जिल्ह्याच्या २०१४-१५ च्या १ अब्ज १२ कोटी ६ लाखांच्या जिल्हा वार्षकि योजनेच्या प्रारूप आराखडय़ास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री सुरेश धस यांच्या अध्यक्षतेखाली बी. रघुनाथ सभागृहात रविवारी समितीची बठक झाली. जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह, जि. प.च्या अध्यक्षा मीना बुधवंत, महापौर प्रताप देशमुख, आमदार सीताराम घनदाट व बाबाजानी दुर्रानी, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सावरीकर, सार्वजनिक बांधकामचे सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव श्यामलकुमार मुखर्जी, नियोजन विभागाचे जयप्रकाश महारनवर, जिल्हा नियोजन अधिकारी ना. गो. पतंगे आदी उपस्थित होते. प्रारुप आराखडय़ासाठी राज्य सरकारने एकूण १६६ योजनांची मंजूर यादी दिली. पकी जिल्ह्याच्या आराखडय़ात १२० योजनांचा समावेश केला आहे. एकूण १६६ योजनांपकी १४ केंद्रपुरस्कृत असून जिल्ह्याच्या आराखडय़ात १२ केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश आहे. गाभा क्षेत्रासाठी (कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा) ७० कोटी ९७ लाख प्रस्तावित केले आहेत. बिगर गाभा क्षेत्रासाठी (ऊर्जा, उद्योग व खाण, परिवहन, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, सामान्य सेवा, सामान्य आíथक सेवा) २५ कोटी ४९ लाख प्रस्तावित आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या २०१४-१५च्या ३९ कोटी ५६ लाखाचा प्रारूप आराखडा, तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेच्या याच कालावधीच्या १ कोटी ९९ लाख ८९ हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखडय़ास बठकीत मान्यता देण्यात आली. परभणी जिल्हा अल्पसंख्याक जाहीर झाला. जिल्ह्यात पंतप्रधानांचा नवीन १५ कलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवेची समन्यायी उपलब्धता, शालेय शिक्षण प्रवेशासंबंधात सुधारणा, उर्दू शिकविण्यास बृहतर साधने, मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आदी बाबींचा बठकीत आढावा घेण्यात आला.
