महानगरपालिकेने १ ऑगस्ट २००९ ते ३१ जुलै या वर्षभरासाठी दिलेल्या जकात वसुलीच्या ठेक्यात मनपाला तब्बल २४ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचा निष्कर्ष लेखापरीक्षकांनी काढला आहे. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून ही रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याची शिफारसही त्यांनी केली आहे. ही वसुली आवश्यक आहे असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार ही कार्यवाही झाल्यास तत्कालीन महापौरांसह स्थायी समितीचे सभापती व सदस्यही अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.जकातीच्या ठेक्यात २४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्यामुळेच त्या वर्षांत मनपाचे दायित्व वाढले असून पर्यायाने मनपाला आर्थिक संकटाचा समना करावा लागत असल्याचे लेखापरीक्षकांनी अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या प्रकरणी गंभीर ताशेरे लेखापरीक्षकांनी मारले आहेत. राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियमानुसार जकातीचा ठेका देताना देकार रकमेत दहा टक्के वाढ करणे गरजेचे असताना ही वाढ दूर राहिली, उलटपक्षी देकार रक्कम ११ कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आली असून त्याला राज्य सरकारची मान्यताही घेण्यात नसल्याचे लेखापरीक्षणाच्या अहवालामुळे स्पष्ट झाले आहे.लेखापरीक्षकांनी मुख्यत: तत्कालीन स्थायी समितीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्या वेळी संजय गाडे या समितीचे अध्यक्ष होते, मात्र समिती अपूर्ण होती. स्थायी समिती १६ सदस्यांची असणे गरजेचे असताना ती आठ सदस्यांचीच होती या गोष्टीकडे लेखापरीक्षकांनी लक्ष वेधले आहे.जकात हे महानगरपालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. ती गोळा करणे, त्यावर देखरेख ठेवणे व त्याच्या वेळच्या वेळी तपासण्या करणे यावर मोठा वेळ खर्च होतो. तो टाळता यावा व उत्पन्नात तोटा येऊ नये यासाठी एजंटामार्फत ही वसुली करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यात स्पर्धा निर्माण होऊन उत्पन्ही वाढले आहे. या पध्दतीने जकातीची वसुली करण्याची पध्दतही राज्य सरकारने ठरवून दिली आहे असे नमूद करून लेकापरीक्षकांनी म्हटले आहे की, नगरच्या मनपाने राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार सन २००५-०६ पासून अभिकत्यामार्फत जकातवसुली अवलंबली आहे. पहिल्या वर्षी ३३ कोटी ११ लाख रूपयांना हा ठेका देण्यात आला होता. मध्यंतरी ८-९ या आर्थिक वर्षांत मनपाने स्वत:च जकातीची वसुली केली.यापुढच्या काळात म्हणजे दि. १ ऑगस्ट २००९ ते ३१ जुलै १० या काळासाठी जकात वसुलीसाठी पुन्हा ठेकेदार नेमण्यात आला. त्या वेळी देकार रक्कम ५८ कोटी १६ लाख रुपये होती. मात्र मनपाने सर्वसाधारण सभेत ठरावाद्वारे त्यात बदल करून त्यासाठी ४८ कोटी ११ लाख रुपयांची देकार रक्कम निश्चित केली. विशेष म्हणजे हा बदल कसा केला, कोणत्या नियमाच्या आधारे केला याबाबतची कोणतीच कागदपत्रे लेखापरीक्षणाच्या वेळी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचेही लेखापरीक्षकांनी या अहवालात स्पष्ट केले आहे. मनपा सर्वसाधारण सभेचा हा ठरावच विखंडित करणे गरजेचे होते असे मत त्यांनी मांडले आहे.सन १ ऑक्टोबर २०१० ते ३० सप्टेंबर ११ या काळात जकात वसुलीच्या ठेक्यासाठी आलेली किमान देकार रक्कम ५८ कोटी ५ लाख रुपये ही रक्कम आधीच्या वर्षीच्या (८-९) तुलनेत १० टक्के वाढणे गरजेचे ती रक्कम ११ लाख रुपयांनी कमी करण्यात आली. तत्कालीन स्थायी समितीने ही रक्कमही कमी करून ५२ कोटी ८६ लाख रुपये निश्चित केली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने १ ऑगस्ट ९ ते ३१ मार्च १२ या काळात मनपाचे तब्बल २४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारची मान्यता न घेताच ही रक्कम कमी करण्यात आली, त्यामुळेच मनपाला आलेल्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे असा स्पष्ट अभिप्राय लेखापरीक्षकांनी दिला आहे.खरेतर जकातीच्या ठेक्याची देकार रक्कम कमी करण्याचा मुद्दा त्याचवेळी शहरात वादग्रस्त ठरला होता. त्यावर बराच खलही झाला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र लेखापरीक्षकांनी त्यावर नेमकेपणाने बोट ठेवताना गंभीर आक्षेप तर नोंदवलेच, मात्र या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याचा अभिप्राय दिला आहे. मनपा व आधीच्या नगरपालिकेच्या काळातही येते अशा स्वरूपाची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच भविष्यात हा मुद्दा गंभीर वळण घेण्याची शक्यता व्यक्त होते. त्या वेळी जागतिक मंदीचे कारण देऊन जकातीच्या ठेक्याची देकार रक्कम कमी करण्यात आली होती. जागतिक मंदीमुळे व्यापार उदीम थंडावला असून त्याचा परिणाम उलाढालीवर झाला आहे, शहरात मालाची आवकच कमी झाल्याने एवढी देकार रक्कम मोठी ठेवली तर निविदेला मिळणार नाही असे दाखवून देकार रक्कम कमी करण्यात आली. त्याचवेळी हा चर्चेचा विषय झाला होता. आता लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार जबाबदारी निश्चित करून यावर खरेच नुकसानीच्या वसुलीची कार्यवाही होते की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे.
