सहा हजार लोक आजही उघडय़ावर!प्रदूषित शहर, अशी ओळख असलेल्या चंद्रपुरातील ५ हजार ७७५ लोक अजूनही उघडय़ावर शौचाला जात असल्याची व ११ हजार घरांमध्ये तर शौचालयेच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्टय़ा व नवीन वस्त्यांमध्ये सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरले असून ७.५० कोटीचा निधी वष्रेभरापासून पडून आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत चंद्रपूर देशातील चौथ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर आहे. या शहराला चारही बाजूने विषारी प्रदूषणाने घेरलेले आहे. त्याचा परिणाम शहरात सर्वत्र अस्वच्छतेचे वातावरण आहे. यासाठी केवळ महापालिका प्रशासनच नाही, तर स्थानिक लोकही कारणीभूत असल्याची माहिती आता आकडेवारीसह समोर आलेली आहे. ३ लाख ८५ हजार लोकसंख्या असलेल्या या शहरात एकूण ४५ हजार ७९० खासगी शौचालय आहेत, तर ४६ हजार ३८७ शौचालयाच्या टॅंक आहेत. विविध प्रभागात महिलांसाठी २७०, तर पुरुषांसाठी २६८ सुलभ शौचालय आहेत, तर महिलांसाठी २७ व पुरुषांसाठी ३२ सार्वजनिक शौचालये आहेत. ही आकडेवारी बघितली तर शहरातील ५ हजार ७७५ लोक आजही उघडय़ावर शौचाला जात असल्याची माहिती महानगरपालिकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. अकरा हजार घरात तर आजही शौचालय नसल्याची धक्कादायक माहिती यातून मिळाली. ती बघितली तर या शहराच्या सभोवताल सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य आहे. राज्य शासनाने प्रत्येक घरात शौचालय बंधनकारक केले असून पालिका क्षेत्रातील लोकांना शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये दिले जातात. स्वत:चे शौचालय बांधा आणि बिल सादर केल्यानंतर महापालिका तात्काळ पैसे देते, मात्र गेल्या वष्रेभरात महापालिकेकडे यासाठी एकही नागरिक आलेला नाही. त्याचा परिणाम राज्य शासनाचे ७.५० कोटी रुपये जैसे थे पडून आहेत. या शहरातील बहुतांश झोपडपट्टय़ांमध्ये शौचालये नसल्याने लोक उघडय़ावर शौचालयाला जातात. त्याचा परिणाम शहरालगतच्या मोकळय़ा जागांवर सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरले असून दरुगधी सुटलेली आहे. बिनबा, पठाणपुरा, बगड खिडकी, डीआरसी कॉलनी, मित्र नगर, इंदिरा नगर, संजयनगर, एमईएलनगर, विठ्ठल मंदिर वॉर्ड, भिवापूर, बाबूपेठ, रामनगर, रहमतनगर, महसूल कॉलनी, तुकूम, नगीनाबाग या भागात झोपडपट्टय़ांची सर्वाधिक संख्या आहे. तेथील लोकांसाठी महापालिकेने सार्वजनिक शौचालय बांधून दिले, तसेच ज्यांचे स्वत:ची घरे आहेत त्यांना १२ हजाराची आर्थिक मदत दिली जात असतांनाही इतकी वाईट अवस्था आहे. नवीन घरांचे बांधकाम करतांनाही बहुतांश घरांमध्ये शौचालय बांधत नसल्याची माहिती या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. ग्रामीण भागात ज्यांच्या घरी शौचालय नाही त्यांना कुठलीही निवडणूक लढता येणार नाही, असे बंधनकारक केलेले असतांना शहरात मात्र इतकी वाईट अवस्था झालेली आहे. महापालिकेने वष्रेभरापूर्वी शहरातील २ हजार ५०० दलित व आदिवासी बांधवांसाठी शौचालय बांधकामाची योजना आखली. त्यासाठी साडेसात कोटीचा निधीही दिलेला आहे, मात्र यातील एक पैसाही खर्च झालेला नाही, याउलट पाऊणे सहा हजार लोक आजही उघडय़ावर शौचाला जातात, ही दुर्देवी बाब असल्याची प्रतिक्रिया नगरसेवक व जलबिरादरीचे संयोजक संजय वैद्य यांनी व्यक्त केली. किमान शासनाच्या या योजनेचा तरी लाभ घ्यावा आणि शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यात हातभार लावावा, असेही ते म्हणाले. किमान झोपडपट्टीधारकांनी तरी या योजनेचा वापर करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
