राज्यातील विविध शासकीय रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची एकूण १८९५ पदे रिक्त असल्याने आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम होत आहे. दरम्यान, या रिक्त जागा भरण्याचे शासनाचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा पोहचली पाहिजे, असे शासन म्हणत असले तरी त्यादृष्टीने प्रयत्न होत नसल्याने शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सेवा लंगडी झाली आहे.राज्यात २३ जिल्हा रुग्णालये, ८५ उपजिल्हा रुग्णालये, ११ स्त्री रुग्णालये, १ अस्थीरोग रुग्णालय, ३६३ ग्रामीण रुग्णालये, ६८ ट्रॉमा केअर युनिट, २ विभागीय संदर्भ रुग्णालये व १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, असे एकूण २ हजार ३६४ शासकीय रुग्णालयांच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांना आरोग्य सेवा दिली जाते. यातील १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्र जरी सोडली तरी ५०० रुग्णालये अत्यंत महत्त्वाची समजले जाते. परंतु या रुग्णालयात विशेष तज्ज्ञांच्याच जागा रिक्त असल्याने आरोग्य सेवा देण्याचा उद्देश पूर्ण होत नाही. रिक्त असणाऱ्या पदांमध्ये बालरोग तज्ज्ञ २९७, शल्यचिकित्सक १०५, स्त्रीरोग तज्ज्ञ २२२, बधिरीकरण तज्ज्ञ ४१५ आणि अस्थिरोग तज्ज्ञांच्या ४४ जागांचा समावेश आहे. या जागा रिक्त असल्याने कामावर हजर असलेल्या डॉक्टरांवरच कामाचा अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळेही योग्य आरोग्य सेवा देण्यास ही रुग्णालये कमी पडत आहेत. शासकीय रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना तुटपुंजे वेतन मिळत आहेत. त्यामुळे शासकीय सेवेत येण्यास कुणी तयार होत नाही. शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांचे वेतन वाढवावे व अन्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी डॉक्टरांची मागणी आहे. याच मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संघटनेने २६ मे पासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहेत. ६ मे पर्यंत या मागण्या पूर्ण न केल्यास ७ मे पासून सर्व डॉक्टर्स आपले राजीनामे शासनाकडे पाठवतील, असा इशारा संघटनेचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष डॉ. विद्यानंद गायकवाड यांनी दिला आहे. तुटपुंज्या पगारावर काम करण्यास तज्ज्ञ डॉक्टर्स तयार नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात चांगली रुग्णालये असूनही तज्ज्ञ डॉक्टरांअभावी प्रभावी सेवा देण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. जुलै २०१३ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाने एक अध्यादेश काढला आहे. या आदेशान्वये आरोग्य विभागाला मिळणाऱ्या पदव्युत्तर शिक्षणाच्या सर्व जागा रद्दबातल ठरवण्यात आल्या. राज्याच्या दुर्गम, अतिदुर्गम तसेच नक्षलग्रस्त भागात तीन वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांनाच केवळ पदव्युत्तर, पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुर्गम, नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात सेवा करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा अध्यादेश काढल्यानंतरही दुर्गम, अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात जाण्यास डॉक्टर्स तयार होत नाहीत. त्यामुळे या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर्स दिसून येत नाही. त्यामुळे एमबीबीएस ऐवजी बीएएमएस डॉक्टरांकडूनच सेवा घेतली जात आहे. परंतु त्यांनाही योग्य सोयीसुविधा मिळत नसल्याने त्यांच्यातही सरकारच्या धोरणाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. यासंदर्भात अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी महासंघाचे नागपूर विभाग प्रमुख डॉ. पराग घावडे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले, संपूर्ण महाराष्ट्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे ७३४ पदे अस्थायी आहेत. विदर्भात २००च्यावर तर नागपूर विभागात १००च्यावर पदे अस्थायी आहेत. ही पदे कायम करावी, यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून शासनासोबत संघर्ष सुरू आहेत. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संघटनेच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे. या संघटनेप्रमाणेच अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी महासंघही आंदोलन करणार आहे. यासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचेही डॉ. घावडे यांनी सांगितले.
