दिंडोरी तालुक्यातील ५५० ते ६०० शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी रेशीम उद्योगाच्या नावाखाली खरेदी करीत त्यावर कुठलाही प्रकल्प सुरू न करता अटी-शर्तीचा भंग करीत शेतजमिनींची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आल्याचे पुढे आले होते. या प्रकरणी १७ शेतकऱ्यांच्या मागणी अर्जावरून दिंडोरीचे तहसीलदार मंदार कुलकर्णी यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिल्याने शेतजमीन घोटाळा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.साधारणत: नऊ वर्षांपूर्वी दिंडोरी तालुक्यातील शेतजमीन घोटाळा ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणला होता. असंख्य प्रकरणात महसूल नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे आणि त्यानंतर कंपनीने पाच वर्षांच्या आत औद्योगिक वापर करणे कायद्याने बंधनकारक असताना शासनाने ही मुदत १५ वर्षांपर्यंत वाढविल्याने या प्रकरणाची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहे याची प्रचीती येते. विधिमंडळात यावर अनेकदा चर्चा होऊनही ठोस निष्कर्ष निघू शकला नाही. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी विधिमंडळात शेतकऱ्यांना शेतजमिनी परत करून त्याची सीआयडी चौकशी करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आणि त्यात अडकलेल्या असामीही मोठय़ा असल्याने साम, दाम, दंड, भेद याचा पुरेपूर वापर करीत त्यांनी हे प्रकरण अंतर्गत पातळीवर मिटविण्याचा घाट रचला होता. मात्र, या निकालाने तो धुळीस मिळाल्याचे अधोरेखित झाले आहे.दिंडोरी तालुक्यातील निगडोळ, नळवाडपाडा, ओझे, उंबराळे खुर्द, वाघाडसह लखमापूर गटातील गावांचा समावेश असलेल्या जवळपास सात ते आठ गावांमधील सुमारे अडीच हजार एकर शेतजमीन रेशीम उद्योगासाठी काही अटी-शर्तीवर खरेदी करण्याची परवानगी उद्योग संचालनालयाने १९९४ मध्ये दिली होती. त्यापैकी ४२९-८४ हेक्टर जमीन खरेदीची परवानगी ओरिएंटलला देण्याची होती. ही परवानगी देताना प्रामुख्याने मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन कायदा १९४८ (सुधारणा १९९४) कलम ६३-१ (अ) अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी जमीन खरेदीस परवानगी देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. संबंधितांना औद्योगिक वापर जमीन खरेदी केल्यापासून पाच वर्षांच्या आत करणे बंधनकारक होते. या कालावधीत औद्योगिक वापर सुरू न केल्यास ज्या शेतकऱ्यांकडून शेतजमिनी खरेदी केल्या असतील त्यांना मुळात ती जमीन त्यांनी ज्या किमतीला विकली होती, त्याच किमतीला पुन्हा खरेदी करण्याचा हक्क अबाधित ठेवून जमीन खरेदीस परवानगी देण्यात आली होती. या जमिनीवर तुतीच्या झाडांची लागवड केल्यानंतर रेशीम निर्मिती उद्योगाला सुरुवात झाली. पण कंपनीला तोटा झाल्याने उत्पादन थांबवावे लागले. महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या जमिनी काही कारखान्यांनी परस्पर विक्री केल्याने शेतकऱ्यांनी जमीन परत मिळवण्यासाठी न्यायालयीन व प्रशासकीय लढाई सुरू केली. दरम्यानच्या काळात औद्योगिक व्यवसायासाठी जमीन घेतलेल्यांनी आपली ताकद वापरून पाच वर्षांची औद्योगिक वापराची मुदत १५ वर्षांपर्यंत वाढवून घेतली. या स्थितीतही काही व्यावसायिकांनी औद्योगिकीकरणास सुरुवात न करता कागदोपत्री ते सुरू असल्याचे सांगितल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायत, स्थानिक ग्रामस्थांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या साहाय्याने येथे काही सुरू नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले. त्या तपासात उपरोक्त बाबी निष्पन्न झाल्या होत्या. त्यामुळे या शेतजमिनीवर औद्योगिकीकरण झाले नसेल तर कूळ कायद्यांतर्गत मूळ मालकांना जमीन विकण्याची तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात एकापेक्षा अधिक जणांचे हित गुंतलेले असते, तेव्हा त्यात लोकहिताचे संवर्धन कसे होईल हे पाहिले पाहिजे. मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ कलमात ‘जमिनीची अशी खरेदी या शर्तीच्या अधीन असेल की, खरेदीच्या दिनांकापासून विनिर्दिष्ट केलेल्या १५ वर्षांच्या कालावधीत त्या जमिनीचा औद्योगिक वापर करण्यात येईल आणि तसे न केल्यास ज्या व्यक्तीकडून जमीन खरेदी केली होती, त्या व्यक्तीला ती जमीन जितक्या किमतीला विकली होती, त्याच रकमेत खरेदी करण्याचा हक्क असेल.’ ही तरतूद अतिशय स्पष्ट असल्याने अशी जमीन एखाद्या कंपनीने विहित मुदतीत औद्योगिक वापर न केल्यास अशा वेळी मूळ मालकाने जमीन परत मागितल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करणे आवश्यक असल्याने आणि नसल्याने दावे प्रतिदावे चालले होते. यात काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई तर काही शेतकऱ्यांनी प्रशासकीय लढाईसाठी एल्गार पुकारला. (क्रमश:)
