बोर व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा होण्याचा पहिला फटका परिसरातील गावांना बसला असून शेकडो जनावरांच्या अन्नपाण्याचा प्रश्न आ वासून उभा झाला आहे. केंद्र शासनाने देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक म्हणून बोर अभयारण्याचा नुकताच समावेश केला, पण त्यापूर्वीच राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी या व्याघ्र प्रकल्पास मान्यता दिली होती. त्यामुळे परिसरातील गावांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारीही शासनावरच होती. आमगाव, नवरगाव व अन्य एकूण १७ गावांची जबाबदारी न घेता वनविभागाने मात्र प्रकल्पाची कारवाई सुरू केली होती. या गावकऱ्यांचा जंगलावरील वनहक्क व योग्य पुनर्वसनाचा प्रश्न खितपतच पडला. गावांच्या परिसरातील वनांचा ताबा वनविभागाने घेतल्यावर जंगलावर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेले गावकरी अडचणीत आले. जंगलातील चारा, चराई, गौण वनउपज, पाणी व अन्य बाबींवर निर्बंध आले. गावकऱ्यांच्या मते व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाल्यानंतर वनविभागाने वनहक्क कायद्यान्वये ग्रामसभेची परवानगी घेतली नाही. त्यापूर्वीच वनातील प्रवेशावर निबर्ंध घालण्यात आले. वनहक्क कायद्यान्वये आमगाव व नवरगाव ग्रामपंचायतींनी पारंपरिक वनहक्काच्या प्राप्तीसाठी ग्रामसभेत ठराव मंजूर केला आहे. याप्रसंगी महसूल व वनाधिकारीही उपस्थित होते. वनहक्क समितीच्या अध्यक्ष व सचिवांनी हक्क प्राप्तीसाठी वर्षभरापूर्वीच रितसर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दावा केला. मात्र, त्यावर कार्यवाही झाली नाही. माय जेवू घालिना अन् बाप भीक मागू देईना, अशा कात्रीत हे गावकरी आता सापडले आहेत. कारण, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी नाही आणि वनविभागाने वन प्रवेशावर निर्बंध घातलेले, अशा स्थितीतील या गावकऱ्यांचे पशूधन आता संकटात सापडले आहे. सध्या दुष्काळी स्थिती आहे. पेयजल व चाऱ्याचे मोठे संकट आहे. गुरांना गावालगतच्या जंगलात सोडता येत नाही. उलट, वनाधिकारी गावकऱ्यांना जबरीने बेदखल करतात. शेकडो गुरांना गेल्या वर्षभरात पकडण्यात येऊत्रन हजारो रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. यात गावकऱ्यांनी बाजू उचलून धरणारे किसान अधिकार अभियानाचे नेते अविनाश काकडे म्हणाले, ३ नोव्हेंबर २०१२ मध्ये वन्यप्राणी व मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रातील मानवी वस्त्यांना अरण्याबाहेर पुनर्वसित करण्याचे शासनाने ठरविले. अशा गावांचा योग्य विकास व वन्यजीव संवर्धनाचा सुवर्णसध्य साधण्याचा हेतू त्यामागे होता. आता बोर हा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झाला, पण गावकऱ्यांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. वाघांचे संरक्षण व माणसांचे मरण, असे या ठिकाणी घडले असून गावकऱ्यांचा संताप शासनाने समजून घ्यावा, अशी भूमिका काकडे यांनी मांडली. वनहक्क कायद्याची सर्रास पायमल्ली गावांबाबत झाल्याचे चित्र आहे. गावकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात न आल्याने व्याघ्र प्रकल्पावरील वादाचे ढग गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
