सोलापूर शहर व हद्दवाढ भागातील २१२ कोटी खर्चाच्या भुयारी गटार कामाचा मक्ता महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी रद्द केल्यानंतर त्याविरोधात मक्तेदार कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असतानाच इकडे महापलिकेत या प्रकरणाची संपूर्ण फाइलच गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. यास जबाबदार असलेल्या पालिकेच्या संबंधित अभियंत्याला आयुक्त गुडेवार यांनी शुक्रवारी तडकाफडकी निलंबित करून त्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती असलेली फाइलच गायब झाल्याने भुयारी गटारकामाचे पाणी कोठेतरी मुरत असल्याचा संशय बळावला आहे.फाइल गायब झाल्याप्रकरणी संबंधित अभियंता प्रल्हाद बागेवाडीकर यांना आयुक्त गुडेवार यांनी निलंबित केले. त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचेही आदेशही देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती अभियानांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या या भुयारी गटार योजनेत ५० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे माजी महापौर तथा ज्येष्ठ नगरसेवक मनोहर सपाटे यांनी केला होता. त्यातच वाढीव दराने निविदा मंजूर करून तसेच मक्तेदार कंपनीला उचल म्हणून मोठय़ा प्रमाणात रक्कम देऊनदेखील कामाला कमालीचा विलंब होत असल्यामुळे आयुक्त गुडेवार यांनी दंडात्मक कारवाई केली. त्याचाही परिणाम होत नसल्याचे पाहून अखेर कामाचा मक्ताच रद्द करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसअंतर्गत आयुक्त गुडेवार यांच्याविरोधात प्रचंड खदखद सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर या योजनेच्या फाइल गायब झाल्यामुळे या प्रकरणाचे गूढ कायम राहिले आहे. गतवर्षी भुयारी गटार योजनेच्या कामाचा मक्ता ठाण्याच्या शेठ मसुरीलाल कंपनीला देण्यात आला होता. यात बराच गोलमाल झाल्याचा संशय व्यक्त होत असताना विशेषत: यात पालिका पदाधिकाऱ्यांचे हितसंबंध असल्याचा आरोप झाला असताना हे कामाला कमालीचा विलंब होत असल्याने तत्कालीन आयुक्त अजय सावरीकर यांनी मक्तेदार कंपनीविरुद्ध जुजबी कारवाई केली. परंतु चार महिन्यांपूर्वी रुजू झालेले नवे आयुक्त गुडेवार यांनी या भुयारी गटार योजनेचे विलंबाने होत असलेल्या कामाची पाहणी केली असता त्यात दर्जा व गुणवत्ता यांचा अभाव असल्याचे दिसून आले. शिवाय प्रचंड संथ गतीने हे काम सुरू असल्याचे दिसून आल्याने त्याविरुद्ध गुडेवार यांनी कठोर भूमिका घेत दंडात्मक कारवाई करून पाहिली. परंतु त्याचा परिणाम होत नसल्याचे दिसून येताच अखेर त्यांनी या कामाचा मक्ताच रद्द केला व मक्तेदार कंपनीला काळय़ा यादीत टाकले. आयुक्तांची ही कठोर कारवाई पालिका पदाधिकाऱ्यांना रुचली नाही. विशेषत: पालिकेचे ‘कारभारी’ म्हणून ओळखले जाणारे सभागृहनेते महेश कोठे हे अस्वस्थ झाले. त्यांनी सभागृहपदाचा राजीनामा देण्याची तयारीही चालविल्याचे बोलले जात असताना इकडे मक्तेदार कंपनीने आयुक्त गुडेवार यांच्या कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी म्हणून आयुक्त गुडेवार यांनी संबंधित फाइल मागविली असता ही फाइलच गायब झाल्याचे आढळून आले. मक्तेदार कंपनीकडील कामाचा मक्ता रद्द करण्याची कारवाईनंतर अवघ्या दोन दिवसांतच या प्रकरणाची फाइलच गायब झाल्याचे दिसून आल्याने गुडेवार यांना धक्का बसला. या फाइलीत मक्तेदाराने दिलेली ठाण्याच्या ओरिएन्टल बँकेची सहा कोटी ३७ लाखांच्या हमीपत्रासह इतर महत्त्वाची कागदपत्रे होती. आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात मक्तेदार कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेणे व इकडे आयुक्तांच्या विरोधात पालिकेत पदाधिकारी नाराज होणे व त्याच वेळी या प्रकरणाची फाइल गायब होणे हा योगायोग असून शकत नाही. यात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय असून तो दडविण्याचा प्रयत्न असल्याचे पालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.
