* जलसंपदामंत्र्यांची घेतली भेट
* पिण्यासह शेती आवर्तनाची मागणी
गोदावरी डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून असलेले सहा साखर कारखाने व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील फळबागांना पाणी न मिळाल्याने ऊस पिकांचे २७९ कोटी, तर फळबागांचे १ हजार १३५ कोटी असे एकूण १ हजार ४१४ कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, अशी भीती माजी मंत्री व गोदावरी कालवे पाटपाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शंकरराव कोल्हे यांनी राज्याचे जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे व उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता भा. चं. कुंजीर यांच्याकडे व्यक्त केली. हे नुकसान टाळण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनाचे आवर्तन तातडीने सोडावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
कोल्हे यांच्यासह संजीवनी कारखान्याचे उपाध्यक्ष विलास वाबळे, संचालक निवृत्ती कोळपे, भास्करराव तिरसे, कोपरगाव नगरपालिकेचे प्रतोद राजेंद्र सोनवणे, शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष विनोद राक्षे यांनी मंगळवारी दुपारी ४ वाजता कुंजीर यांची नाशिक येथे भेट घेऊन शहरावर पिण्याच्या पाण्याची किती गंभीर अवस्था निर्माण झाली आहे याची माहिती दिली. अधीक्षक अभियंता म. की. पोळके, डाव्या कालव्याचे उपअभियंता बी. एस. काथेपुरी यावेळी हजर होते.
कोल्हे म्हणाले, सरकारने पाठीवर मारावे, पण शेतकऱ्यांच्या पोटावर मारू नये. राज्यात अन्यत्र शेती पिकांना धरणातील पाटपाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र गोदावरी कालव्यांनाच पाण्यावाचून वंचित ठेवले आहे. परिणामी त्यावर अवलंबून असणाऱ्या साडेतीन लाख नागरिकांचे जीवनमान उद्ध्वस्त होण्याच्या स्थितीत आले आहे. रब्बी हंगामात पाण्याचे आवर्तन मिळाले तर शेतकरी ऊस, हरबरा, गहू पिकांची लागवड करतील. खरिपात काही शेतकऱ्यांनी कपाशी पिकाची लागवड केली आहे. त्यांनाही पाण्याची नितांत गरज आहे. पर्जन्यमान अत्यंत कमी असल्याने पिकेही जेमतेम आहे.
उध्र्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणात असणाऱ्या पाणीसाठय़ाचा तपशील शासन व पाटबंधारे खात्याकडे आहे. माणसांबरोबरच पिके जगवायची असतील तर गोदावरी कालव्यांना पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीचे आवर्तन सोडून पाण्याचे होणारे लॉसेस वाचवावे, भातसा धरणातील शेतीसाठी असणारे ३ टीएमसी पाणी उध्र्व गोदावरी खोऱ्यात आणावे, पश्चिमेच्या समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेला वळविण्याबाबतच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, चालू हंगामात उसाची लागवड बेण्यासाठी झाली नाही तर २०१३ व २०१४ मध्ये कोणतेही साखर कारखाने सुरूच होणार नाही, थेट २०१५ मध्येच काही प्रमाणात ऊस मिळाला तर २०१६ मध्येच कारखाने सुरू होतील. या तीन वर्षांच्या काळात मात्र गोदावरी कालव्यावरील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन कोटय़वधीची केलेली गुंतवणूक वाया जाईल व शेतकरी हताश होतील, असे कोल्हे म्हणाले.