शहरात अडीच हजारांवर उंच इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा नसल्याचे आढळून आले असून अशा इमारतींच्या अग्निसुरक्षा उपाययोजनांची तपासणीचे निर्देश महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी दिले आहेत. मुंबईला लोट्स बिझनेस पार्कमध्ये लागलेल्या आगीत नागरिकांना वाचविताना अग्निशमन दलाच्या एका कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, या घटनेची पुनरावृत्ती नागपुरात कुठल्याही क्षणी होण्याची शक्यता आहे. शहरातील हजारो इमारती केवळ बिल्डरांच्या बांधकामाचे नमुने असून एखाद्या आगीच्या घटनेत नागरिकांना वाचविण्यात पुढे गेलेल्या जवानांचा बळी जाण्याशिवाय पर्याय नाही. मुंबईच्या घटनेची पुनरावृत्ती शहरात होऊ नये म्हणून महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी व्यावसायिक उंच इमारतीमधील अग्निसुरक्षा उपाययोजनांची तपासणी करण्याचे आदेश अग्निशमन विभागाला दिले. शहरातील विविध भागात अडीच हजारावर असलेल्या उंच इमारती नॅशनल बिल्डींग कोडच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करीत नसल्याची बाब महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या आकडेवारीवरून पुढे आली आहे. त्यामुळे सव्वा लाख नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. या उंच इमारतींमध्ये विविध कंपन्यांची कार्यालये, रुग्णालयासहीत नागरिक राहात आहेत. त्यातील अनेक इमारतींमध्ये नॅशनल बिल्डींग कोडनुसार फायर फायटींग सिस्टीम नसताना अशा इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. काही इमारतींचे वीज व पाणी बंद करून कारवाई केल्याचा देखावा अग्निशमन विभागाकडून केला जात आहे. मात्र, अनेक सदोष इमारतींकडे केलेले दुर्लक्ष हजारो नागरिकांच्या मुळावर येण्याची चिन्हे आहेत. या उंच इमारतीतील वरच्या माळ्यावर आग लागल्यास बंब उभे करण्यासाठी इमारतीच्या बाजूला अनेकांना मोकळी जागा सोडली नाही. त्यामुळे अग्निशमन जवानांना जीव धोक्यात घालून पाण्याचा मारा करावा लागतो. अनेक इमारतींमध्ये होसपाईप, स्प्रिंकलर, एक्सिटंरग्युशरसह पाण्याचे टाके, संकटकालीन मार्ग नाही. पायऱ्यांची रुंदी दीड मीटर असणे आवश्यक आहे. दोन महिन्यापूर्वी गोकुळपेठ मार्केटजवळील इमारतीमधील अपघातानंतर सर्वेक्षण केले असता अनेक इमारतीच्या पायऱ्या केवळ पाऊन मीटर रुंद असल्याचेही दिसून आले. शहरात मोठय़ा प्रमाणात इमारती असून गेल्या काही वर्षांत त्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही. विशेषत रामदासपेठ, धंतोली, सक्करदरा, सदर, बैरामजी टाऊन, इतवारी या भागात इमारतींचे नूतनीकरण करून व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, रुग्णालये, कार्यालये थाटण्यात आली आहे. मात्र या इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा लावण्यात आली नाही. याबाबत अग्निशमन विभाग अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत इमारत बांधकामासाठी २ हजार ७९० जणांनी अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले मात्र यातील केवळ ४३२ जणांनी बांधकाम परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र घेतले. शहरातील २ हजार ३५८ इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा नसल्याचे विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. मात्र अद्याप त्यावर कारवाई झालेली नाही.या संदर्भात महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी नुकतीच अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शहरातील उंच इमारतींचा आढावा घेतला. इमारतीवर नगररचना विभागाद्वारे वातानुकूलित खोली, जीमसाठी परवानगी देऊ नये व इमारतीची टेरेस म्हणून असलेली जागा राखीव ठेवावी, अशी सूचना आयुक्तांनी केली. रुग्णालयाला परवानगी देताना भोजनगृह असलेल्या ठिकाणी वातानुकूलित यंत्रणेला परवानगी देऊ नये, शस्त्रक्रिया विभाग दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या माळ्यावर असावा, ऑटो डीसीआर करताना अग्निशमन व जीवन सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या तरतुदी असाव्या. दर महिन्याला स्टेशन प्रमुखांनी स्थानका अंतर्गत येणाऱ्या किमान दहा इमारतींचे निरीक्षण करावे व तशी कार्यवाही करावी, ज्या इमारतीमध्ये अग्निसुरक्षा उपाययोजना कार्यक्षम नाहीत अशा इमारतीवर अग्निसुरक्षा अधिनियम २००६ अंतर्गत वीज व पाणी सुविधा खंडित करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
