खासगीकरण झाले म्हणजे कार्यक्षमता आली, काम नीट होण्याची शाश्वती असा सर्वसाधारण समज असतो व तशी अपेक्षाही असते. याच गृहितकानुसार मुंबई महापालिकेने रस्त्यावरील कचरा उचलण्याचे काम खासगी कंपन्यांनी दिले. पण आता या खासगी कचरा गाडय़ा कचरा नीट उचलतात की नाही यावर नजर ठेवण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची वेळ आली आहे. ‘जीपीएस’ तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणाही या खासगी कचरा गाडय़ांनी गुंडाळून ठेवल्यानंतर आता चक्क कचराकुंडीवर ‘रेडियो फ्रीक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन’ (आरएफआयडी) स्टीकर लावण्यात येणार असून ‘जीपीएस’द्वारे गाडय़ांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि ‘आरएफआयडी’च्या माध्यमातून कचरा उचलला गेला की नाही यावर नजर ठेवण्यासाठी तब्बल १५ कोटी रुपये खर्च करण्याचे घाटत आहे. परंतु एवढा खर्च करूनही ही यंत्रणा ‘फूलप्रूफ’ नाही, अशी कबुली पालिका देत आहे आणि कोटय़वधींचा खर्चही करीत आहे.रस्तोरस्ती असलेल्या कचरा कुंडय़ांमधील कचरा गोळा करून तो डिम्पग ग्राउंडवर टाकण्यासाठी खासगी गाडय़ांना कंत्राट देण्यात आले. मात्र अनेकदा या गाडय़ा एखादा रस्ता टाळून जात असल्याचे तसेच कुंडीतील कचरा उचलत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येऊ लागल्या. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी दादर व गोरेगाव परिसरातील कचरा गाडय़ांवर ‘जीपीएस’ (ग्लोबल पोझिशिनग सिस्टिम) लावून त्यांचा मार्ग पाहण्याचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर अवलंबण्यात आला. मात्र या प्रयोगात अनेक त्रुटी दिसून आल्या. खासगी गाडय़ांचे चालक अनेकदा ही यंत्रणाच बंद करून ठेवत. काही वेळा गाडय़ा रस्त्यावरून जात मात्र त्या रस्त्यावरील कचरा उचलला जातो आहे का, ते पाहण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नव्हती. त्यामुळे दोन वष्रे होऊनही पालिकेने यासंदर्भात पुढचे पाऊल उचलले नव्हते. मात्र इतर कोणताही मार्ग दिसत नसल्याने पालिका पुन्हा जीपीएसकडे वळली आहे. कचरा उचलला जात आहे की नाही यावर नजरठेवण्यासाठी ‘आरएफआयडी’चे स्टीकर कचराकुंडीवर लावले जाईल. त्यामुळे कुंडीचे आधीचे वजन व नंतरचे वजन समजू शकेल. शहरातील ४५०० सार्वजनिक कचरा कुंडय़ांवर ही चीप बसवली जाईल. घनकचरा व्यवस्थापन, मलनि:सारण व्यवस्थापन, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल अशा सुमारे एक हजार गाडय़ांवर ‘जीपीएस’ यंत्रणा लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक महेश नार्वेकर यांनी दिली. यासंबंधीची निविदा तयार आहे. मात्र आचारसंहिता लागू असल्याने निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी ती पाठण्यात आली आहे. अन्यथा १६ मे नंतर निविदा काढली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील सुमारे ३३ हजार कचराकुंडीवर ही चीप बसवण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र त्याबाबत अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे.यंत्रणा १०० टक्के यशस्वी नाहीजीपीएस-आरएफआयडी ही १०० टक्के यशस्वी यंत्रणा नाही. मात्र गाडी कचराकुंडीपर्यंत पोहोचली की नाही हे त्यामुळे समजू शकेल व खासगी गाडय़ांवर नियंत्रण राहील, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.
