कमी विद्यार्थिसंख्या दाखवून अनुदान लाटणाऱ्या, तसेच सोयीसुविधा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या नांदेड जिल्ह्य़ातील तब्बल १३७ शाळांची मान्यता काढण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाने काही आजी-माजी आमदारांना चांगलाच हादरा बसला आहे.या कारवाईने आमदार शंकरअण्णा धोंडगे, माजी आमदार प्रताप चिखलीकर, केशवराज धोंडगे, माजी सभापती संभाजी केंद्रे, संस्थाचालक नारायण जाधव यांना चांगलाच हादरा बसला आहे. १३७ पैकी तब्बल ६७ शाळा नांदेड तालुक्यातील आहेत. राज्यात मुंबईनंतर सर्वाधिक शाळांवर कारवाई नांदेड जिल्ह्य़ात करण्यात आली. मान्यता काढल्याचे आदेश संबंधित शाळांना तातडीने देण्यात येतील, तसेच या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या साठी त्यांना लगतच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतील, असेही उपशिक्षणाधिकारी अशोक देवकरे यांनी स्पष्ट केले.बनावट विद्यार्थिसंख्या दाखवून तुकडय़ा मिळवायच्या, देणगीच्या गोंडस नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात रकमा घेऊन शिक्षण भरती करायची, असा गोरखधंदा गेल्या अनेक वर्षांपासून मुक्तपणे सुरू होता. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मूकसंमतीनंतर सुरू असलेल्या या गैरप्रकाराला लगाम घालण्याचे धाडस तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दाखवले होते. विद्यार्थिसंख्या नाही, ग्रंथालय नाही, खडूफळा नाही, भौतिक सोयीसुविधा नाहीत, गुणवत्ता नाही असे असले तरी अनेक शाळा बिनदिक्कत वर्षांनुवर्षे सुरू आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. परदेशी यांची एकाच दिवशी पटपडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.डॉ. परदेशी यांचा पटपडताळणीचा प्रयोग राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे ठरविले. या तपासणीनंतर शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेली अनागोंदी मोठय़ा प्रमाणात उघडी पडली. अनेक शाळा तर कागदावरच सुरू आहेत, असा धक्कादायक प्रकारही आढळून आला. अनेक शाळांमध्ये ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी उपस्थिती होती. एकाच विद्यार्थ्यांची अनेक शाळांमध्ये नावे, अस्तित्वात नसलेल्या विद्यार्थ्यांची हजेरीपटावर नोंद, अशा अनेक धक्कादायक बाबी लक्षात आल्या.पटपडताळणीनंतर कमी विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या, तसेच भौतिक सोयीसुविधांचा अभाव असणाऱ्या शाळांवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. जिल्ह्य़ाच्या १६ तालुक्यांतील १३७ शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्या नाही, वीजव्यवस्था नाही, अग्निशमक यंत्र नाही, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही, मैदान नाही, शैक्षणिक साहित्य नाही, क्रीडा साहित्य नाही, असा प्रकार आढळल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाईचे हत्यार उपसण्यात आले.जिल्ह्य़ात १३७ शाळांवर कारवाईचे आदेश सरकारने दिले होते. एखाद्या शाळेची मान्यता काढण्यासाठी शिक्षण समितीची मंजुरी आवश्यक असल्याने शिक्षण विभागाने या १३७ शाळांवर कारवाई करण्यास मात्र टाळाटाळ चालवली होती. शिक्षण समिती दाद देत नसल्याचे लक्षात आल्याने शिक्षणाधिकारी एकनाथ मडावी यांनी राज्याच्या शिक्षण संचालकांकडे मार्गदर्शन मागवले होते. शिक्षण संचालकांनी तातडीने कारवाई करा, असे लेखी आदेश दिल्यानंतर मंगळवारी या १३७ शाळांची मान्यता काढण्याचे आदेश जारी केले. या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ४०० शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न आता उभा राहणार आहे. या शाळांमधील शिक्षकांचे समायोजन कधी व कुठे होणार, या बाबत अद्याप कोणीही बोलण्यास तयार नाही.
