राज्यातील रखडलेले सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता ८० हजार कोटींची गरज असतानाच गेल्या काही वर्षांमध्ये काम सुरू असलेल्या १८५ प्रकल्पांचा खर्च १०० टक्क्य़ांनी वाढला आहे. परिणामी अनेक योजनांमध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाले तरी निधीअभावी कालवे बांधणे शक्य झालेले नाही. यामुळे या धरणांमधील पाण्याचा वापर करणे शक्य झालेले नाही. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेच्या दुसऱ्या खंडात रखडलेल्या १८५ प्रकल्पांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. कृष्णा खोरे (५५), विदर्भ (५७), तापी (२९), मराठवाडा (२५) आणि कोकण क्षेत्रातील १९ प्रकल्पांचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे. बांधकाम साहित्यात झालेली वाढ, भूसंपादन किंवा पुनर्वसनाचे काम रखडल्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढल्याचा युक्तिवाद जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी केला. तर निधीअभावी कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पांना फटका बसल्याचे कृष्णा खोरे विभागाचे मंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचे म्हणणे आहे. खर्च वाढलेल्या प्रत्येक विभातील मोठय़ा प्रकल्पांची माहिती पुढीलप्रमाणे* गोसीखुर्द - प्रकल्प मंजूर मार्च १९८३ तेव्हा अपेक्षित खर्च - ३७२ कोटी. सध्याच्या दरानुसार अपेक्षित खर्च - १३,७३९ कोटी.मार्चअखेर झालेला खर्च - सहा हजार कोटी. भूसंपादन, वनजमीन आणि पुनर्वसनामुळे खर्चात वाढ. अद्यापही प्रकल्प अपूर्णच.’ भीमा उजनी - १९६४ मध्ये ४०.५१ कोटीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता. सध्याच्या दरानुसार अपेक्षित खर्च - १९९२ कोटी. कामाची व्याप्ती, पुनर्वसन, भूसंपादन यामुळे खर्च वाढला. ’ कुकडी - १९६६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली तेव्हा अपेक्षित खर्च ३१ कोटी. सुधारित खर्च - २१८४ कोटी. पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने काम रखडले. ४) वारणा - १९६७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली तेव्हाचा खर्च - ३१.६४ कोटी. सुधारित खर्च -२१४९ कोटी. अपुऱ्या निधीमुळे प्रकल्पाच्या कामास २४ वर्षे विलंब झाला. ’ कृष्णा प्रकल्प - १९६७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली तेव्हाचा खर्च - २७.६५ कोटी. सुधारित खर्च - १००० हजार कोटी. अपुऱ्या निधीमुळे प्रकल्प रखडला. * निरा देवघर - १९८४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली तेव्हा ६१.४८ कोटी खर्च. सुधारित खर्च - १३३४ कोटी. निधीअभावी कालव्यांची कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. * टेंभू उपसा सिंचन - १९९६ मध्ये मान्यता दिली तेव्हाचा खर्च - १४१६ कोटी. सुधारित खर्च - ३४५० कोटी. अपुऱ्या निधीमुळे काम रखडले. अजूनही काम सुरू.* निम्न वर्धा - १९८० मध्ये मान्यता दिली तेव्हाचा खर्च - ४८ कोटी. सुधारित खर्च - २३०८ कोटी. भूसंपादन आणि पुनर्वसन रखडले व खर्च वाढला. * जायकवाडी टप्पा-२ - १९७४ मध्ये मान्यता दिली तेव्हाचा खर्च - ७८ कोटी. सुधारित खर्च - २३०० कोटी. विविध अडचणींमुळे अद्यापही काम रखडलेले. * मांजरा - १९७४ मध्ये मान्यता दिली तेव्हाचा खर्च - १७.१४ कोटी. सुधारित खर्च - १२०० कोटी. कालव्यांची कामे अद्यापही अपूर्ण.
