विशाखा कुलकर्णी viva@expressindia.com

कंपनीशी करार करताना त्यातील अटी-शर्ती नीट लक्ष देऊन न वाचल्याने आणि त्याबाबत योग्य माहिती नसल्याने अनेक जण अडचणीत येऊ शकतात आणि करार करताना केल्या जाणाऱ्या या दुर्लक्षाचा खासगी कंपन्या दुरुपयोग करून कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करताना दिसतात. यासाठी नोकरीचा करार करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नसते.

Surat Diamond Bourse
सूरत डायमंड बोर्सकडे हिरे व्यापाऱ्यांची पाठ; अनेकजण पुन्हा मुंबईत परतले, नेमकं कारण काय? जाणून घ्या
big boss winner munawar faruqui
‘बिग बॉस’ विजेता मुनावर फारुकीवरून दुकानात येण्यावर दोन व्यावसायिकांमध्ये वाद, सात जणांवर गुन्हा दाखल
Like daughter even daughter in law can get job on compassionate basis
मुलीप्रमाणेच सुनेलासुद्धा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकते…
non marathi mobile phone professionals
अमराठी भ्रमणध्वनी व्यावसायिकांना समज, दुरुस्ती काम न करण्याचा मनसेचा इशारा

निखिलला कॉलेजचे शिक्षण आणि डिग्री संपवून ताबडतोब नोकरी लागलेली.. वर्षांला बारा लाखांचा सीटीसी आणि पहिल्याच इंटरव्ह्यूमध्ये नोकरी लागली म्हटल्यावर सगळय़ा घराला आनंद झालेला. पगार हातात मिळताना फक्त चाळीसच हजार मिळाला तेव्हा कपाळावर आठी उमटली खरी, पण पहिलीच नोकरी, त्यात त्या सीटीसी वगैरे भानगडी कोणाला कळतात? तेव्हा उगाच कशाला आपण अटी घालायच्या म्हणून कोणी काही बोलले नाही. वर्षभरानंतर निखिलला दुसरा जॉब मिळाला, तेव्हा मात्र पहिल्या कंपनीने चक्क तू सोडून जाऊ शकत नाहीस, नाही तर दहा लाख रुपये भरावे लागतील, अशा आशयाचे पत्र निखिलच्या हाती ठेवले.  आता काय करावे? काहीही झाले तरी कंपनीशी केलेला तीन वर्षांचा करार मोडणार आणि पैसे भरावे लागणार..

निखिलसारखी स्थिती सध्या नव्याने नोकरीस लागलेल्या अनेकांची होते. कंपनीशी करार करताना त्यातील अटी-शर्ती नीट लक्ष देऊन न वाचल्याने आणि त्याबाबत योग्य माहिती नसल्याने अनेक जण अडचणीत येऊ शकतात आणि करार करताना केल्या जाणाऱ्या या दुर्लक्षाचा खासगी कंपन्या दुरुपयोग करून कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करताना दिसतात. यासाठी नोकरीचा करार करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नसते.

आपल्याकडे नोकरीची ढोबळमानाने दोन क्षेत्रे आहेत, संघटित अर्थात ऑर्गनाइज्ड क्षेत्र. जे या ना त्या मार्गाने सरकारशी संलग्न असते आणि त्या संस्था  अथवा कचेरीचे जे कार्यक्षेत्र असते त्याच्या नियमांना ती संस्था अधीन राहून काम करते, यासाठी औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियमाची तरतूद आपल्याकडे आहे. याअंतर्गत कुठल्याही औद्योगिक संस्थेला नवीन कर्मचारी आपल्याकडे नोकरीस ठेवताना आपल्या संस्थेत काम करण्यासंबंधीच्या अटी व नियम लिखित स्वरूपात तयार करून ते सक्षम अधिकाऱ्याकडून मंजूर करून घ्यायचे असतात आणि या नियमांच्या अधीन राहूनच कर्मचाऱ्यांच्या करारातील अटी तयार केल्या जातात.

याउलट अनऑर्गनाइज्ड अर्थात असंघटित क्षेत्रातील संस्था स्वायत्त असून कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नियम ठरविण्याचा त्यांना अधिकार असतो, त्यामुळे सरकारचे त्यावर नियंत्रण नसते. त्यामुळे यात येणाऱ्या आर्थिक, कामाच्या वेळांचे आणि इतर बाबींचे नियंत्रण हे त्या संस्थेकडे असते. मात्र यावरही नियमांची चौकट आणि वेळ पडल्यास कायद्याचा आधार घ्यावा लागेल यासाठी करार केला जातो. कुठल्याही नवीन संस्थेत रुजू होताना केला जाणारा करार हा त्या नियमांना कायद्याच्या चौकटीत राहण्याचे बंधन घालतो, म्हणूनच या कराराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

एखाद्या व्यक्तीला नवीन नोकरी लागली की ती संस्था त्याला एक ‘ऑफर लेटर’ देते. कामाचे स्वरूप आणि संस्थेशी निगडित बऱ्याच गोष्टी यात नमूद केलेल्या असतात. ऑफर लेटर घेऊन त्या संस्थेत रुजू होताना कंपनीशी करार केला जातो. या करारामध्ये नोकरीसंदर्भातील अटी- शर्ती विस्तृतपणे नमूद केलेल्या असतात. यात नेमक्या कोणत्या अटी आणि माहिती लिहिलेली आहे हे नीट वाचणे आवश्यक असते, कारण यावर आपण सही केल्यामुळे या सर्व अटी आपल्याला मान्य आहेत आणि या अटींच्या अधीन राहून आपण काम करणार आहोत असे कर्मचाऱ्याने लिहून दिलेले आहे, असे मानले जाते.

या करारामध्ये आवश्यक असणारी पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला मिळणारा मासिक पगार आणि इतर आर्थिक माहिती. खासगी संस्थांच्या नोकरीच्या जाहिरातीमध्ये कायम सीटीसी लिहिलेला असतो. हा सीटीसी म्हणजे नेमकं काय? तर मूळ पगार आणि त्यासोबतचे इतर आर्थिक लाभ जसे भाडेभत्ता, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता यासोबत संस्थेकडून त्या कर्मचाऱ्यावर केला जाणारा  इतर खर्च जसे त्या कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षण देण्यासाठीचा खर्च, कामासाठी बाहेर जाण्या- येण्याचा खर्च, कंपनीतर्फे देण्यात येणाऱ्या वस्तू, भेटी, मिळणारे जेवण अशा सगळय़ा बारीक बारीक गोष्टींचा खर्च मिळून येणारा आकडा हा सीटीसी अर्थात ‘कॉस्ट टू कंपनी’ असतो.  नव्या संस्थेशी करार करताना त्या करारामध्ये सीटीसीबरोबरच हातात किती पगार येतो याचा उल्लेख असणे गरजेचे आहे.

याव्यतिरिक्त कार्यालयीन वेळा, सार्वजनिक सुट्टय़ा व इतर सुट्टय़ा, कर्मचारी किती काळासाठी असणार आहेत याचा कालावधी, अतिरिक्त वेळेत अर्थात ओव्हरटाइम काम करावे लागल्यास त्याचे पैसे मिळतील का व किती? या सगळय़ांची माहिती त्या करारात लिहिलेली असायला हवी. या करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी नीट वेळ घेऊन या अटी वाचल्या गेल्या पाहिजेत व त्यानंतरच करार केला पाहिजे. ठरावीक कालावधीसाठी असलेल्या नोकरीच्या कराराच्या बाबतीत समजा तीन वर्षांसाठी नोकरीचा करार केला असेल तर तो कालावधी पूर्ण होण्याआधी नोकरी सोडायची असेल तर काही रक्कम त्या संस्थेला द्यावी लागते. संस्थेतल्या कामाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी, कर्मचाऱ्याला सर्व लाभ मिळावेत यासाठी संस्थेने बराच खर्च केलेला असतो. कर्मचारी प्रशिक्षण घेऊन संस्था सोडून गेला तर या बाबतीत संस्थेचे नुकसान होते, तेव्हा कर्मचारी अचानक संस्था सोडून जाऊ नये म्हणून ही त्यांनी खर्च केलेली रक्कम परतावा म्हणून कंपनी घेऊ शकते. ही रक्कम किती असावी तेही करारामध्ये नमूद केलेले असते. करारावर स्वाक्षरी करताना याचीदेखील काळजीपूर्वक नोंद घेणे गरजेचे आहे.

याबद्दल माहिती देताना पंधरा वर्षांहून अधिक वर्षे खासगी क्षेत्रात एचआर मॅनेजमेटचा अनुभव असलेल्या स्मिता थूल सांगतात, ‘‘कुठल्याही संस्थेने कर्मचाऱ्याला कराराचा कालावधी संपण्यापूर्वी काम सोडल्यास ठरावीक रक्कम मागणे योग्य आहे, परंतु ही रक्कम किती असावी हे त्या कर्मचाऱ्याने किती रक्कम खर्च केली आणि त्या बदल्यात कर्मचाऱ्याने संस्थेला काय आणि किती सेवा दिली यावरदेखील अवलंबून असते.’’ संस्था अवास्तव आणि अवाच्या सवा पैसे मागत असेल तर त्याविरुद्ध दाद मागता येऊ शकते, असेही त्या सांगतात.

खासगी क्षेत्रात अनेकदा असे दिसून येते की, कमी कालावधीसाठी रुजू होणाऱ्या ज्युनिअर पदावरील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती संस्थेकडे जमा करण्याची मागणी केली जाते, कामगाराने न सांगता संस्था सोडून जाऊ नये या नावाखाली ही कागदपत्रे घेतली जातात आणि नोकरीची गरज असलेले कर्मचारी ते देतातही; परंतु आपली मूळ कागदपत्रे संस्थेकडे सुरक्षित आहेत आणि नोकरी सोडताना ते परत केले जातील याची काहीही खात्री नसते. कुणाचीही मूळ अर्थात ओरिजिनल कागदपत्रे कंपनीकडे देण्याची गरज नसते, अशी माहिती स्मिता थूल देतात. नोकरीची गरज असेल आणि कागदपत्रे द्यावीच लागतील अशी वेळ आल्यास ती कागदपत्रे संस्थेकडे आहेत याची नोंद असलेली पावती घ्यावी. स्मिता थूल पुढे सांगतात, की बऱ्याचदा करारामध्ये काही अडचण आल्यास आणि कंपनीविरोधात कायदेशीर तक्रार करायची वेळ आल्यास लागणारा खर्च हा आवाक्याबाहेर जातो आणि कर्मचारी वेगळय़ाच अडचणीत सापडतो. शिवाय अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये वकिलांची एक टीमच त्यांना कायदेशीर सल्ला देते, तेव्हा कराराच्या अटींच्या आडून कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो आणि कर्मचारी यापुढे हतबल होतो. त्यामुळे कराराच्या अटी अतिशय काळजीपूर्वक वाचून मगच स्वाक्षरी केली पाहिजे. एखाद्या नुकत्याच पदवी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांला नवीन नोकरी लागली की आनंद हा सगळय़ांनाच होतो; पण अनुभव किंवा मार्गदर्शनाअभावी हे कर्मचारी अडचणीत येऊ शकतात.  यासाठी सजग राहून पूर्ण माहिती घेऊनच कुठलाही करार करणे यातच शहाणपण आहे.