महापालिका नको असा धोशा लावत ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेला सातत्याने वाकुल्या दाखविणाऱ्या आणि वेळप्रसंगी थेट हिंसक आंदोलनाचे हत्यार उगारणाऱ्या शीळ-तळोजा मार्गावरील वादग्रस्त १४ गावांचा समावेश सिडकोच्या नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्स नोटिफाइड एरियामध्ये (नयना) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यापुढे या गावांचे विकास आणि नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार सिडकोकडे सोपविण्यात आले आहेत. महापालिकेत समाविष्ट होण्यास संघटित विरोध करून आतापर्यंत ग्रामपंचायत जपणाऱ्या या गावांच्या वेशीवर भंगाराची बेकायदा गोदामे उभी राहिली आहेत. याशिवाय काही भूमाफियांनी गावांमध्येही बेकायदा बांधकामे उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या वेशीवर उभ्या असलेल्या या गावांमध्ये होणारी बेकायदे बांधकामे या दोन्ही शहरांची सुरक्षितता धोक्यात आणू शकतात, अशी भीती पोलीस दलातील काही वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करत असतानाच सिडकोच्या ‘नयना’ क्षेत्रात समावेश झाल्याने या गावांमधील बेलगाम बांधकामांवर काही प्रमाणात अंकुश घातला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पनवेल तालुक्यात ऊभारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतालचा २५ किलोमीटर परिघातील परिसर नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र अर्थात ‘नयना’ म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. या क्षेत्रात सहा तालुक्यांमधील २७० गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या क्षेत्रासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. हा संपूर्ण परिसर जवळपास ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा आहे. ही योजना जाहीर करताना पहिल्या टप्प्यात विशेषत: रायगड जिल्ह्य़ातील गावांचा या क्षेत्रात समावेश करण्यात आला होता. हे संपूर्ण क्षेत्र अधिसूचित करत असताना त्यामध्ये ठाणे आणि नवी मुंबईच्या वेशीवर वसलेल्या ‘त्या’ १४ गावांचाही समावेश करण्यात आला असून यापुढे या गावांचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको काम पहाणार आहे. दहिसर, मोकाशी, वालिवली, िपपरी, निघू, नावाली, वाकळण, नारविली, बाळे, नागांव, भंडार्ली, उत्तरशीव आणि गोठेघर अशी या गावांची नावे असून या ठिकाणी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोने काम सुरू केले आहे, अशी माहिती ठाणे जिल्हा नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक जितेंद्र भोपळे यांनी वृत्तान्तला दिली. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत येणारा शिळ-महापे रस्ता आणि मुंब्रा-तळोजा मार्गावर वसलेल्या १४ गावांना या संपूर्ण परिसरातील नियोजनाच्या आखणीत महत्त्व आहे. ठाणे महापालिकेची हद्द कळवा-मुंब्रापासून थेट दिव्यापर्यंत आहे. ही १४ गावे भौगोलिक आणि राजकीयदृष्टय़ा खरे तर ठाणे महापालिकेच्या जवळ असली तरी राज्य सरकारने मध्यंतरी त्यांचा समावेश नवी मुंबई महापालिकेत केला. या गावांमध्ये निवडणुकीचे दोन प्रभाग पाडण्यात आले. नवी मुंबई महापालिकेने सुरुवातीच्या काळात कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करून येथे विकासाचे वेगवेगळे प्रकल्प उभे केले. परंतु गावच्या वेशीवर शिळ-तळोजा रस्त्यावर असलेली भंगाराच्या गोदामांकडे महापालिकेची वक्रदृष्टी वळली आणि ‘महापालिका नको’, असा सूर अधिक जोमाने व्यक्त होऊ लागला. महापालिकेमार्फत आकारला जाणारा मालमत्ता कर परवडत नाही, असे कारण पुढे करत या गावांमधील काही पुढाऱ्यांनी थेट हिंसात्मक आंदोलनेही केली. महापालिका हवी या मागणीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या ग्रामस्थांच्या घरावर हल्ले करण्यात आले. अखेर सरकारने नवी मुंबई महापालिकेतून ही गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. सद्य:स्थितीत या ठिकाणी ग्रामपंचायत अस्तित्वात असली तरी या भागात वेगाने सुरू असलेला नागरीकरणाचा रेटा सहन करणे या ग्रामपंचायतींचा कठीण होऊन बसले आहे.
