शहरालगतच्या सतरा गावांचा समावेश महानगरपालिकेत करण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतला असून, शासनाने यासंदर्भातील आक्षेप व हरकती गावकऱ्यांकडून मागवल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेची हद्द ताडाळी, दुर्गापूर, व एमआयडीसीपर्यंत वाढणार आहे.
गेल्या वर्षी २५ ऑक्टोबरला महापालिका जाहीर झाली तेव्हापासून या शहरालगतच्या सतरा गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात यावा, अशी मागणी समोर आली. महापालिकेने तसा प्रस्ताव तयार करून नगरविकास खात्याकडे पाठविला. तेव्हापासून हा प्रस्ताव या खात्याकडेच विचाराधीन होता, मात्र गेल्या आठवडय़ात १५ फेब्रुवारीला नगरविकास खात्याने यासंदर्भात सतरा गावातील लोकांच्या आक्षेप व हरकती मागविल्या आहेत. त्यामुळे सतरा गावांना महापालिकेत समावेश करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. महापालिकेच्या या प्रस्तावात दुर्गापूर, ऊर्जानगर, ताडाळी, पडोली, दाताळा, देवाडा, कोसारा, कोरवा, आंबोरा, हडस्ती, लखमापूर, सिनाळा, अशा सतरा गावांचा समावेश आहे. महापालिकेची हद्द वाढविण्यामागे शहराची लोकसंख्या ७५ हजाराने वाढेल व आर्थिक उत्पन्नातही वाढ होईल, हा मुख्य उद्देश आहे. यातील दुर्गापूर, ऊर्जानगर या उत्पन्न व लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठय़ा ग्राम पंचायती आहेत. दुर्गापूर व ऊर्जानगर या दोन्ही ग्राम पंचायतीचे आर्थिक उत्पन्न कोटय़वधीच्या घरात आहे. सध्या या शहराची लोकसंख्या ३ लाख ७५ हजार आहे. या सतरा गावांचा समावेश झाला तर लोकसंख्या साडेचार लाखाच्या घरात जाईल.
या सर्व गावांचा महापालिकेत समावेश झाला तर गावांचा विकास होईल आणि नागरी सुविधाही तातडीने उपलब्ध होतील, मात्र बहुतांश गावे महापालिकेत समावेश होण्यास तयार नाहीत. त्याला कारण, सध्या या सर्व गावांना गृहकर अतिशय कमी आहे. महापालिकेत या गावांचा समावेश झाला तर गृहकरासोबतच पाणी पुरवठा, शिक्षण व इतर करातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ होणार आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी महापालिकेने हा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर नगरविकास खात्याने आक्षेप मागविल्याने आता या गावांचा समावेश होणे निश्चित झाले आहे. सध्या महानगरपालिकेला केवळ गृहकर व स्थानिक संस्था कर हे दोनच आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत. महापालिकेची हद्द वाढल्यास एमईएल, औष्णिक विद्युत केंद्रासह अनेक उद्योगांचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढणार आहे. यासोबतच दाताळा, देवाडा, कोसारा या भागात जमीन विक्रेत्यांनी मोठय़ा प्रमाणात ले-आऊट तयार करून ठेवले आहेत. एकदा या सर्व गावांचा महापालिकेत समावेश झाला तर या जागेला महत्व प्राप्त होणार आहे. यासोबतच अनेक संस्थाचालकांनी शहरालगत शाळा, महाविद्यालये, कॉन्व्हेंट सुरू केली आहेत. त्याचाही फायदा महापालिकेला होणार आहे, मात्र स्थानिक व्यापाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. महापालिकेची हद्द ताडाळी, एमआयडीसी व दुर्गापूपर्यंत वाढणार असल्याने सर्व व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर भरावा लागणार आहे. एलबीटीपासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी बहुतांश व्यापाऱ्यांनी दाताळा, ताडाळी, पडोली या महापालिका हद्दीबाहेर दुकानदारी सुरू केली आहे. त्यासाठी लाखोची गुंतवणूक केली आहे, मात्र आता महापालिकेची हद्द वाढणार असल्याने या सर्व गावकऱ्यांना दुसरा पर्याय शोधावा लागणार आहे.