मानाचे समजले जाणारे मुंबईचे नगरपालपद (शेरीफ) गेली तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ रिक्त असले तरी या कार्यालयात २० पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
नगरपालांच्या कार्यालयाला महत्त्व दिले जात नाही या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने पदांची निर्मिती करावी, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार नगरपाल कार्यालयात २० अस्थायी पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यापैकी १६ लिपिक, प्रत्येकी एक रोखपाल आणि लेखापाल तर दोन शिपायांच्या पदांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे नगरपाल कार्यालयात पदे भरली जाणार आहेत. पण नगरपाल हे मानाचे पद गेले साडेतीन वर्षे रिक्तच आहे. इंदू सहानी यांची मुदत संपल्यावर गेली साडेतीन वर्षे या पदावर कोणाची नियुक्तीच झालेली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात नगरपालांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली होती, पण त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात हे पद भरण्याबाबत विचारच झालेला नाही, असे सांगण्यात आले.