पर्यावरणाचा ताळेबंद

आज पृथ्वीची परिस्थिती काहीशी अशीच झाली आहे. दरवर्षी निसर्ग आपल्याला पाणी, अन्न, जंगलसंपदा, सुपीक माती, प्रदूषण शोषून घेण्याची क्षमता अशा अनेक स्वरूपांत एक प्रकारचे ‘वार्षिक उत्पन्न’ देत असतो. अनेक शतकांपर्यंत मानवाच्या गरजा या उत्पन्नाच्या मर्यादेत होत्या. मात्र, लोकसंख्या, उपभोग आणि संसाधनांचा वापर झपाट्याने वाढल्याने मानवाची मागणी निसर्गाच्या पुरवठ्यापेक्षा जास्त होऊ लागली आहे. आपण आता निसर्गाच्या उत्पन्नावरच नव्हे, तर त्याच्या साठ्यावर आणि भविष्यातील वाट्यावरही जगू लागलो आहोत.

आजचा दिवस ५ जून म्हणजे जागतिक पर्यावरण दिन. निसर्गाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि आपल्या पर्यावरणीय जबाबदार्‍यांची जाणीव करून घेण्याचा हा दिवस. मात्र, त्याचे महत्त्व केवळ सोशल मीडियावर एखादी पोस्ट टाकणे किंवा एखादे झाड लावणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. आज भेडसावणार्‍या अनेक पर्यावरणीय संकटांच्या मुळाशी एक मूलभूत प्रश्न आहे, मानवी मागणी आणि निसर्गाचा पुरवठा यांच्यातील वाढता असमतोल. ‘पर्यावरण दिना’च्या निमित्ताने याचं स्वरूप आणि परिणाम समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

प्रत्येक व्यवस्थेची एक मर्यादा असते. एखाद्या घराचे उत्पन्न, बसमधील आसनसंख्या किंवा पाण्याच्या टाकीची साठवण क्षमता जशी निश्चित असते, तशीच निसर्गाचीही संसाधने निर्माण करण्याची आणि मानवी क्रियाकलापांचा परिणाम पेलण्याची एक मर्यादा असते. पर्यावरणशास्त्रात यालाच ‘वहनक्षमता’ (Carrying Capacity) असं म्हणतात. एखादं जंगल किती प्रमाणात लाकूड, चारा किंवा इतर संसाधनं पुरवू शकतं, एखादी नदी किती प्रदूषण स्वत:मध्ये सामावून घेऊन पुन्हा स्वच्छ होऊ शकते, भूजलसाठा किती वेगाने भरून निघू शकतो किंवा एखाद्या प्रदेशातील जमीन किती लोकांच्या गरजा शाश्वतपणे भागवू शकते हे सर्व त्या परिसंस्थेच्या वहनक्षमतेवर अवलंबून असतं. जोपर्यंत मानवी मागणी या मर्यादेत राहते, तोपर्यंत निसर्ग स्वत:चं संतुलन राखत राहतो.

मात्र, ही मर्यादा ओलांडली की संसाधनांचा र्‍हास, प्रदूषण, जैवविविधतेची हानी आणि हवामानबदल यांसारख्या समस्या डोकं वर काढू लागतात. पण, निसर्गाची वहनक्षमता किती आहे आणि आपण ती ओलांडत आहोत की नाही हे कसं ठरवायचं? एखाद्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी जसं उत्पन्न आणि खर्च हे दोन आकडे महत्त्वाचे असतात, तसंच पृथ्वीच्या पर्यावरणीय स्थितीचं मूल्यमापन करण्यासाठी दोन संकल्पना महत्त्वाच्या ठरतात. मानवाची मागणी दर्शवणारा पर्यावरणीय ठसा ( Ecological Footprint) आणि निसर्गाचा पुरवठा दर्शवणारी जैवक्षमता ( Biocapacity).

आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी लागणारं अन्न, पाणी, ऊर्जा, निवारा, वाहतूक आणि विविध वस्तू यांची निर्मिती करण्यासाठी निसर्गातील किती जमीन, पाणी आणि जैविक संसाधनांची आवश्यकता भासते, याचं मोजमाप म्हणजे पर्यावरणीय ठसा. साध्या शब्दांत सांगायचं तर, आपण निसर्गाकडून किती मागणी करतो याचंं हे एकक आहे. उदाहरणार्थ, आपण मॉलमधून एक टी-शर्ट विकत घेतो. तो तयार करण्यासाठी कापूस पिकवावा लागतो; त्यासाठी जमीन, पाणी आणि खतं लागतात. कापसापासून धागा, धाग्यापासून कापड, त्यावर प्रक्रिया, शिवणकाम, पॅकिंग आणि वाहतूक या प्रत्येक टप्प्यावर ऊर्जा खर्च होते आणि काही प्रमाणात प्रदूषणही निर्माण होतं.

या संपूर्ण प्रक्रियेत वापरली गेलेली संसाधनं आणि पर्यावरणावर झालेला एकत्रित परिणाम म्हणजे त्या टी-शर्टचा पर्यावरणीय ठसा होय. आपण वापरत असलेली वीज, वाहने, खाणारे अन्न, वापरून फेकून देणार्‍या वस्तू आणि निर्माण होणारा कचरा… या सर्वांचा मिळून आपला पर्यावरणीय ठसा तयार होतो. जितका जास्त उपभोग, तितका मोठा पर्यावरणीय ठसा. आजच्या जगात समस्या केवळ लोकसंख्या वाढीची नाही; तर प्रत्येक व्यक्तीच्या वाढत्या उपभोगाचीही आहे. त्यामुळे मानवजातीचा एकत्रित पर्यावरणीय ठसा पृथ्वीच्या वहनक्षमतेवर वाढता ताण निर्माण करतो आहे.

पर्यावरणीय ठसा आपली मागणी दर्शवतो; पण, निसर्गाचा पुरवठा किती आहे हे समजून घेण्यासाठी जैवक्षमता ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. पृथ्वीवरील जंगलं, शेतीक्षेत्रं, कुरणं, जलस्रोत आणि महासागर यांची जैविक संसाधनं निर्माण करण्याची तसंच, मानवी क्रियाकलापांमुळे निर्माण होणारा काही प्रमाणातील कचरा आणि कार्बन उत्सर्जन शोषून घेण्याची जी क्षमता आहे, तिला जैवक्षमता असं म्हणतात. थोडक्यात सांगायचं तर निसर्गाचं वार्षिक ‘उत्पन्न’ म्हणजे त्याची जैवक्षमता. जसं एखाद्या कुटुंबाचं उत्पन्न अमर्याद नसतं, तसंच निसर्गाची संसाधनं निर्माण करण्याची क्षमताही अमर्याद नसते. जंगलांना पुन्हा वाढण्यासाठी, भूजलसाठ्यांना भरून निघण्यासाठी, मातीला सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि परिसंस्थांना स्वत:चं संतुलन राखण्यासाठी वेळ लागतो. ज्या वेगाने आपण पृथ्वीवरील संसाधनं वापरत आहोत त्या वेगाने ती पुनरुत्पादित होत नाहीत. त्यामुळे निसर्गाचा पुरवठा एका मर्यादेपलीकडे वाढू शकत नाही.

जोपर्यंत मानवाची मागणी या जैवक्षमतेच्या मर्यादेत राहते, तोपर्यंत पर्यावरणीय संतुलन टिकून राहतं; परंतु मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त झाली की तूट निर्माण होऊ लागते. ही तूट दाखवणारं एक प्रभावी परिमाण म्हणजे ‘अर्थ ओव्हरशूट डे’ ( Earth Overshoot Day). आपल्या कुटुंबाच्या उदाहरणाकडे पुन्हा वळू या. समजा, १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी पृथ्वी आपल्याला ठरावीक प्रमाणात संसाधनं आणि पर्यावरणीय सेवा पुरवते. संसाधनं वर्षभर समतोलपणे वापरली गेली तर हा साठा ३१ डिसेंबरपर्यंत पुरायला हवा. पण, प्रत्यक्षात तसं होत नाही. वाढती लोकसंख्या, वाढता उपभोग आणि संसाधनांचा वाढता वापर यामुळे वर्ष संपण्यापूर्वीच एका दिवशी आपण पृथ्वीचं संपूर्ण वार्षिक ‘उत्पन्न’ खर्च करून टाकलेलं असतं. हा दिवस म्हणजे ‘अर्थ ओव्हरशूट डे’.

‘ग्लोबल फूटप्रटिं नेटवर्क’ या जागतिक संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार ८०च्या दशकात हा दिवस नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये येत होता. २०२० साठी २२ ऑगस्ट, २०२१ साठी २९ जुलै असा मागे जात २०२४ वर्षासाठी हा दिवस १ ऑगस्ट होता. २०२५ साठी ही तारीख २४ जुलै होती. दरवर्षी ही तारीख अजून जवळजवळ येत आपण पर्यावरणीयदृष्ट्या अधिक कर्जबाजारी होत आहोत.

अर्थ ओव्हरशूट डे ओलांडल्यानंतर आपण प्रत्यक्षात निसर्गाच्या ‘ओव्हरड्राफ्ट’वर जगत असतो. या स्थितीलाच पर्यावरणीय कर्ज ( Ecological Debt) असं म्हणतात. या कर्जाची परतफेड मात्र बँकेच्या कर्जाइतकी सोपी नसते. आटलेले जलस्रोत, नष्ट झालेली जंगलं, र्‍हास झालेली माती किंवा नामशेष झालेल्या प्रजाती पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी अनेक दशकं लागतात, तर काही नुकसान कायमचं असतं. म्हणूनच पर्यावरणीय कर्जाची किंमत पुढील पिढ्यांना चुकवावी लागते.

वाढत्या उष्णतेच्या लाटा, तीव्र पूर, दुष्काळ, पाण्याची टंचाई आणि जैवविविधतेतील घट ही या कर्जाचीच विविध रूपं आहेत.
गावांमधील कोरड्या पडणार्‍या विहिरी, शहरांच्या उंबरठ्यावर दिसणारे वन्यप्राणी, समुद्रातील घटते मासेमारी साठे, रासायनिक खतांवर वाढतं अवलंबित्व, वाढतं तापमान, अनियमित पाऊस आणि जैवविविधतेचा र्‍हास या समस्या वरकरणी वेगळ्या वाटल्या तरी त्यांचं मूळ एकच आहे. मानवाची मागणी आणि निसर्गाचा पुरवठा यांच्यात दिवसेंदिवस वाढत जाणारी दरी. मग या वाढत्या तुटीवर उपाय काय? याचं उत्तरही त्याच आर्थिक रूपकात सापडतं. एखाद्या कुटुंबाचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त होत असेल, तर त्यांच्यासमोर दोन पर्याय असतात. उत्पन्न वाढवणं किंवा खर्च कमी करणं, पर्यावरणाच्या बाबतीतही हेच लागू होतं.

झाडे लावणं, जंगलांचं संवर्धन, जलसंधारण, नद्यांचं पुनरुज्जीवन, मातीचं संवर्धन आणि जैवविविधतेचं संरक्षण यांसारख्या उपायांमुळे पृथ्वीची जैवक्षमता काही प्रमाणात वाढवता येऊ शकतं. मात्र, ही प्रक्रिया संथ आणि दीर्घकालीन आहे. परंतु, पर्यावरणीय संकटाचं खरं उत्तर केवळ निसर्गाचा पुरवठा वाढवण्यात नाही; तर आपल्या मागणीला मर्यादा घालण्यात आहे. त्यामुळे जैवक्षमता वाढवण्याइतकंच, किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्वाचं काम म्हणजे आपला पर्यावरणीय ठसा कमी करणं होय. ऊर्जेचा संयमी वापर, पाण्याची बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर, स्थानिक व हंगामी अन्नाला प्राधान्य, अनावश्यक खरेदी टाळणं, वस्तूंचा पुनर्वापर आणि कचरा कमी करणं यांमधून आपला पर्यावरणीय ठसा कमी करता येतो.

या समस्येवरील अनेक उपाय आपल्याला वैयक्तिक पातळीवर अगदी सहज करता येण्यासारखे आहेत. उदाहरणार्थ, घरून पाण्याची बाटली घेऊन जाणं आणि बाटलीबंद पाणी विकत घेणं यांचा उद्देश एकच असला तरी पर्यावरणीय ठसा मात्र वेगळा असतो. बाटलीबंद पाण्याच्या निर्मितीपासून वाहतुकीपर्यंत आणि प्लास्टिक कचर्‍यापर्यंत अनेक पर्यावरणीय खर्च त्यामागे दडलेले असतात. घरून आणलेली पुनर्वापरायोग्य बाटली हा तुलनेने कमी पर्यावरणीय ठसा असलेला पर्याय ठरतो. घराबाहेर पडताना कापडी पिशवी सोबत ठेवणं ही किरकोळ सवय वाटू शकते, पण आठवड्याला फक्त पाच प्लास्टिक पिशव्या वापरणं टाळलं, तरी वर्षभरात सुमारे २५० प्लास्टिक पिशव्यांची बचत होऊ शकते. म्हणजेच एका छोट्या सवयीमुळे शेकडो प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती, वाहतूक आणि विल्हेवाट यांच्याशी संबंधित पर्यावरणीय परिणाम टाळता येतात.

पर्यावरणपूरक जीवनशैली म्हणजे नेहमीच त्याग किंवा गैरसोय असं नाही. अनेकदा एकाच गरजेची पूर्तता वेगवेगळ्या मार्गांनी करता येते. त्यापैकी काही मार्गांचा पर्यावरणीय ठसा तुलनेने कमी असतो. अशा पर्यायांची जाणीव ठेवून सजग निवड करण्याची शहाणीव अंगी बाणवणे, हीच पर्यावरण दिनाची प्रेरणा आहे. निसर्ग उदार आहे, पण अमर्याद नाही; प्रसिद्ध ईशावास्योपनिषद म्हणत तसं ‘तेन त्यक्तेन भुञ्ज्ीथा: मा गृध: कस्यस्विद्धनम्।’ म्हणूनच पृथ्वीच्या मर्यादांमध्ये राहून समृद्धपणे जगणं गरजेचं!!
viva@expressindia.com