महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) मजुरीच्या विलंबामुळे होणारा त्रास लक्षात घेता मजुरांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात राज्यातील यंत्रणेने जूनअखेपर्यंत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. राज्यात मजुरी विलंबाने मिळण्याचे प्रमाण अध्र्यावर आले असले, तरी अजूनही २३ टक्के मजुरी विलंबाने मिळत असल्याचे चित्र ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातून दिसून आले आहे.राज्यात ‘मनरेगा’अंतर्गत मजुरांना कामाचा मोबदला देण्याच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणेची बेफिकिरी वाढल्याचे दिसून आले होते. मजुरी विलंबाने देण्याचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांपर्यंत पोहचले होते. मजुरीच उशिरा मिळत असल्याने मजुरांनीही रोजगार हमी योजनेच्या कामांकडे पाठ फिरवली होती. आता उशिरा मजुरी मिळाल्यास त्याची नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. मात्र राज्य शासनाने यासंदर्भातील नियमावली अजूनही तयार केलेली नाही. ही नियमावली आणि नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था जून अखेपर्यंत तयार करावी, अशी सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली आहे. ई-मस्टर प्रणालीसाठी राज्य शासनाने विशेष मोहीम उघडावी, जून अखेपर्यंत ई-एफएमएस आणि ई-एमएमएस व्यवस्था कार्यान्वित करावी, मजुरांना ‘मनरेगा’च्या योजनांविषयी संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मजुरांचे समूहगट स्थापन करावेत, यासाठी आंध्रप्रदेशातील ‘श्रमशक्ती संघां’चा आदर्श घ्यावा, अपंग मजुरांसाठी वेगळी दरसूची तयार करावी, असे सल्ले ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अहवालातून देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने ‘मनरेगा’अंतर्गत राज्यात २०१२-१३ या वर्षांत १५७३ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. ९४४ लाख मनुष्यदिवस रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, प्रत्यक्षात ८४९ लाख मनुष्यदिवस रोजगार उपलब्ध झाला. यंदा ३० मे अखेपर्यंत राज्यात ४१.५५ लाख मनुष्यदिवस काम मिळाले आहे. ‘मनरेगा’च्या कामांना लागणारा विलंब ही आणखी मोठी समस्या दिसून आली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र काम पूर्ण होण्याचा दर कमी असल्याबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. शिवाय आधार क्रमांक निगडित मजुरी वितरण व्यवस्था राज्यातील ज्या चार जिल्ह्य़ांमध्ये पहिल्या टप्प्यात लागू करण्यात आली आहे, त्या जिल्ह्य़ांमध्ये पोस्ट किंवा बँक खात्यांशी आधारचे संलग्नीकरण धीम्या गतीने आहे, असेही अहवालात नमूद आहे. ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ अमरावती, नंदूरबार, पुणे आणि वर्धा या पथदर्शी जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू होणार आहे. ‘मनरेगा’शी संबंधित लाभार्थीच्या बँक खात्यांची संख्या या जिल्ह्य़ांमध्ये सुमारे ४ लाख ८७ हजार आहे. त्यापैकी बहुतांश लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांचे आधार संलग्नीकरण झालेले नाही, असे सांगण्यात आले आहे. रोजगार हमी योजनेची सुरुवात करणाऱ्या महाराष्ट्रात मजुरीच्या विलंबाचे प्रमाण वाढल्यानंतर नुकसानभरपाईचा विषय देखील चर्चेत आला, मजुरांना तीन महिन्यांपर्यंत देखील मजुरी मिळत नसल्याने ओरड सुरू झाली होती. हे प्रमाण आता कमी झाले असले, तरी काही जिल्ह्य़ांमध्ये अजूनही ४० टक्क्यांहून अधिक मजुरी उशिराने मिळत आहे. त्यात नाशिक (४९.०८ टक्के), सांगली (४६.८८ टक्के), अकोला (४०.६४ टक्के), रत्नागिरी (३८.७० टक्के), अहमदनगर (३७.७९ टक्के) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. केवळ सहा जिल्ह्य़ांमध्ये विलंबाचे प्रमाण १० टक्क्यांहून कमी आहे.
