डोंबिवली पश्चिमेतील गेले वर्षभर गाजत असलेला अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या बेकायदा इमारती पाडण्यासाठी महापालिकेला २ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. तसेच, ज्या जमीनमालक आणि विकासकांनी या अनधिकृत इमारती उभारल्या आहेत, त्यांच्याकडून इमारत पाडकामाचा खर्च वसूल करावा, असा प्रस्ताव अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त अनिल डोंगरे यांनी दिला आहे. मुंब्रा येथे अनधिकृत इमारत कोसळून ७४ रहिवासी मरण पावल्यानंतर कल्याण डोंबिवली पालिकेने डोंबिवलीतील २४ अनधिकृत इमारती तोडण्याचा जोरदार देखावा उभा केला होता. महापालिकेने या २४ बांधकामांवर कारवाई सुरू केल्यानंतर भाजपचे डोंबिवलीतील आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी प्रथम या इमारतींमधील ३७८ कुटुंबांचे अन्यत्र स्थलांतर करा मगच कारवाई करा अशी भूमिका घेतली होती. महापालिकेच्या कारवाईला विरोध करण्यासाठी २९ एप्रिल रोजी मोर्चा काढला होता. या हालचाली वेगाने सुरू असताना २५ एप्रिल ते ११ जून या कालावधीत पालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने या २४ इमारती पाडण्यासाठी पोकलेन, जेसीबी, क्रेन, ट्रेलर, गॅस कटर्स, डंपर्स लागतील असा प्रस्ताव तयार केला. या कामासाठी २ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च येईल असेही प्रस्तावात म्हटले होते. चालू अर्थसंकल्पात ही बांधकामे पाडण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे, असा आदेश माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी दिल्यानंतर या विषयावर पडदा पडला होता. स्थानिक लेखा निधीच्या लेखापरीक्षकांनी पालिका हद्दीतील किती अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली, त्यामधून किती निधी जमा झाला याची माहिती प्रशासनाकडे मागितली होती. ती माहिती लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. अनधिकृत बांधकामे अधिकाऱ्यांकडून पाडलीच जात नसल्याने तो खर्च वसूल करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे चित्र पालिका हद्दीत दिसत आहे.
