शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), सुपर स्पेशालिटी आणि इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयालयाचा (मेयो) विकास व यंत्रसामुग्रीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून १३ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या लघु गटाची बैठक नुकतीच पार पडली. त्यात वरील तिन्ही रुग्णालयांना १३ कोटी रुपयाचा निधी देण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. नागपुरातील या तीन रुग्णालयात विदर्भासह शेजारच्या राज्यातील रुग्ण मोठय़ा संख्येने उपचारासाठी येत असतात. या तिन्ही रुग्णालयातर्फे समितीला १३ कोटीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. त्यामध्ये सुपर स्पेशालिटीने ४ कोटी ३३ लाख, मेडिकलने ३ कोटी तर उर्वरित ५ कोटी ५० लाखाचा प्रस्ताव मेयो रुग्णालयाने पाठवला होता. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. त्यात या प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
हा निधी उपलब्ध तर करून दिला जाईलच पण अंमलबजावणीसाठीही समितीकडून प्रयत्न केले जातील, असे समितीने स्पष्ट केले. या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य जयकुमार वर्मा, नगरसेवक संदीप जोशी, वैद्यकीय विकास मंडळाच्या सदस्य सचिव मृणालिनी फडणवीस, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, सुपरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनीष श्रीगिरीवार आणि मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश वाकोडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. सध्या स्वाईन फ्लूने थैमान घातले आहे. या पाश्र्वभूमीवर मेडिकलमध्ये व्हेंटिलेटरची कमतरता असल्याचे आढळून आले होते. तेव्हा मेडिकलला आणखी पाच व्हेंटिलेटर दिले जातील, असे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतेच मेडिकलच्या भेटीत दिले होते. तत्पूर्वी हेच आश्वासन नागपूर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुद्धा दिले होते. त्यामुळे दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता याच निधीतून केली जाईल, असे मेडिकलमधील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
मेयोमध्ये गेल्यावर्षी चार मजले असलेल्या बहुउद्देशीय इमारतीचे बांधकाम झाले. या नवीन इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावर शरीररचना शास्त्र विभागाचे संग्रहालय व हिस्टॉलॉजी लॅब, दुसऱ्या मजल्यावर संगणक कक्ष, पदव्युत्तर वाचन कक्ष, पुस्तक विभाग, तिसऱ्या मजल्यावर पदवीपूर्व वाचन कक्ष आणि चौथ्या मजल्यावर व्हॉयरॉलॉजी लॅब, अ‍ॅनाटॉमी रिसर्च लॅबची व्यवस्था करण्यात आली आहे. असे असले तरी पदव्युत्तर वाचन कक्ष व पदीवपूर्व वाचन कक्षासाठी लागणारे साहित्य अजूनही उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून हे साहित्य खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच काही आवश्यक यंत्रेही खरेदी केली जाणार आहे. ही तरतूद मुंबई येथे सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे. त्यानंतरच हा निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे हा निधी मिळण्यास उशीर होऊ नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.

First Published on March 17, 2015 7:08 am