गोदावरी कालव्यांतून रब्बी हंगामाकरिता दोन स्वतंत्र आवर्तने सोडण्याचा ठराव मंजूर करतानाच, कालव्यांचे नूतनीकरण करून ब्लॉकधारकांना त्यांचे हक्क पुन्हा द्यावेत आणि मागील वर्षी पाण्याअभावी नुकसान झालेल्या पिकांना शासनाने भरपाई द्यावी अशा मागणीचे ठराव गोदावरी उजवा तट कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आले.गोदावरी उजवा तट कालवा सल्लागार समितीची बैठक कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आ. अशोक काळे, आ. भाऊसाहेब कांबळे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील बाफना, प्रांताधिकारी अजय मोरे आदी उपस्थित होते.प्रारंभी शेतक-यांनी कालव्यातून तातडीने आवर्तन सोडण्याची मागणी करतानाच रब्बीसाठी दोन व उन्हाळी तीन अशी एकूण पाच आवर्तने सोडण्याची मागणी केली. तसेच मागील खरिपात कालव्याचे पाणी न मिळाल्याने शेतक-यांच्या पिकांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. मंजूर क्षेत्राला जास्तीत जास्त पाणी द्यावे रब्बीचे आवर्तन तातडीने न सोडल्यास गव्हाचे पीक येणार नाही. त्यामुळे रब्बीचे आवर्तन तात्काळ सोडावे, कालव्यातील पाण्याची गळती तात्काळ रोखावी, रोहयोतून कालव्यातील गाळ व काटे काढण्याचे काम सुरू करावे, पाटबंधारे विभागाचे आवर्तन कोलमडल्यास शेतक-यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. शेती बरोबरच पिण्याचे आवर्तत मिळावे आदी मागण्या शेतक-यांनी करून योग्य नियोजन न केल्यास या अधिका-यांना कोपरगाव व राहाता तालुक्यात येण्यास बंदी करण्याचा इशाराही शेतक-यांनी दिला.इंडिया बुल्सचे पाणी प्राधान्याने बंद करून त्यांनी त्यांच्या पाण्याची सोय लावावी अशी मागणी गणेश कारखान्याचे अध्यक्ष नारायणराव कार्ले यांनी केली तर सात क्रमांकाचे अर्ज भरून न घेतल्याने पाणी न मिळालेल्या ब्लॉकधारकांचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे अशीही मागणी होती. विखे यांनी शेतक-यांच्या भावना लक्षात घेऊन रब्बी हंगामासाठी दोन आवर्तनाचे नियोजनाच्या सूचना अधिका-यांना करतानाच उन्हाळ्यात आठ ते नऊ महिने कालव्याला पाणी न आल्याने शेतक-यांचा उद्रेक झाला, आलेल्या पाण्यावर विभागाचे नियंत्रण नव्हते. समन्यायी पाणी वाटपाचे भूत आपल्या मानगुटीवर बसविण्यात आले हा कायदा केवळ जायकवाडीसाठी नसून तो सर्व धरणांसाठी लागू आहे, याच कारणांमुळे कुकडीच्या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांचे नुकसान झाले, याकडे लक्ष वेधले. पाण्याचा प्रादेशिक वाद थांबवण्यासाठी सरकारने प्राधान्य देऊन उपाययोजना केल्यास त्याचा निश्चित फायदा हाईल असेही विखे यांनी म्हणाले. आमदार काळे यांनी समन्यायी पाणीवाटप कायद्यात त्रुटी असून हा कायदा बदलावा लागेल म्हणूनच न्यायालयात गेलो असे सांगून पाण्यापासून शेतक-यांना वंचित ठेवतानाच इंडिया बुल्सला जे पाणी विकले त्याचे ७२ कोटी रुपयांचा लाभही परिसराला झाला नाही. जलसंपदा विभागावर विश्वास राहिला नसल्याचे सांगितले. आ. कांबळे यांनी शासनापुरती युती नको व पाण्याच्या प्रश्नात जिरवाजिरवी होताना शेतक-यांची परवड होत असल्याची टीका केली.याप्रसंगी सचिन गुजर, संभाजी काळे, राजेंद्र बावके, नगराध्यक्ष कैलास सदाफळ, शेतकरी संघटनेचे विठ्ठलराव शेळके यांची भाषणे झाली. प्रास्ताविक कार्यकारी अभियंता बाफना यांनी केले.
