लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नवी मुंबईतील सुमारे सव्वा लाख कुटुंबांना महिन्याला ५० रुपयांमध्ये ३० हजार लिटर पाण्याची खिरापत वाटण्याचा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली असतानाच, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी नागरिकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे भाग आहे. मात्र यामुळे पाण्याची मोठी नासाडी होऊ नये यासाठी दक्ष राहावे लागेल, असे मत महापालिकेचे नवे आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना व्यक्त केले. स्वस्त पाणी मिळते याचा अर्थ ते कसेही वापराल असा होत नाही. त्यामुळे जपून पाण्याचा वापर करा, अशी समज नागरिकांना दिली जाईल, असेही जऱ्हाड यांनी स्पष्ट केले.नवी मुंबईतील सिडको वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ५२ हजार कुटुंबांना ५० रुपयांमध्ये ३० हजार लिटर पाणी देण्याचा निर्णय येथील सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना नागरिकांवर जरब बसविण्यात महापालिकेस अपयश आल्यामुळे सिडको वसाहतींमध्ये पाण्याची मोठय़ा प्रमाणावर नासाडी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार प्रति माणशी प्रति दिवस १५० लिटर इतके पाणी पुरवणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक आहे. मुंबईनंतर स्वत:च्या मालकीचे धरण असलेली महापालिका म्हणून नावलौकिक कमविणाऱ्या नवी मुंबईने हा निकष बदलून २०० लिटपर्यंत आणून ठेवला आहे. असे असताना सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी धोरणांमुळे सिडको वसाहतींमध्ये पाण्याचा वापर प्रति माणशी प्रति दिवस ३५० लिटपर्यंत पोहचला आहे. महिन्याला ३० हजार लिटपर्यंत पाणी वापरल्यास अवघे ५० रुपये बिल येत असल्यामुळे सिडको वसाहतींमध्ये पाण्याची मोठी नासाडी सुरू आहे. त्यामुळे पाणी वापराची मर्यादा ३० हजार लिटरपेक्षा कमी करून २२ हजार ५०० लिटपर्यंत खाली आणावी, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव मध्यंतरी महापालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला होता. त्यापेक्षा अधिक वापर करणाऱ्या रहिवाशांना प्रति एक हजार लिटरमागे ४ रुपये ७५ पैसे या प्रमाणात बिलाची आकारणी केली जावी, असा हा प्रस्ताव होता. मात्र मोठय़ा बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. हा प्रस्ताव फेटाळत असताना शहरातील खासगी वसाहतींनाही ५० रुपये पाणी बिलाचा निकष लावण्यात यावा, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीने मंजूर केला. पाणी वापराच्या निकषांविषयी राज्य सरकार एकीकडे कठोर पावले उचलत असताना केवळ सत्तेच्या जोरावर नवी मुंबईत पाण्याची उधळपट्टी सुरू असल्याचे चित्र पुढे येऊ लागले आहे. प्रशासनाची सावध भूमिकासत्ताधाऱ्यांपुढे नमते घेण्याची सवय असलेल्या महापालिका प्रशासनाने याविषयी सावध भूमिका घेतली असून, नवे आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड या विषयावर सत्ताधाऱ्यांशी पंगा घेण्यास तयार नाहीत, असेच चित्र पुढे येऊ लागले आहे. राष्ट्रवादीच्या नव्या धोरणानुसार यापुढे सव्वा लाख कुटुबांना ५० रुपयांमध्ये ३० हजार लिटर पाणी पुरवावे लागणार आहे. हा प्रस्ताव नासाडीला प्रोत्साहन देणारा असल्याची टीका एकीकडे सुरू असली, तरी याविषयी लोकांचे प्रबोधन करावे लागेल, अशी भूमिका महापालिका आयुक्त जऱ्हाड यांनी मांडली. लोकांपर्यंत पोहचून पाण्याची नासाडी करू नका, असे आवाहन करावे लागणार आहे. त्यासाठी मोठी मोहीम हाती घेण्याचा विचार प्रशासन करत आहे, असे जऱ्हाड यांनी ‘वृत्तान्त’ला सांगितले. सत्ताधारी पक्षाने नवी मुंबईकरांना काही आश्वासने दिली आहेत. यासंबंधीचे ठराव मंजूर होत असतील तर त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. मात्र अशी अंमलबजावणी करताना नागरिकांना समज देण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही जऱ्हाड म्हणाले. महापालिका पाणी बिलात सवलत देते आहे याचा अर्थ वाट्टेल तसे पाणी वापरा असा होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी हे लक्षात ठेवायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
