विकास आराखडा फुटल्याने उडालेल्या गदारोळात विशेष सर्वसाधारण सभा तहकूब करत मनसेने आपल्या कार्यकाळात जणू सभा तहकुबीचा नवा विक्रम करण्याचा निश्चय केल्याचे अधोरेखीत होत आहे. जानेवारी २०१२ ते जुलै २०१३ या कालावधीत महापालिकेच्या एकूण ४६ सर्वसाधारण सभा झाल्या असल्या तरी त्यापैकी २२ सभा तहकूब झाल्या. म्हणजे, केवळ २४ सभांचे कामकाज होऊ शकले. शहरवासीयांशी निगडीत प्रश्न सोडविण्यासाठी नागरिकांनी ज्यांना निवडून दिले, त्यातील जवळपास २८ नगरसेवक तर सलग तीन सभांना अनुपस्थित राहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सभेच्यावेळी अल्पोपहारावर लाखोंची उधळण करणाऱ्या नगरसेवकांनी या काळात मानधनासह बैठक भत्याच्या खर्चापोटी पावणे दोन कोटींहून अधिकची रक्कम खिशात घातली आहे.
नाशिकला देशातील एक आगळेवेगळे शहर बनविण्याचे स्वप्न दाखवत सत्तेचा सोपान गाठणाऱ्या मनसेच्या दीड वर्षांतील कारभाराविषयी बरीच ओरड होत आहे. शहर विकास आराखडा सभागृहात मांडण्यापूर्वीच विकासकांच्या हाती लागल्याची बाब उघड झाल्यावर विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत पकडण्याची व्युहरचना आखली. या घडामोडींमुळे बोलाविलेली विशेष सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली. सत्ताधारी मनसे-भाजपच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांनी आक्षेप नोंदविला असला तरी शहरात मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्याची ज्या पालिकेची जबाबदारी आहे, त्यातील सर्वपक्षीय प्रतिनिधी नेमके काय करतात, असा प्रश्न शहरवासीयांना पडणे स्वाभाविक. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून नगरपित्यांची कार्यशैली सहजपणे लक्षात येऊ शकते. महापालिकेत १२२ निवडून आलेले आणि पाच स्वीकृत असे एकूण १२७ सदस्य आहेत.
जानेवारी २०१२ ते  जुलै २०१३ या १९ महिन्यांच्या कालावधीत सदस्यांना मानधन व बैठकांच्या भत्त्यापोटी दिलेली रक्कम तब्बल १ कोटी ७९ लाख २० हजार २६९ रूपये आहे. प्रत्येक सदस्याला दरमहा ७,५०० रूपये मानधन दिले जाते. तसेच बैठकीच्या भत्यापोटी महिन्याला किमान १०० ते कमाल ४०० रूपये दिले जातात. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांच्या मानधनात कोणतीही कपात केली जात नाही. केवळ या सदस्यांना त्या बैठकीचा भत्ता म्हणजे १०० रूपये मिळत नाहीत. मानधन व बैठक भत्ता यांच्यावरील खर्चाचा आढावा घेतल्यास दर महिन्याला सदस्यांना नऊ लाख रूपये द्यावे लागतात. उपरोक्त काळात महापालिकेच्या ४६ सर्वसाधारण सभा झाल्या. त्यापैकी २२ सभा तहकूब करण्यात आल्या. सलग तीन सभांना अनुपस्थित राहणारे सर्वसाधारणपणे २८ सदस्य असल्याचे नगरसचिव विभागाने म्हटले आहे. सदस्यांच्या अनुपस्थितीचा विक्रम १८ फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या सभेत १०३ सदस्यांचा होता तर त्या पुढील महिन्यातील १५ तारखेला झालेल्या सभेत केवळ तीनच सदस्य अनुपस्थित होते. सुरळीतपणे पार पडलेल्या आणि तहकूब झालेल्या सभेतील अनुपस्थितीवर नजर टाकल्यास साधारणपणे १८ ते २० सदस्य कायमच महासभेकडे पाठ फिरवत असल्याचे दिसते. बहुतांश सभांमधील अल्पोपहारावर प्रत्येकवेळी ९० हजार रूपये खर्च करण्यात आले आहे, हे विशेष.
अनुपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे विरोधी पक्षातील नगरसेवकांचाही समावेश असू शकतो. सभांना कायम दांडी मारणाऱ्या सदस्यांची नांवे नगरसचिव विभागाने जाहीर केलेली नाहीत. वारेमाप आश्वासने देणाऱ्या नगरपित्यांना शहरवासीयांचे प्रश्न सोडविण्याची किती ‘तळमळ’ आहे ते देखील निदर्शनास येते.