पहिल्या टप्प्यात अमरावती जिल्ह्य़ासह राज्यातील आठ जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत जिल्ह्य़ात एका वर्षांत ६ हजारावर रुग्णांनी उपचार करून घेतले असले, तरी सुमारे १३०० रुग्णांचे सुमारे साडेचार कोटी रुपये शासनाकडे थकित असल्याची माहिती समोर आली आहे.राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा विस्तार राज्यभर करण्यात आलेला असताना अमरावती जिल्ह्य़ात ही योजना राबवताना आलेल्या अडचणी चर्चेत आल्या आहेत. जिल्ह्य़ात एकूण १४ रुग्णालयांमधून ही योजना राबवली जाते. त्यात केवळ चार सरकारी रुग्णालयांचा समावेश आहे. या सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधांची वानवा असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून खासगी रुग्णालयांना फायदा करून देण्यात कोणते हीत दडले आहे, असा सवाल केला जात आहे.दारिद्रय़ रेषेखालील आणि दारिद्रय़ रेषेवरील (पांढरी शिधापत्रिकाधारक वगळता) नागरिकांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवेचा लाभ घेता यावा, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. संबंधित रुग्णालयात रुग्णावर उपचार झाल्यानंतर रुग्णालयाकडून सर्व बिले, चाचणी निदान, रुग्णाचे परिमाण पत्र आणि इतर कागदपत्रे विमा कंपनीला पाठवली जातात. विमा कंपनी कागदपत्रांची तपासणी करून नियोजित दरपत्रकानुसार पॅकेजप्रमाणे ठरवण्यात आलेली रक्कम मंजूर करते. मात्र, जिल्ह्य़ातील १ हजार ३३४ रुग्णांवरील उपचाराचे ४ कोटी ६८ लाख रुपये अजूनही मिळालेले नाहीत, अशी माहिती आहे. या योजनेअंतर्गत वर्षभरात अमरावती जिल्ह्य़ातील ६ हजार ४२ रुग्णांनी उपचारांचा लाभ घेतला आहे. आतापर्यंत या योजनेसाठी १० कोटी २९ लाख रुपये मिळाले आहेत. त्याचा लाभ खासगी रुग्णालयांना मिळाला आहे. जिल्ह्य़ात ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. जादा रकमेचे बिल काढण्यासाठी काही रुग्णालये योजना राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करून गैरव्यवहार करीत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. गेल्या ३० जुलैला येथील एका खाजगी रुग्णालयात जीवनदायी योजनेचा लाभार्थी असलेल्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर शिवसैनिकांनी या रुग्णालयात तोडफोड केली होती. अमरावती शहरात साडेतीन वर्षांपूवी संदर्भसेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) सुरू करण्यात आले. या रुग्णालयात सर्व आधुनिक सुविधा असतील, असे सांगण्यात आले होते, पण या रुग्णालयाची स्थिती अजूनही सुदृढ होऊ शकली नाही. या रुग्णालयातील उपकरणांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या रुग्णालयात सहा डायलिसीस युनिट असताना तीन किंवा चार युनिटचाच वापर केला जातो. अनेक यंत्र, उपकरणे धूळ खात पडून असल्याचे चित्र आहे. मध्यंतरी या रुग्णालयात कार्यरत ११ कंत्राटी तज्ज्ञ डॉक्टरांचे १ कोटी ७५ लाख रुपयांचे देणे थकले होते. या रुग्णालयाच्या विकासाठी भरीव तरतूद करण्याऐवजी खाजगी रुग्णालयांचे भले करून देण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये जीवनदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार करून घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी आहे. जीवनदायी योजनेत एकूण ९७२ शस्त्रक्रिया आणि औषधोपचारांची व्यवस्था आहे. गरजू व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळावा, हे अपेक्षित आहे, पण योजनेच्या लाभार्थीमध्ये पात्र नसलेले लोकही शिरले आहेत. या योजनेविषयी अजूनही लोकांना पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे ऐनवेळी रुग्णालयांकडून रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची अडवणूक केली जाते. ही योजना अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबवली जावी, अशी मागणी होत आहे.
