08 July 2020

News Flash

२० लाख कर्मचारी, अधिका-यांचा सहभाग

राज्य सरकारने विश्वासार्हता गमावल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राजपत्रित अधिकारी महासंघ व शिक्षक १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपास सज्ज झाल्याचे आज संघटनेचे राज्य

| February 8, 2014 03:08 am

 राज्य सरकारने विश्वासार्हता गमावल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राजपत्रित अधिकारी महासंघ व शिक्षक १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपास सज्ज झाल्याचे आज संघटनेचे राज्य अध्यक्ष योगिराज खोंडे यांनी आज येथे जाहीर केले. गेल्या मंगळवारी (दि. ४) संघटनेच्या पदाधिका-यांची मुंबईत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी दोन तास चर्चा झाली, मात्र संघटनेच्या मागण्यांबाबत समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने राज्यातील सुमारे २० लाख कर्मचारी, अधिकारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कदाचित दि. ११ रोजी सरकार पुन्हा चर्चेसाठी बोलवू शकते, मात्र राज्य सरकारचा यापूर्वीचा अनुभव अत्यंत वाईट असल्याने संप अटळ असल्याचे खोंडे यांनी स्पष्ट केले. वारंवार आंदोलन करूनही गेल्या २० महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी वेळ दिला नाही, सरकार केवळ आश्वासन देते, मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगते, प्रत्यक्षात मात्र काहीच मंजूर करत नाही, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सोज्वळ आहेत, मात्र ते निर्णयच घेत नाहीत, अशी टीका खोंडे यांनी केली.
जिल्ह्य़ातील सुमारे १३ हजार ७०० अधिकारी, कर्मचारी संपात उतरणार आहेत. याशिवाय महापालिका, पालिका, कृषी विद्यापीठ, माध्यमिक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षकांची एक संघटना, प्राध्यापकांची एम पुक्टो, जि. प. कर्मचा-यांची संघटना आदी संपात सहभागी होणार आहेत. विविध विभागांतील सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक आदींच्या किमान ८७ संघटना संपात सहभागी होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. संघटनेच्या मागण्यांसाठी नोव्हेंबर २०११ पासून निवेदने, मोर्चा, बहिष्कार, लाक्षणिक संप केले, मात्र सरकारने दखल घेतली नाही, याकडे खोंडे यांनी लक्ष वेधले.
या वेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जी. एस. जगताप, पदाधिकारी विलास पेद्राम, सुभाष तळेकर, श्रीकांत शिर्सीकर, पुरुषोत्तम आडेप, शशी महामुनी आदी उपस्थित होते.
५२ संघटना सहभागी
५२ वर्षांत राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकारी संघटना प्रथमच एकत्र संपात सहभागी होत असल्याकडे कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष योगिराज खोंडे यांनी लक्ष वेधले. मागील संपात सरकारने अधिका-यांवर कारवाईचा इशारा देणारी नोटीस पाठवली होती, परंतु कारवाई करण्याची सरकारची हिंमत झाली नाही. निवडणुका जवळ आल्याने संप करत नाहीत तर गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करत असतानाही सरकार दखल घेत नाही, सरकारच संपास भाग पाडत आहे, असे खोंडे म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 8, 2014 3:08 am

Web Title: 20 lakh employees officers involved in strike
टॅग Strike
Next Stories
1 तीर्थक्षेत्र निधीवरून जि.प.त वादंग
2 पारगमन करासाठी २६ कोटींचा देकार
3 कोठी रस्त्याची महापौरांकडून पाहणी
Just Now!
X