या तरी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. एकंदरीत प्रणालीचं मतही मुलींच्या लग्नाचं वय २१ वर्ष करावं असंच असलं तरी केवळ कायदा आणून काही होणार नाही, कायद्याची योग्य अंमलबजावणीही झाली पाहिजे जेणेकरून बालविवाहाला आळा बसेल, असं ती म्हणते. लातूरची आशा ढोलेच्या मते हा विषय कित्येक महिने फक्त चर्चिला जातो आहे. वेळ न घालवता हा कायदा आणायलाच हवा. हा कायदा फक्त मुलगा-मुलगी यांच्यापर्यंत सीमित न राहता याचा फरक देशाच्या आर्थिक गोष्टींवरही होईल, असं ती म्हणते. ‘‘आम्ही चौघी बहिणी आहोत. माझ्या तिन्ही बहिणींची लग्नं तशी लवकर झाली. १८ वय झालं की लग्न करून दिली जातात. मी सगळय़ात शेवटची मुलगी असल्याने आणि आर्थिकदृष्टय़ा लग्न करणं परवडणारं नसल्याने मला शिकायला मिळालं. अर्थात याचा फायदा आता घराला आर्थिकदृष्टय़ा होतो आहे. असंच जर लग्नाचं वय आधीच २१ वर्ष असतं तर माझ्या बहिणींनाही शिकायला मिळालं असतं. कारण मुलींना असंच घरात कोणी बसवून ठेवत नाही, त्यापेक्षा पुढचं शिक्षण त्यांना दिलं गेलं असतं. त्याही शिकल्या असत्या तर त्यांनीही छोटे-मोठे जॉब नक्कीच केले असते आणि असं झालं असतं तर खऱ्या अर्थाने मुलगी शिकली प्रगती झाली हे अनुभवाला आलं असतं. कोणीही व्यवस्थित शिक्षण घेतलं, जॉब केला तर त्याचा परिणाम हा देशाच्या आर्थिक उभारणीसाठी होतोच,’’ असं ठाम मत आशा व्यक्त करते. म्हणूनच हा कायदा लवकर यावा असं आशाला वाटतं. ती म्हणते की, २१ वर्षांपर्यंत मुलींचं व्यवस्थित शिक्षण होतं. सासरच्या मंडळींनी जॉबसाठी बाहेर जरी जाऊ नाही दिलं तरी आजच्या ऑनलाइनच्या काळात तिचं शिक्षण झाल्यामुळे ती घरूनही अनेक कामं करू शकते. साताऱ्याच्या पूजा पाटेकरलाही हा कायदा व्हावा असं वाटतं. ‘‘हा कायदा किंवा यावरती होणारी चर्चा याला फार उशीर झाला आहे असं मला वाटतं. लवकरात लवकर हा कायदा झाला पाहिजे, असं माझं स्पष्ट मत आहे. १८व्या वर्षी मुलगी मानसिकरीत्या, शारीरिकरीत्या तयार असते असं नाही. तिला तिचे हक्क, तिचं बरं-वाईट समजण्यासाठी २१ वर्षांपर्यंत शिक्षण आणि वेळही मिळायला हवा. मुलींचं लग्नाचं वय २१ झालं तर ती लैंगिक शिक्षणाच्या बाबतीतही सुज्ञ होते,’’ असंही पूजाला वाटतं. बारामतीची काजल सामिंदर म्हणते की, ‘‘या कायद्यामुळे शिक्षणातील मुलींची संख्या वाढेल. १८ वय झालं की पालक मुलींच्या लग्नाच्या मागे लागतात, त्यामुळे साहजिकच त्यांचं शिक्षण थांबतं. पण या कायद्यामुळे जास्त प्रमाणात मुलींना शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल.’’ आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे तिने लक्ष वेधले. ‘‘काही मुली १८ वर्ष होण्याची वाटच बघत असतात. त्यांना त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीसोबत लवकरात लवकर लग्न करायचं असतं. पण ते वय मुळात मुलींना कोणत्या गोष्टी बरोबर कोणत्या चुकीच्या या समजण्याचं नसतं असं मला वाटतं. या कायद्यामुळे पळून जाऊन लग्न करण्याचं मुलींचं प्रमाणही कमी होईल,’’ असं काजल म्हणते. खरंतर ज्यांना मुलींचा बालविवाह करायचा आहे त्यांच्यासाठी १८ काय आणि २१ काय याने काहीही फरक पडत नाही. देशातील अनेक राज्यांत आजही अगदी १४व्या वर्षीही मुलींची लग्नं लावून दिली जातात. म्हणूनच सरकारने हा कायदा नक्की लागू करावा, पण त्याची माहिती आणि त्याची अंमलबजावणी देशातील तळागाळात होतेय की नाही यावर नीट लक्ष ठेवावं असं ती सांगते. ‘‘मुलींचं लवकर लग्न झालं की कमी वयातच गर्भधारणाही होते. अशा वेळी तिची शारीरिक हानी तर होतेच, पण जन्माला घातलेल्या बाळाचं नीट संगोपन कसं करायचं हेही तिला अनेकदा समजत नाही. आई होण्याची जबाबदारी पेलण्याएवढय़ा मुली त्या वयात सुजाण नसतात,’’ असंही मत काजल मांडते. एकंदरीतच शिक्षण आणि आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होणं हे मुलांप्रमाणेच मुलींसाठीही गरजेचं असल्याने हा मुलींचं विवाहयोग्य वय २१ वर्ष करणारा कायदा लवकरात लवकर अमलात यावा, यासाठी त्या आग्रही आहेत. viva@expressindia.com
