२०१३-१४ हे शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असले तरी नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षण घेणारे तब्बल २९ हजार विद्यार्थी गणवेशापासून अद्याप वंचित असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. अभ्यासांन्ती घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची कोटय़वधीची रक्कम मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यात पडून राहिली. गणवेशाची सर्व रक्कम जमा असली तरी तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांवर जुने, फाटके गणवेश परिधान करण्याची वेळ आली आहे.आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी निकृष्ठ दर्जाची होणारी गणवेश खरेदी आणि यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी चालू शैक्षणिक वर्षांपासून शासनाने गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्याची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या या निर्णयानुसार आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांला प्रत्येकी दोन गणवेश खरेदीसाठी १९ कोटी ८४ लाख ९६ हजार ४९९ रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. त्यात इयत्ता पहिली ते चवथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरसकट ४०० रुपये, इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ५०० रुपये तर इयत्ता आठवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ६०० रुपये याप्रमाणे रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट वर्ग केली जाणार होती. त्याकरिता आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक आणि विद्यार्थी यांच्या संयुक्त नावे शासकीय अथवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिलेल्या खासगी बँकेत बचत खाते उघडले जाणार होते.आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वय अठरा पेक्षा कमी असल्याने बँकेत खाते उघडण्यासाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. या विद्यार्थ्यांचे बचत खाते बँकेत उघडण्यासाठी पालकांना उपस्थित राहणे क्रमप्राप्त ठरले. म्हणजे, खाते उघडण्यासाठी विद्यार्थी, त्याचे पालक, मुख्याध्यापक आणि बँक अधिकारी असे सर्व एकत्र यावे लागणार होते. त्यात विद्यार्थ्यांचे पालक आदिवासी दुर्गम भागात वास्तव्यास असल्याने हा योग जुळून येणे अवघड बनले. परिणामी, वर्ष संपत आले तरी विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडू शकले नाही. त्यामुळे नंदुरबार आदिवासी प्रकल्पाचे १२ हजारहून अधिक आणि तळोदा आदिवासी प्रकल्पाचे जवळपास १७ हजार असे एकूण २९ हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांची गणवेशाची रक्कम मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर पडून आहे. यासारखीच स्थिती राज्यातील इतर भागातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाच्या निर्णयाचा फटका नंदुरबार जिल्ह्यातील बहुतेक विद्यार्थ्यांना बसला आहे. घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने अनेक विद्यार्थी जुन्या फाटक्या गणवेशातवर दिवस काढत आहेत.गणवेशाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट वर्ग करण्याचा निर्णय योग्य असला तरी तो अंमलात आणताना काय अडचणी निर्माण होतील याचा फारसा विचार झाला नाही. त्याचा मनस्ताप विद्यार्थी व आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना होत आहे. शैक्षणिक वर्ष संपुष्टात येण्यास केवळ दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने या सर्व बाबींची पूर्तता न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष गणवेशाविना जाणार असल्याचे दिसत आहे.त्र्यंबकेश्वर आश्रमशाळेतील ३७० विद्यार्थिनी असुरक्षितआदिवासीच्या सर्वागिण विकासासाठी वेगवेगळ्या योजनांचा पाऊस पडत असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यांना मुलभूत गरजांपासून वंचित रहावे लागत आहे. त्र्यंबकेश्वरच्या देवगाव येथील शासकीय आश्रम कन्या विद्यालयातील विद्यार्थिनी हाच अनुभव घेत आहे. या शासकीय कन्या विद्यालयात ३७० विद्यार्थिनी शिक्षण घेतात. मागील काही दिवसांपासून विद्यार्थिनींना माध्यान्ह भोजनात केवळ भात दिला जातो. यामुळे भात कधी मीठ तर कधी तिखटासोबत खावून त्यांना पोट भरावे लागत आहे. मुख्याध्यापिका प्रशिक्षणाच्या नावाखाली गायब असल्याने दाद तरी कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न आहे. पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी जवळच्या धरणावर जावे लागते. अंघोळीसाठी असणारे सौर ऊर्जेवर पाणी गरम करणारी यंत्रणा कित्येक महिन्यांपासून नादुरुस्त आहे. मुलींची आश्रमशाळा असूनही मुख्याध्यापक वा शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही. यामुळे या विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या मुख्याध्यापिकेची बदली करावी आणि या संपूर्ण प्रकाराची छाननी करावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
