माहिती देण्याचे सांगूनही ती देण्यास टाळाटाळ करणे आणि याचा खुलासा विचारला असता माहिती आयुक्तांसमोर हजर न राहणे, हे मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागातील तत्कालीन माहिती तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्याला महागात पडले. राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकार कायदा आणि आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या महिला अधिकाऱ्यास दोषी ठरवून २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे. दंडाची ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून पाच हप्त्यांमध्ये कापण्यात यावी, असे आदेशही माहिती आयोगाने दिले.सुषमा सावंत असे या तत्कालीन माहिती व प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे नाव आहे. चेंबूर येथील विनायक इंगळे यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. चेंबूर येथील पालिका शाळेतील शिक्षिकेच्या नियुक्तीसंदर्भात इंगळे यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागितली होती. त्यासाठी त्यांनी पालिकेच्या हिंदू कॉलनी येथील शिक्षण विभागात अर्ज केला होता. त्या वेळेस सावंत तेथे माहिती व प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या आणि त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. परिणामी इंगळे यांनी राज्य माहिती आयोगात धाव घेत या प्रकरणी अपील केले. या अपिलाची दखल घेत इंगळे यांनी मागितलेली माहिती त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते. मात्र त्यानंतरही सावंत यांनी माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. एवढेच नव्हे, तर ती का दिली नाही याचा खुलासा करण्यासाठी हजर राहण्याचे आदेश देऊनही त्या हजर झाल्या नाहीत वा त्यांनी लेखी खुलासा दिला नाही. त्यामुळे सावंत यांनी माहिती अधिकाराच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद करत त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. दंडाची रक्कम त्यांच्या वेतनातून पाच हप्त्यांमध्ये कापून घेण्याचे व त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. त्याचे पालन केले गेले नाही तर कारवाईचा इशारा दिला.
