नाशिकमध्ये तीन वर्षांत केवळ २० बांधकामे पाडलीठाण्यात ज्या पद्धतीने अनधिकृतपणे बहुमजली इमारत उभारली गेली, तशी नाशिकमध्ये एकही इमारत नसल्याचे नगररचना विभाग छातीठोकपणे सांगत असला तरी शहरात ज्या १८७२ धोकादायक इमारती आहेत, त्यातील बांधकाम काढण्यात अतिक्रमण विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे उघड झाले आहे. गत तीन वर्षांत केवळ २० इमारतींमधील धोकादायक बांधकाम काढण्यात आल्याची कबुली पालिकेने दिली आहे. ही बाब लक्षात घेतल्यास उर्वरित १८५२ धोकादायक वास्तुंमध्ये जे वास्तव्यास आहेत आणि त्यांच्या सभोवताली जी घरे आहेत, असे सर्व नागरीक आजही धोक्याच्या सावटाखाली वास्तव्य करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.ज्येष्ठ समाजसेवक पां. भा. करंजकर यांनी माहितीच्या अधिकारात महापालिकेकडून ही माहिती मिळविली आहे. धोकादायक इमारतीच्या प्रकरणांत राजकीय व्यक्तींचा संबंध नसल्याचे पालिकेच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. माहितीच्या अधिकारात उत्तर देताना पालिकेने २००९ ते २०१२ या कालावधीतील माहिती दिली. त्यावरून पूर्व विभागात सर्वाधिक म्हणजे ८९८ धोकादायक इमारती असल्याचे दिसते. त्यानंतर पंचवटी विभागात ३९१ धोकादायक बांधकामांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. सर्वात कमी ५६ नोटीसा नवीन नाशिक विभागात २०१२ मध्ये दिल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.दहा किलोमीटरच्या परिघात सामावलेल्या नाशिक शहराचा गेल्या काही वर्षांत अफाट विस्तार होत आहे. इमारती व व्यापारी संकुलांची संख्या दिवसेंदिवस लक्षणियरित्या वाढत आहे. ही प्रक्रिया सुरू असताना काही घटक अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांद्वारे बांधकामे करण्यात मग्न आहेत. परंतु, पालिकेच्या लेखी अनधिकृत बांधकामांविषयी माहिती नाही.ठाण्यात बेकायदेशीरपणे उभारलेली इमारत कोसळून ८० नागरिकांना जीव गमवावा लागला. पालिकेतील अधिकारी व बिल्डर्सच्या संगनमताने या इमारतीचे विनापरवाना काम झाल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले. अनधिकृत बांधकामांचा विषय इतके गंभीर स्वरूप धारण करत असताना नाशिक महापालिकेला त्याचे सोयसेसूतक वाटले नाही. दोन तीन दिवस पाच-सहा अनधिकृत बांधकामे पाडून त्यांनी लुटूपुटूच्या लढाईत धन्यता मानली. ती लढाई आता थंडावली आहे. सिडकोतील दीड हजार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही असे म्हणणारी पालिका आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांबाबत अनभिज्ञ आहे.या पाश्र्वभूमीवर, करंजकर यांनी शहरातील धोकादायक इमारतींची माहिती पालिकेकडे मागितली होती. त्यावर उत्तर देताना महापालिकेने शहरात थोडय़ा थोडक्या नव्हे तर १,८७२ धोकादायक इमारती असल्याचे मान्य करून त्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेचा कारभार कोणत्या धाटणीने चालतो याचा अंदाज धोकादायक बांधकामे काढण्याच्या गतीवरून येईल. मागील तीन वर्षांत एकूण धोकादायक इमारतींपैकी केवळ २० धोकादायक बांधकाम काढण्यात आल्याचे उत्तर पालिकेने दिले आहे. धोकादायक इमारतींची संख्या दोन हजाराच्या जवळपास असताना ती बांधकामे काढण्याचा वेग आहे, वर्षांला केवळ सहा ते सात बांधकामांचा. हा वेग असाच कायम राहिल्यास पुढील १०० वर्षांतही या धोकादायक इमारतींना धक्का लागणार नाही, अशी स्थिती आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत अनभिज्ञ असणारी महापालिका धोकादायक बांधकामे काढण्याच्या स्वत:च्या कामाविषयी अनभिज्ञ आहे, हे दर्शविणारी ही बाब. पावसाळा जवळ आला की, धोकादायक इमारतींना नोटीस बजावण्याची औपचारिकता पार पाडली जाते. त्यात या नोटीसींचा आधार घेऊन काही राजकीय नेत्यांनी जुन्या वाडय़ांच्या जागेवर थेट नव्याने इमारती उभारण्याची करामत केली आहे. गावठाणांमध्ये तर पाय ठेवायलाही जागा मिळणार नाही या पद्धतीने बांधकामे उभारली गेली. धोकादायक इमारतींचे काही झाले तर आपल्यावर बालंट नको याकरिता नोटीस बजावून महापालिका स्वत:ची मान सोडवून घेत असल्याचे लक्षात येते. यामुळे सर्वसामान्य नागरीक वाऱ्यावर सोडले गेल्याचे दिसत आहे.
