राज्य सरकारने मुंबईमधील ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता करवाढीतून वगळण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पालिकेला आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पालिकेला दरवर्षी ४५० कोटी रुपयांना मुकावे लागणार आहे.मुंबईमधील गिरगाव, चिराबाजार, मोहम्मद अली रोड, काळबादेवी, वरळी, पायधुनी, ग्रॅन्ट रोड, ताडदेव, मुंबई सेंट्रल, भायखळा, लालबाग, परळ, शिवडी, दादर, नायगाव, प्रभादेवी आदी परिसरामध्ये असंख्य चाळींमधील ५०० चौरस फुटांपेक्षा लहान घरांची संख्या काही लाखांमध्ये आहे. चाळींमधील वास्तव्यास असलेले रहिवाशी गेली अनेक वर्षे मालमत्ता करापोटी सुमारे ७० रुपये ते १५० रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा करीत आहेत. गेल्या ५० वर्षांमध्ये त्यांच्या मालमत्ता करात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर उपनगरांमध्ये ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेली १६ लाख खरे आहेत. चाळींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून भाजप-शिवसेना सरकारने मालमत्ता करवाढीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही सरकारला साथ दिली.सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करताना सरकारने पालिकेच्या महसुलाकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे सांगून पालिकेतील एक वरिष्ठ अधिकारी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर म्हणाला की, २०१० मध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करामध्ये ४० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र त्यावेळच्या आघाडी सरकारने या रहिवाशांना करवाढीतून माफी दिली. २०१५-२० या कालावधीसाठी या घरांना करवाढीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार होते. परंतु आता सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केल्यामुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना वगळावे लागले आहे. त्यामुळे २०२० पर्यंत दरवर्षी पालिकेला ४५० कोटी रुपयांना मुकावे लागणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
